सन् २०३० सम्म सहकारीमा पूर्ण डिजिटलाइजेसन

काठमाडौं । डिजिटाइजिङ को-अपरेटिभः अटेनिङ भिजन २०३० भन्ने नाराका साथ आयोजित प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभले सातबुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न दुर्ईदिने सम्मेलनमा दुई सयभन्दा बढी सहकारीकर्मी, सरकारी निकाय, प्रविधि प्रदायक र सरोकारवालाले सातबुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका हुन् । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालनाका साथ डिजिटलाइजेसनमार्फत् नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै डिजिटल नेपालको भिजनलाई साकार पार्न सामूहिकरूपमा प्रतिबद्धता जारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

डिजिटलाइजेसनप्रति प्रतिबद्धताअन्तर्गत दक्षता, पारदर्शिता र समावेशितालाई आत्मसात गर्दै सहकारी कार्यस्थललाई २०३० सम्ममा पूर्ण गुणस्तरीय डिजिटलाइजेसनमा रूपान्तरण गरिने, नीति वकालतअन्तर्गत सहकारी डिजिटलाइजेसन र नवीनताका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रियस्तरमा सूचना, सञ्चार र प्रविधि(आइसिटी) नीतिको विकास र कार्यान्वयनका लागि वकालत गरिने, सीप आदानप्रदान र क्षमता विकासअन्तर्गत सदस्य र नेतृत्वलाई डिजिटल साक्षरतामार्फत् आवश्यक सीप र स्रोतबाट सुसज्जित गरी समुदायमा सहकारी डिजिटलाइजेसनसँग सम्बन्धित ज्ञान र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साइबर सुरक्षाअन्तर्गत सहकारी संरचनाभित्र बलियो साइबर सुरक्षा उपाय स्थापना गर्न, संवेदनशील डाटाको सुरक्षा गर्न र सदस्य तथा सरोकारवालाको विश्वास सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने, सहयोग र साझेदारीअन्तर्गत सहकारीमा डिजिटल रूपान्तरणको गति तीव्र बनाउन सरकारी निकाय, प्रविधि प्रदायक र सरोकारवाला निकायबीचसँग सहयोगात्मक साझेदारी अभिवृद्धि गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत् स्वनियमन र सुशासनलाई मजबुत बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सशक्तीकरण र निरन्तर सुधारअन्तर्गत सदस्य तथा सरोकारवालालाई डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियामा सक्रियरूपमा सहभागी हुन, अध्ययन अनुसन्धानमार्फत् नवीनता प्रदान गर्न, सहकार्य र साझा स्वामित्व र एकरूपता निर्माणको संस्कृतिलाई बढावा दिँँदै डिजिटलाइजेसन रणनीतिको निरन्तर कार्यान्वयन, मूल्यांकन र अनुकूलन बनाइने, समावेशी र दिगो विकासअन्तर्गत अभियानको इकोसिस्टमभित्र समावेशिता, लैंगिक समानता, युवा उत्प्रेरणा र वातावरणीय दिगोपनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारी डिजिटलाइजेसनमार्फत् प्राप्त हुने लाभ समानुपातिकरूपमा सदस्यमा वितरण गरिने पनि उल्लेख छ ।

सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालनाका साथ डिजिटलाइजेसनमार्फत् नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै डिजिटल नेपालको भिजनलाई साकार पार्न सामूहिकरूपमा सातबुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएकोे महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष डा. ओमदेवी मल्लले कार्यक्रमले सहकारीलाई डिजिटाइज गर्न उत्साह थपेको बताउनुभएको छ । प्रविधि प्रयोगसँगै सन् २०३० सम्म सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्ने अभियानको योजनालाई सफल बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नियामक निकायको कमजोरीले सहकारीमा समस्या निम्तिएको बताउनुभएको थियो । प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायले राज्यबाट सुविधा लिए पनि समस्या आउँदा ध्यान नदिएकै कारण समस्या आएको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या आएको होइन । सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूलाठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियामक निकायले हेरेनन् ।

सोही कारण समस्या थुप्रिएका हुन् ।’ सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री गिरीले ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो । सहकारी सञ्चालकलाई थुनेरमात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानका लागि समय दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधि प्रयोगमा जोड दिँदै प्रविधिमार्फत् सदस्यलाई संस्थाका हरेक गतिविधिबारे जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।