काठमाडौंं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४’ ले शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन त्रिविका उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो । उनीहरूले मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढवा दिने वा अनियमितत गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कारबाही सिफारिस भएकाहरूमा तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूले गलत मनसायले सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । जसमा त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती तथा सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलगायत छन् ।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सुरुदेखिका प्रक्रियामा त्रिविले विद्यापरिषद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, विद्यापरिषद्ले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने पहिले नै निर्णय गरेको तर, सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको पाइएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो । मेडिकल कलेज सम्बन्धमा वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भनी विधिवत् गरेको निर्णयलाई उचित र पर्याप्त कारणबिना उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार नियम ३७९ (२) र ३७९ (३) बमोजिम विद्यापरिषद्को सहमति लिने प्रक्रिया पुर्याउनेतिर नलागी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यापरिषद्को बैठकमा तत्कालीन डिन प्राडा. प्रकाश सायमीलाई तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारहरूबाट सहमति दिलाउनको लागि दबाब दिएका कारण राजीनामा गर्न बाध्य पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयको नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सो नगरी उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार जस्ता अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुसारको काम, कर्तव्य पालना र आचरण नगरकाले पदमा राखिरहन उचित नभएकाले निजहरूलाई पदबाट अवकाश दिने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर राखिएको थियो । नेपाल सरकारले ०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।
एमबिबिएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबिबिएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमबिबिएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोक्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०७४ सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन हाल आएर मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा ३५ लाखबाहेक अन्य शुल्क जस्तै परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिमा लिन नपाइने उल्लेख छ । यस्तै, बिडिएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा समेत अन्य थप शुल्क लिन नपाइने गरी सिफारिस भएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट संख्या अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने समेत भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच