काठमाडौं । नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५८ लाख हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) सर्वेक्षणले यस्तो तथ्य देखाएको हो । अझै २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि तेस्रो सर्वेक्षण प्रकाशित भएको करिब १२ वर्षपछि कार्यालयले चौथो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघिको सर्वेक्षणको तुलनामा यो सर्वेक्षणमा सर्वेक्षणको विधि समान भए पनि उपभोग्य वस्तुहरूको डालो (फुड बास्केट)मा व्यापक परिवर्तन गरिएकाले अहिलेको गरिबीको तथ्यांक अघिल्लो सर्वेक्षणको तथ्यांकसँग तुलना गर्न नमिल्ने कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ । ‘यस सर्वेक्षणमा गरिएको गरिबीको रेखा अद्यावधिक गरिएको कारणले अघिल्ला सर्वेक्षणहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्न सकिँदैन,’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भनेको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ७२ हजार ९०८ कायम हुन आएको छ । यसले ०७२ सालमा आएको महाभूकम्प र कोरोना जस्ता महामारी जस्ता कारणहरूबाट अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ‘नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि रहेको देखिन्छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । गरिबीको दर शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय गरिबीको दरभन्दा बढी देखिएको छ । तर, गण्डकी, वाग्मती र कोशी प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय दरभन्दा कम रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
१ असार २०७९ देखि २०८० जेठसम्म गरिएको अध्ययनका लागि नौ हजार ६ सय घपरिवारबाट नमुना भरेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । यस सर्वेक्षणमा उपभोग प्रवृत्ति एवं मौसमी प्रभावका कारणले हुने भिन्नतालाई समेत समेट्ने उद्देश्यले २०७९ असारदेखि २०८० जेठ महिनासम्मको अवधिमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोग जस्ता धेरै विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सबै प्रदेशको शहरी र ग्रामीण क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्र गरी १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार नतिजा तयार पारिएको छ ।
यस सर्वेक्षण्मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई शहरी क्षेत्र र गाउँपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्र मानिएको छ । तेस्रोदेखि चौथो सर्वेक्षणसम्मको अन्तरालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधारमा समायोजन गरिएको प्रतिव्यक्ति औसत वाािषर््क उपभोग खर्च १२ वर्षको अन्तरालमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा वि.सं. २०६६/०६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ रहेकामा हाल एक लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालमा २०३४ सालबाट गरिबी सर्वेक्षणको काम सुरु भएको थियो । त्यसबेला ३६ प्रतिशत गरिबी थियो । २०४८ सालमा ४९ प्रतिशत गरिबी पुगेको थियो । लोडका हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो गणना मानिन्छ । कार्यालयले गरिबीको रेखा निर्धारण गर्न आम्दानी, खर्च र बहुआयामिक आधार मापदण्ड बनाएको थियो ।
क्याप्सन ः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९÷८० नतिजा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलगायत । तस्बिर ः रासस
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच