बढी सेवाशुल्क लिने लघुवित्तले गरे रकम फिर्ता

काठमाडौं । ग्राहकसँग तोकिएभन्दा बढी सेवाशुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बढी लिएको रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई नै फिर्ता गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट नियमविपरीत लिएको एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकीकृत निर्देशन २०७९ विपरीत करिब एक अर्ब १४ करोड सेवाशुल्क असुल गरेका थिए ।

एकीकृत निर्देशनअनुसार लघुवित्तले ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशत हो भने सेवाशुल्क स्वीकृत कर्जाको १.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन पाउँदैनन् तर लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षमा सोभन्दा धेरै शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको स्थलगत तथा गैरस्थलगत रिपोर्ट तयार गर्दै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तले पालना नगरेको व्यवस्थाको पनि बुँदागतरूपमा उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष केन्द्रीय बैंकले ४३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, चारवटाको अनुगमन निरीक्षण र तीनवटाको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

२०८० असारसम्ममा कायम रहेका कुल ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक थप निर्देशनसहित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । लघुवित्तलाई दिएको निर्देशनमध्ये कर्मचारी सेवा सुविधा समितिबाट जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य भर्ना, छनोट, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, पुरस्कार तथा सजाय र श्रमसम्बन्धी योजना, नीति तथा मापदण्ड तयार गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट नियमविपरीत लिएको एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् ।

त्यस्तै, कर्मचारी नीति तथा कार्यरत कर्मचारी संरचनाको समीक्षा गर्न र प्लानिङ तयार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गर्न, लघुवित्तमा रिक्त रहेका व्यवस्थापकीय तहका पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गर्न तथा कानुनी जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नीति, कार्यविधि तर्जुमा, जोखिम व्यवस्थापनका लागि दैविक प्रकोप रिकभरी प्लान र व्यावसायिक निरन्तरता योजना तर्जुमा गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी लेखापरीक्षण समिति, कर्मचारी सेवा सुविधा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति थप क्रियाशील बनाउन, नियमानुसार स्वतन्त्र सञ्चालक अबिलम्ब नियुक्त गरीे जानकारी दिन, लघुवित्तको सर्वसाधारणतर्फको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम भएकाले निर्देशनअनुरूप चुक्ता पुँजी कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको प्रयोजन तथा भाखा अवधिबीच तालमेल हुने गरी संस्थाको सम्बन्धित कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी लागू गर्न, एउटा धितोका आधारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह नगर्न, कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य बचत लिने कार्य अबिलम्ब बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्तबाट प्रवाहित कर्जा/सापटमा त्रैमासिकरूपमा ब्याज असुल गर्ने गरेको अवस्थामा बचत निक्षेपमा पनि तीन/तीन महिनामा सम्बन्धित खातामा ब्याज जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्न, प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कर्जामा मासिकरूपमा ब्याज असुल गर्ने प्रावधान रहेकाले संस्थामा रहेका सम्पूर्ण बचत खातामा मासिकरूपमा ब्याज रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था पालना गर्न भनेको छ । एकीकृत निर्देशनविपरीत हुने गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावलीबमोजिम कारबाही गरी तीन महिनाभित्र केन्द्रीय बंैकलाई जानकारी दिन, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा सो सम्बन्धमा भए/गरेका कार्यको नियमित अनुगमन गर्न, कर्जा प्रवाहअघि कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरूपले कर्जा सूचना प्राप्तपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।