सुरक्षाको नाममा नागरिकलाई हिँड्नसमेत अंकुश

काठमाडौं । राजधानीका प्रमुख स्थानलाई चार महिनादेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारले नागरिकका आवाज उठाउने ठाउँलाई थप खुम्चाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय सरकारले संसद् भवन, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीनिवास बाहिर पैदलयात्रीलाई अवरोध गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ बानेश्वर सहितका ठाउँमा फुटपाथमा हिँड्नसमेत रोक लगाएको छ । ती क्षेत्रमा पर्खालमा निषेधित क्षेत्र र प्रवेश निषेध लेखिएका फ्लेक्स, ब्यानर र पोष्टर टाँसिएका छन् । प्रहरी परिचालन गरेर हिँड्न रोक लगाइएको छ । फुटपाथबाट हिँड्न नदिएपछि पैदलयात्रीहरू सडकबाटै हिँड्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद् भवन बाहिरको क्षेत्र, प्रधानमन्त्रीनिवास रहेको बालुवाटार क्षेत्रमा नागरिकलाई हिँड्न नै सास्ती हुनेगरी रोक लगाएपछि आलोचना हुँदै आएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी हुँदा सोमबार लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित समूह निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् परिसरभित्रै छिरेका थिए । तर, सुरक्षा निकायले आवश्यक रणनीति बनाउनुको सट्टा संसद् भवन, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीनिवास बाहिर पैदलयात्रीलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । यसबाट पैदलयात्रु, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिकालगायत समस्यामा परेका छन् । यसअघि नै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म, पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघरको चारैतर्फ र बबरमहलसम्म, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्मलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास क्षेत्र र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार तथा आसपासका क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा छ । ललितपुरमा मन्त्री निवाससहित वरपरका क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा तोकिएको छ । सरकारले एकपछि अर्को निषेधित क्षेत्र तोकेर नागरिकको आवाज खुम्च्याउन खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्कालका लागि मात्रै फुटपाथहरूमा निषेध गरिएको बताउनुभयो । ‘हामीलाई केही सुरक्षा संवेदनशीलताका रिपोर्टिङ आएकाले तत्कालका लागि त्यसो गरिएको हो, दीर्घकालीन होइन,’ उहाँले भन्नुभयोे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत मंसिर ४ मा निषेधित क्षेत्र तोक्न सुरु गरेको थियो । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म, पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघरको चारैतर्फ र बबरमहलसम्म, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्मलाई एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेश जारी गरेको भोलिपल्टदेखि काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा क्षेत्र विस्तार ग¥यो । अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास तथा आगमन मार्गहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्दा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै मंसिर ५ देखि एक महिनाका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास क्षेत्र र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र आसपासमा निषेधाज्ञा लागू गरियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह र एमालेनिकट युवा संघले मंसिर ७ मा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि मुठभेड हुनसक्ने भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

त्यतिबेला काठमाडौं प्रशासनले युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईंलाई बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको थियो । उनीहरूले तोकिएका क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू गरे । तर, निषेधित क्षेत्र र अवधि हटाइएन, बरु थप्दै लगिएको छ । एकमहिने आदेश समाप्त भएपछि काठमाडौं प्रशासनले पुस ४ मा अर्को आदेश जारी गरेर निषेधाज्ञा दुई महिनाका लागि लम्ब्यायो । अझ निषेधित क्षेत्र थपेर नयाँ बानेश्वरको संघीय संसद् भवन परिसर दक्षिणतर्फ, पश्चिमतर्फको थापागाउँ जाने बाटो, सिंहदरबार वरिपरि, उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको हरित गृह क्षेत्र निषेधित भए । फागुनमा दुई महिना म्याद थप्दै क्षेत्र पनि विस्तार गरियो । यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुखनिवास, रसियन राजदूतावास, बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक चोकलगायत क्षेत्र फागुन ५ देखि दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र भएका छन् ।

सरकारको सर्वत्र आलोचना
मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा १६ को उपधारा १ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने’ र धारा १७ को उपधारा २(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र २(ख) ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले तोकेको निषेधाज्ञाले सार्वजनिक थलोमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर आफ्ना विचार राख्न पाउने नागरिक आवाजमाथि अंकुश लगाएको छ । फुटपाथमा हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएपछि यतिखेर सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोधका स्वरहरू चर्किँदै गएका छन् । सर्वसाधारण, पत्रकार, नागरिक अगुवा र पूर्व-कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको क्षेत्र वरिपरि डोरी टाँगेर नागरिकहरूलाई हिँड्नसमेत रोक लगाएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताउनुभएको छ । ‘यसरी हिँड्डुल गर्न रोक्न कि कर्फ्यु आदेश जारी वा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको हुनुपर्दछ,’ उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ,’ आफ्नोे सुरक्षा कमजोरी लुकाउन गैरकानुनी काम सरकार किन गर्दै छ ?’

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा लगाएको प्रतिबन्धलाई लिएर सरकार जिम्मेवार र नैतिकताबाट गिरेपछि पैदलयात्रीलाई सडकमा झारेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । फुटपाथ पैदलयात्रीको मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अनेक बहानामा फुटपाथ कब्जा नगर । तिम्रा डरको शिकार तिमी नै हुने हो, अरू होइन,’ उहाँले फेसबुकमार्फत लेख्नुभएको छ ।

पत्रकार प्रतीक प्रधानले संसद् भवनको ढोकाबाटै लघुवित्तपीडित संसद् परिसर प्रवेश गरेपछि सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेको धारणा राख्नुभएको छ । ‘सुरक्षा निकाय सक्रिय छ भन्ने देखाउन बानेश्वरको संसद् भवन अगाडि र सिंहदरबार वरपर सर्वसाधारण पैदल यात्रुलाई तगारो लागेछ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ । जनतालाई दुःख दिएर सुरक्षा निकाय सक्रिय देखाउने ढोंग कहिल्यै नगएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा राजेन्द्र महतो घाइते
लोसपा छाडेर नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा रहनुभएका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले काठमाडौं प्रशासनले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गर्दा घम्साघम्सी भएको छ । बुधबार कमलपोखरीबाट मार्चपास गर्दै भद्रकाली आएर निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको घम्साघम्सी भएको हो । सो क्रममा महतोलाई सामान्य चोटसमेत लागेको छ । सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तत्काल खुला गर्न माग गर्दै प्रदर्शनकारीले नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले हामीलाई हाम्रै भूमिमा निधेष गर्न पाइँदैन भन्दै विभिन्न ब्यानर र पोष्टर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।