शिक्षामा सक्रियता

केही नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू प्रमुखमा विजयी भएपछि तिनीहरू पार्टीका सदस्यजस्ता नभएर स्वतन्त्र रूपमा निर्भीकताका साथ कार्य अभियानमा उत्रिएका छन् । केही मुद्दाहरू विवादास्पद नभएका होइनन् । उनीहरूको उत्तरदायित्व कुनै दल विशेषप्रति समर्पित नभएको हुनाले जनताकै तहमा उनीहरू काम गरिरहेको देखिन्छ । दलबाट निर्वाचितहरूको भूमिका जनतासँगै दलीय व्यवस्थाको अनुशासनका कारण आफ्नो दलप्रति समेत जवाफदेहीत हुनुपर्छ हुन्छ । दलीय प्रक्रियाबाट निर्वाचत प्रतिनिधिहरूले दलको आकांक्षा पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ । तर, दलीयकरणभन्दा पनि कानुन, नियम र विेकक आधारमा उनीहरूको जिम्मेदारी पूरा हुनुपर्छ ।

पालिकामा विजयी स्वतन्त्र प्रतिनिधि जस्तै गरी हाल बनेको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही मन्त्रीहरू समेत छवि बनाउने प्रयासमा देखिन्छन् । उक्त पार्टीबाट मन्त्रिमण्डलमा संलग्न व्यक्तिहरूको कार्य अभियान पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहकै शैलीमा देख्न पाइएको छ । यसमध्येमा अझै बढी चर्चामा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ देखिनुभएको छ । यस्ता अभियानहरूले निरन्तरता पाउन सक्लान् वा नसक्लान् तर उहाँले गर्न खोज्नुभएका कामको थालनी र गति हेर्दा केही आशा गर्न सकिने संकेत मिलेको छ । यसका विपरति गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विगत व्यवहार, आचरण र आक्रामकशैलीको मूल्यांन गर्ने हो भने फरक तस्वीर भेटिनसक्छ । पार्टी नेतृत्वको मूल्यांकन त्यसबेला फरक रूपले गरे पनि यतिखेर सुमनाको कार्यशैली सकारात्मक देखिएको छ । तुलनात्मक रूपले हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर विजयी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखका केही कार्य र अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद भए पनि तिनै विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई नै समर्थन गर्ने एउटा ठूलो जमात उहाँको साथ लाग्ने गरेको छ । राम्रा काम गर्दा त सबैको समर्थन प्राप्त हुने नै भयो । यही अवस्था शिक्षामन्त्रीको देखिन्छ ।

हालै बालेन साहले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई नेपाली नाम राख्न निर्देशन दिनुभएको छ र यसको सुरुवातसमेत भइसकेको छ । केही शिक्षा अभियन्ता र शिक्षा अधिकारको प्रसंग उठाउनेहरूबाहेक अन्य सबैले यसलाई नराम्रो मानेका छैनन् । हाम्रो पूर्वीय चिन्तन र दर्शन प्राचीनतम छन् र यी संसारव्यापी समेत छन् । यिनलाई हालको विज्ञानको आधार सिद्धान्त मान्नुपर्छ र यिनैको आडमा उभिएर हालको विज्ञानले अनेकौं अनुसन्धान तथा आविष्कारहरू गरिरहेको छ । त्यस अर्थमा हामी ज्ञानमा यति अगाडि भएर पनि हाम्रा ज्ञानको सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर अनेकौं आविष्कार गरिरहेका पाश्चात्य ज्ञानविज्ञानको अनुशरण गरिरहेका छौं । त्यसैले बालेनले चालेको कदम अनुपयुक्त हो भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन । तर, अकस्मात् र भन्नासाथ नाम परिवर्तन सहज हुँदैन । ती विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएर अन्यत्र गएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो परिचयसमेत नयाँ बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । स्थापित नामलाई हठात् परिवर्तन गर्ने हो भने कोष्टभित्र पुरानो नाम प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ ।

