संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश सबै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासले हेर्न आवश्यक नभएको व्याख्या गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाका एक कर्मचारीले बढुवाको विषयमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्याको विषय हुँदैमा सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पाँच प्रकारको विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकमाथि लगाइएको बन्देज विरुद्धको निवेदन, संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर हुनुपर्ने माग गरिएको निवेदन, संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह वा संघ र स्थानीय तहबीचको विवाद संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै, संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन विवाद र सांसदहरूको योग्यताको विवाद पनि संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ । यीबाहेक गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विवाद प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासले हेर्नेगरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण संविधानको व्याख्यासँग जोडिने सबैजसो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरूले सामान्य संवैधानिक व्याख्याको विषय पनि संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । यही अवस्थामा संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा ल्याउनुनपर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो । ‘संविधानले नै खास-खास मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासले नै निरूपण गर्नुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था गरेबाहेक संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश हुनेबित्तिकै सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट मात्र निरूपण हुनुपर्ने भन्ने मनसाय नेपालको संविधानको रहे भएको पाइन्न’, फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको जुनसुकै इजलास संवैधानिक विवादको व्याख्या र निरूपण गर्न सक्षम रहेको पाइन्छ ।’

मधेशका विभिन्न ६ वटा आयुर्वेद केन्द्रमा कार्यरत कविराजहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्थाका कारण आफ्नो वृत्ति विकासमा असर परेको र त्यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । बहसका क्रममा उनीहरूले त्यो निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरे पनि त्यसको विवरण खुलाइएको थिएन । त्यो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुपर्ने भनी राय दिनुभयो भने अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राय दिनुभयो । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस भएको थियो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरि फुँयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधानमा किटान नै गरिएका बाहेक अरू मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्ने’ व्याख्या गरेको हो ।

हालै कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट आधार, कारण भएमा कुनै इजलासमा विचाराधीन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुनसक्ने अन्यथा सोही इजलासले सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नसक्ने देखिन्छ ।’

अदालतमा पुगेको कुनै विवाद गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नयुक्त हो कि होइन, भन्न सुरुमा आदेश लेख्ने न्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न र त्यसको आधार खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि पेस भएको फाइल मात्रै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने चलन छ । तर, कतिपय अवस्थामा भने न्यायाधीशहरूले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न नै उल्लेख नगरी मुद्दाहरू सोझै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिने गरेका छन् । मुद्दाको कुनै पक्ष वा रिट निवेदकले माग गरेको वा इजलासमा दाबी गरेको आधारमा मात्रै मुद्दा स्वतः संवैधानिक इजलासमा जान नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुअघि तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।