राजनीतिक दाउपेचको मारमा संसद्

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू एकजुट देखिएका छन् । गत फागुन २४ गतेदेखि सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस एक्लैले गृहमन्त्रीमाथि छानविनको लागि संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको थियो । तर, बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समेत सहकारी ठगी प्रकरणबारे गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समितिको माग गरेका छन् । रोचक कुरा त के छ भने सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र लोसपाले बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । बुधबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा दलीय आधारमा सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । आकस्मिक समय सकिएपछि शून्य समयमा प्रवेश गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले यथास्थानबाट बस्न र बैठक सञ्चालनमा सघाउन पटक-पटक आग्रह गर्नुभयो । तर, विपक्षी सांसदहरूले नमानेपछि बुधबारको लागि तय गरिएको कार्यसूचीका सबै विषय हटाउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी वैशाख २ गते ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

मंगलबारको बैठक पनि कांग्रेसका सांसदहरूले सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा मुछिनुभएका लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग गर्दै अवरुद्ध गरेका थिए ।

गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान रोकियो : कांग्रेस
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथिको प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि प्रश्न गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर पार्टीको तर्फबाट बोल्दै सांसद रामहरि खतिवडाले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंबाट सिआइबीले दुईजना प्रहरी प्रदीप क्षेत्री र रवि घिमिरेलाई पोखरामा छानविन गर्न पठायो । छानविनले लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन भयो भन्ने हामीलाई आशंका भयो ।’ सांसद रामहरि खतिवडाले सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले कसैलाई दोषी करार नगरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, भैरहवा, चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्बौँ पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा एक अर्बभन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो । जुन गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । सहकारीको पैसा कुनै पनि आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन । जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन, त्यो संस्थामा अर्बौँ पैसा लगियो । हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौँ ।’

राप्रपाले पनि माग्यो सहकारीबारे संसदीय छानविन समिति
विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सहरकारीबारे संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेको छ । बुधबार प्रतनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्नुभएको हो । सहकारीबारे संसदीय छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नैपर्ने जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन । लाखाँै सहकारीपीडित रोइरहेका छन् । त्यही मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा बाटो खाली गरेर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ । सहकारीको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छानविन समिति बनाऔँ ।’

कांग्रेसको मागअनुसार संसदीय छानविन समिति बन्नुपर्छ : पाण्डे
सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । सहकारीबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागलाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै नेकपा एसका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘संसद्भित्र केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षले सहकारीको ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा छानविनको माग लिएर संसद्को बैठक अवरोध गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक वार्ता गरी संसद्को यो गतिरोध अन्त्य गर्न म सभामुखमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गारउन चाहन्छु ।’ सांसद पाण्डेले सात दिनभित्र जनताको पक्षमा सरकारले काम नगरे संसद्मा अवरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

अमुक व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति ठिक छैन : सापकोटा
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अमुक रूपमा कोही व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउने कांग्रेसको प्रवृत्ति ठिक नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारीपूर्वक संसद्बाट जे तथ्य तथ्यांक छ त्यही प्रस्तुत गरेको तर त्यसलाई कांग्रेसले फैसला गरेको भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘सहकारीका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी अस्पष्ट छैनौँ तर न्याय पाउनुपर्छ भनेर सत्ताको दाउपेचका रूपमा त्यसलाई बहस बनाइदिनु हुँदैन । जिम्मेवार भएर सांसदलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु ।’

कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने अरण्य रोदन : थापा
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले संसद्मा सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीलाई मात्र तार्गेट गर्नु सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्न कांग्रेसको अरण्य रोदन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबारे कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले त्यो विषय मात्र उठाएको आरोप लगाउँदै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘सहकारीको विषय आज घर–घरको, समाजको, राष्ट्रको बहस भएको छ । हामी यसमा बहस केन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, व्यक्ति केन्द्रित भइरहेको छ । प्रतिपक्षलाई यो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै सांसदहरूलाई संविधानबमोजिम अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यहाँ बहस हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर पनि उठाइरहेको छ । कांग्रेसले यो सत्ता गठबन्धनलाई भ्वाङ पार्ने अरण्य रोदन गरेर मात्र हुँदैन ।’

सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरौँ : यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले २०४७ सालपछिका सबै नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्नुभएको छ । बहुदलपछि खाली खुट्टा काठमाडौं आएका नेताहरूको अहिले काठमाडौंमा चार-चारवटा घर कहाँबाट आयो ? भनेर खोजी गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै यादवले भन्नुभयो, ‘२०४६ सालपछि बहुदल आयो । त्यो बेला खुट्टा राजधानी आएका नेताहरूले अहिले काठमाडौंमा चार-पाँचवटा घर, पँजेरो कहाँबाट ल्याए ? त्यसको छानविन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्रै जनतामा रहेको निराशा हटेर जान्छ ।’ उहाँले सहकारी ठगहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गृहमन्त्रीमाथि आरोप लगायो : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिकोणले आरोप लगाइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । समग्र सहकारीको समस्याको छानविन गर्न र समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको दाबी गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘जुन बेलाबाट सहकारीभित्र समस्या देखापरे, त्यसमा छानविन गरी समस्या समाधान गर्ने कुरामा कसैको असहमति हुँदैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट आरोप लगाएर छानविन समिति गठनको माग गर्न मिल्दैन ।’

२०४७ सालपछिका सबैको फाइल खोलौँ : झा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले २०४७ सालपछिका सबै फाइल खोल्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले २०४७ पछिका सबै नेताहरूको फाइल खोल्ने प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, ‘सबैको फाइल खोलौँ, मेरै सभापतिको पनि खोलौँ । तर, यसलाई टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिऔँ व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रहारका रूपमा नलिऔँ । आउनुस् सँगै काम गरौँ ।’

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित
नेकपा एमालेकी सांसद विमला घिमिरे राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभामा भएको निर्वाचनमा घिमिरेलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । बहुमत सदस्यहरूले घिमिरेलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गर्न समर्थन जनाएपछि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको उपाध्यक्षमा एमाले सांसद घिमिरे निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो । घिमिरे सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । घिमिरेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू सम्मिलित सत्ता गठबन्धन दलहरूको समर्थन रहेको थियो ।

सभामा उपस्थित ५५ मतमध्ये घिमिरेका पक्षमा ३९ मत परेको थियो । घिमिरेकी प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार विष्णुदेवी पुडासैनीले १६ मत प्राप्त गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष पद तथा तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो । गत चैत्र १५ गते तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि सो पद रिक्त थियो ।