भारत वर्षमा संसार प्रसिद्ध धेरै शिक्षणसंस्थाहरू संस्कृत वा पौरस्त्य नाममै स्थापना भएर पनि प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न विषयमा ज्ञानविज्ञान प्रवाह गर्दै आइरेहेकै थिए । त्यसकारण निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूले पाश्चात्य नाम नै किन राख्नुपर्‍यो त ? हाम्रा आफ्नै धरातलमा प्रचलनमा भएका नामहरू नै राख्न सकिँदैन र ? सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि उहाँ पनि कार्य सक्रियतामा लागिपर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा चल्दै आएका रुढपरम्परालाई हटाउने प्रयास गर्दै आउनु भएको छ । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना सँगसँगै मौलाएर आएको शिक्षकले राजनीति गर्ने प्रचलनमा उहाँले अंकुश लगाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ । राजनीतिक प्रभावमा दर्तामात्र भएका झोलाभित्रका विद्यालय भनेर चिनिने विद्यालय र तिनको अवस्थाको समेत अन्त्यको प्रयास भएको छ । जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई सबैको समर्थन प्राप्त हुन्छ नै ।

वर्तमान अवस्थालाई सूक्ष्म समीक्षाको निष्कर्ष मान्ने हो भने आमनागरिक नेतृत्वप्रति पूर्ण अरुचि राख्छन् भन्ने लाग्छ । नागरिकहरू राजनीतिक दलप्रति विकर्षित भइसकेका छन् । त्यस अर्थमा केही फरक स्वाद नागरिकहरूलाई प्रदान गर्नु जरुरी छ । यस्तोबेला केही गर्छु भन्नेहरूलाई अनियमिततामा संलग्नहरूले बाधा व्यवधान पुर्‍याउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो तर तिनलाई निर्भीकताका साथ पन्छाउँदै र हटाउँदै अघि बढ्ने हो भने त्यस्ता व्यवधान हट्दै जान्छन् र साथ दिनेहरूको संख्या थपिँदै जान्छ । अहिलेको राजनीतिक बजारले यस्तै पात्रको खोजी गरिरहेको छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीमा त्यो सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जस्तो गरी शिक्षामन्त्री विवादमा तानिनुभएको पनि छैन । ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ लाई हालसम्म लुकाएर राखिएकोमा उहाँले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुभएको छ ।

उहाँको पहिलो निर्भीकता त यसैमा देखिएकै हो । किनकि यस प्रतिवेदनले राष्ट्रका विभिन्न उच्चपदस्थ ४३ जना व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । त्यही कारणले यसलाई सबैको मिलेमतोमा लुकाइएको थियो । तर शिक्षामन्त्रीले यसलाई सार्वजनिक गरिदिनुभयो । यसका साथै शिक्षामन्त्रीले उहाँहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउनुभएको छ । यस कारण अख्तियारलाई पनि यसका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । हुन त अख्तियार भनेकै यस्तै अनियमितताहरूको छानविन गरी सजायका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न स्थापना भएको संवैधानिक निकाय हो । तर, हाम्रोजस्तो हजारौं हजार अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहने देशमा अख्तियारको दृष्टिकोण सबैतिर नपुगिरहेको हुनसक्छ ।

त्यसलाई सचेत गराउने र यस्ता अनियमिताहरूको जानकारी गराइदिने काम जसले देख्छ त्यसले गर्दा अनुचित हुँदैन । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन त शिक्षामन्त्रालयअन्तर्गत रहेर तयार पारिएको र ६ वर्षसम्म लुकाएर राखिएको दस्ताबेज भएका कारण यसको उजागर गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयकै हो । आफ्नो यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम हाल शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको छ । दोषीहरू जुनसुकै क्षेत्रका हुन् र जोसुकै हुन् तिनले सजाय पाउनै पर्छ । त्यस कारण यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका अनियमितता छानविन गर्न शिक्षामन्त्रालयले लेखिपठाएको पत्रप्रति अख्तियारले पनि सक्रियतापूर्वक छानविन गर्ने विश्वास सबैमा छ । सबैको सक्रियता र विश्वसनीयता पुष्टि हुनेगरी काम भएमा नागरिकमा नवीन आशा र भरोसा हुनसक्छ ।