![बिहान उठ्नासाथ नगरौं यस्ता गल्ती](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/01/MOrning-a-young-man.jpg)
अदालतबाट मुद्दाहरूको फैसलामा भन्दा फैसला लेखनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन्, जसमा केही कारण बढी प्रभावी छन् । यहाँको सन्दर्भ भने विशेष अदालतको हो । विशेष अदालत अरू अदालतभन्दा फरक हो । यसले खास खास प्रकृतिका मुद्दामात्र हेर्छ । नेपालको संविधान अनुसार गाउँपालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनको क्षेत्र र विषय फरक छ । अदालत भन्नाले अख्तिायार प्राप्त न्यायपालिका वा अदालत तीन तहको हुने व्यवस्था छ । पञ्चायती व्यवस्थामा चार तहका अदालत हुने गरेका थिए । जिल्लाहरूमा जिल्ला अदालत, प्रत्येक अञ्चलमा अञ्चल अदालत, क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय अदालत र केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने गरेका थिए तर यसरी अदालतको चार तह रहनाले पीडितका लागि न्याय निरूपण ढिलो हुने गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि न्याय ढिलो दिनुभनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई समेत मनन गरी चार तहका अदालतलाई तीन तहको गरियो ।
त्यसपछि जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत गरियो । हाल जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था छ । यसबाहेक अर्धन्यायिक निकायहरूले समेत सामान्य खालका मुद्दाहरू हेर्ने र फैसला वा सहमति गराउने अधिकार पाएका हुन्छन् । स्थानीयस्तरमा पालिकाहरू, जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालयलगायतले आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्र र विषय क्षेत्रभित्रका विवादहरूको निरुपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । विशेष अदालत फरक खालको अदालत हो । यसले अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गर्छ । न्यायपालिकाभित्रैका न्यायाधीशलाई विशेष अदालतमा सरुवा गरेर जिम्मेवारी दिने गरिन्छ र अख्तियारको दुरुपयोग भएका मुद्दाहरू जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै आपूm बादी भएर त्यस्ता मुद्दाहरू दर्ता गर्न ल्याएको हुन्छ ।
पञ्चायत कालमा राजकाजसम्बन्धी मुद्दाहरू, राजपरिवारका सदस्यहरूको विरुद्धमा बोलेको, राजगद्दी ताकेको, व्यवस्थाको विरोध गरेको जस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गथ्र्यो । यसबाहेक भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले दर्ता गर्नेगथ्र्यो । अहिले पनि नाम परिवर्तन भएको यही संस्थाले यस्ता मुद्दाहरू दर्ता गर्ने गर्छ । निश्चय प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा हाल फैसला भइसकेका मुद्दाको फैसला लेखनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । यसका कारण कुनै एउटामात्र हुनसक्दैनन्, अनेक हुनसक्छन् । अख्तियार आफैं बादी हुने भएका कारण अख्तियार आफैं प्रमाण र साक्षी हुन नसक्ने भनेर विशेष अदालतले फैसला गरेपछि प्रमाण भएका अरू मुद्दासमेत खारेज भएका थिए र संख्या घटेको थियो । तैपनि अझैसम्म धेरै संख्यामा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।
किनारा लागेका मुद्दाहरूको पनि फैसला लेख्न बाँकी छ । यसका कारणहरूमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीहरू धेरै संख्यामा रहेका हुनाले प्रतिदिन फैसला हुने मुद्दाहरूको संख्या बढी तर फैसला लेख्ने कर्मचारीहरूको संख्या कम भएका कारणले हुन हुनसक्छ । अर्को कारण न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सरसर्ती अध्ययन गरी विद्यमान नियम कानुनमा रहे भएका व्यवस्थाको अध्ययन गरी साक्षी प्रमाण बुझेर फैसला गरिदिए पुग्ने तर लामा लामा फैसला लेख्न भने समय लाग्ने भएकाले लेखनमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ । यसको अर्को कारण भने आवश्यक जनशक्तिको कमी भएर पनि यस्तो भएको नहोला भन्ने छैन । विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम फैसला होइन । यसको पुनरावेदन उच्च अदालतमा हुने गर्दछ ।
आरोपी पक्षले हारेका खण्डमा ऊ आफैं पुनरावेदन गर्न जान्छ र आरोपीले जितेका खण्डमा बादी बनेर आएको अख्तियारले नै उसका विरुद्धमा पुनरावेदन गर्नसक्छ । पुनरावेदन गर्नका लागि फैसला उतार अनिवार्य चाहिन्छ । त्यस कारण फैसला समयमै लेखिनुपर्ने हुन्छ । समयमै फैसला नलेखिनाले हार्ने पक्षलाई पुनरावेदनमा जान ढिलाइ हुन्छ । त्यसैले यसलाई सहज बनाउन निणर्याधिकारी वा न्यायाधीश, निर्देशन दिने उच्च पदस्त कर्मचारीहरू र फैसला लेख्नका लागि त्यसको जिम्मेवारी तहमा रही काम गर्ने कर्मचारीहरूको पर्याप्त संख्या आवश्यक पर्छ । फैसला लेखनको कार्य निकै जटिल हुन्छ । न्यायाधीशले छोटकरीमा गरेको फैसलाको व्याख्या र विश्लेषणसहितको फैसला लेख्नुपर्छ । वादी, प्रतिवादी, प्रहरी प्रतिवेदन, प्रमाण, साक्षी, घटना र त्यसको विवरण, प्रभावित ऐननियम सबैको उल्लेख तथा विश्लेषण त्यस्ता फैसलाहरूमा हुनुपर्दछ ।
संविधानका धारा उपधारा, ऐनका दफा उपदफा, नियमावलीका नियम उपनियम र त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू, कानुन आकर्षित भएको सन्दर्भलगायत सबै व्यवस्था फैसलामा खुलाउनु आवश्यक पर्छ । त्यसैले राम्ररी कानुन जानेको विद्यमान कानुनहरूमा भएका व्यवस्था बुझेका भाषाको राम्रो ज्ञान भएको व्यक्ति फैसला लेखनका लागि तोक्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई कानुनी, भाषिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अन्य कर्मचारीहरूको समेत पर्याप्त व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी घटनाहरूको संख्या बढिरहेका कारण मुद्दाहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । त्यसकारण मुद्दाको अनुपातमा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाएर न्यायाधीशहरूबाट भएका फैसलाहरूको लेखन पनि छिटोछरितो ढंगले समयमै हुनसक्यो भने मुद्दाका पक्षहरूलाई आफूले छिटो न्याय पाएको अनुभूति हुनसक्ने थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच