सत्ता गठबन्धनको संकट तत्कालका लागि टर्‍यो

काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । पूर्व-सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भएपछि गठबन्धनमा देखिएको संकट टरेको हो । पूर्व-सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट नेकपा एस मंगलबार अपराहृनदेखि सहमतिमा आएसँगै तत्कालका लागि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा देखिएको ठूलो समस्या हटेको हो । गत फागुन २१ गते बनेको एमाले सहितको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउँदा सात बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यसलाई पालना नगर्दा एकीकृत समाजवादीले वैशाख २ गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा कांग्रेसको कित्तामा उभिने प्रयास थालेको थियो । जसले सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय गठबन्धनविरुद्ध एकीकृत समाजवादी उभिएको थियो । त्यही कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चा सुरु भएको थियो । गठबन्धन धरापमा पर्नबाट रोक्न मंगलबार दिनभर माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू दौडधुप गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नपाए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको थियो । उसले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको साथ लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीको पक्षमा समर्थन जनाएपछि केन्द्रको गठबन्धनसम्मै हलचल उत्पन्न भएको थियो । समाजवादीले गठबन्धन छोडेमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारसमेत धरापमा पर्ने स्थिति थियो ।

केन्द्रमा पनि एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । उसले साथ छाड्दा गठबन्धन निकै कमजोर बन्छ । तर, नयाँ सहमतिसँगै त्यो संकट टरेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई बिच्किन नदिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले पहल गर्नुभएको थियो ।

गठबन्धनको संकट समाधानका लागि समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको थियो । गठबन्धनबीच बनेको नयाँ सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले हालको सहमतिले युद्धविराम जस्तो स्थिति बनेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सहमति जुट्यो, संकट एकछिनका लागि टर्छ । त्यहाँका लागि एकछिनका लागि युद्धविराम जस्तो । अस्थायी शान्ति हुन्छ । स्थायी शान्ति पाउन अरू धेरै कुरा गर्नुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति
सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तयार भएको छ । सोहीअनुसार कांग्रेस सहितको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नाउपाका सांसदहरूले दाबी छोड्न तयार भएपछि सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि नाउपा भित्रैबाट कैलाश चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरीले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया रोकिएको थियो । एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुटेको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम दलका नेता मानबहादुर धामीले भन्नुभयो, ‘सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन अड्केको हलो फुत्कियो, अब अगाडि बढ्यो । अहिले हामीबीच सहमति जुटेको छ, अब नाउपाले पनि एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जनाउन तयार भएको छ ।’ सहमतिपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसअघि आइतबार केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि सुदूरपश्चिमको एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गर्दै कांग्रेस, राप्रपासहित नागरिक उन्मुक्तिका रेशम पक्षधर सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेका थिए ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दुवै दाबी अस्वीकृत, प्रदेश प्रमुखद्वारा थप दुई दिन
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मण किशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा र नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । तर, दुई दिनपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै पुनः दुई दिन समय दिएर फेरि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको हो । मियाँले संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न ६ वैशाखको साँझ ५ बजेसम्म समय दिनुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीर्घराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध लक्ष्मण किशोर चौधरी अदालत जाने
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएका लक्ष्मण किशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताउनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले दाबीलाई रद्द गरेपछि न्यायको लागि अदालत जाने चौधरीले बताउनुभएको हो । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटनुभएको थियो । चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफूले दाबी पेस गर्दा बुझाएको कागज पत्रको प्रतिलिपि माग गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘उहाँ (प्रदेश प्रमुख)ले समय बढाउने भएपछि मैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा पेस गरेका कागज पत्रको प्रतिलिपि मागेको छु । प्रदेशलाई जबरजस्ती संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत लैजाने काम भएको छ । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ । कानुनी उपचार खोजिन्छ ।’

बागमतीमा एकीकृत समाजवादीलाई रोजेकै मन्त्रालय
बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको मागअनुसार मन्त्रालय हेरफेर गर्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भएका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र हानथाप थियो । यसअघि एकीकृत समाजवादीले थप एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने वा मन्त्रालय संख्या नै घटाएर ११ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । एकीकृत समाजवादीलाई रोजेकै मन्त्रालय दिएर १२ वटा मन्त्रालय नै कायम गरिने गठबन्धनका दलबीच सहमति जुटेको छ । बागमतीमा १२ वटा मन्त्रालय र १३ जना मन्त्री छन् । बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले ठूलो बजेट हिस्सा ओगटेका तीनवटा मन्त्रालयमध्ये एउटा पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्ण शर्मा खनालले ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सहमति जुट्ने जानकारी दिनुभयो ।

मधेशका मुख्यमन्त्री यादव जनमतको घेराबन्दीमा
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विपक्षीको घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ । उहाँले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक जनमत पार्टीले सञ्चालन गर्न दिएन । मंगलबार दिउँसो करिब २ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठक जनमतको अवरोधपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । तर, झण्डै पाँच घण्टापछि साँझ ७ बजे पुनः बैठक बोलाइयो । सभामुख मण्डलले बैठक अगाडि बढाउन खोज्दा पुनः जनमत पार्टीका सांसदहरूले अवरोध गरे । उनीहरूले राजविराजमा मन्त्रीमाथि भएको सांघातिक हमलाको छानविन गर्न संसदीय समिति घोषणा गर्न र मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शन भइरहँदा सभामुख मण्डलले छानविन समिति गठन गर्न मुख्यमन्त्री यादव सहमत भइसकेको भन्दै जनमतका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जनमत पार्टीका सांसदहरूको नाराबाजी जारी रहँदै सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न अनुमति दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादव पनि घेराउलाई छल्दै रोष्ट्रममा पुग्नुभयो र विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न खोज्दा खोज्दै जनमतटा सांसदहरूले कुर्सी हानाहान गर्नुका साथै तोडफोडको प्रयास गरे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादव ब्याक हुनुभयो । स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने देखेपछि सभामुख मण्डलले प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित गर्नुभयो ।

मधेश सरकारबाट बाहिरियो लोसपा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । मंगलबार बसेको लोसपाको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मतसमेत नदिने निर्णय गरेको हो । दलको निर्णयसँगै वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीले राजीनामा दिनुभएको छ । मधेश प्रदेश सभामा लोसपाका नौ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये कुर्मी मात्रै सरकारमा जानुभएको थियो । लोसपाले मधेश सरकारमा थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।