युटिएलको सम्पत्ति लिलाम गर्दै खाद्य कम्पनी

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

युटिएलले खाद्यको गोदाम भाडाबापतको रकम तिर्न अटेरी गरेपछि खाद्यले सम्पत्ति लिलामी गरेर आफ्नो रकम असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । खाद्यले सूचना जारी गर्दै युटिएललाई सम्पर्कमा आउन मंगलबार तेस्रोपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोे छ । जुन अन्तिम सूचना हो ।

कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले तेस्रो पटकको सूचनालाई पनि अटेर गरे युटिएलको सम्पत्ति लिलामी गरेर रकम असुल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रियामार्फत् गोदाम भाडामा लिएको युटिएलले भाडाबापतको बक्यौता तिर्न अटेरी गरेकाले उक्त रकम असुल गर्न कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । न्यौपानेका अनुसार खाद्यले सम्झौता भएको समयदेखि नै गोदामको भाडाबापतको रकम उपलब्ध गराउन दर्जनौं पटक पत्राचार गरेको थियो ।

युटिएलले २०७५ साउन ४ गतेदेखि खाद्य कम्पनीको नख्खुस्थित गोदाम भाडामा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो । सोबापत ५५ लाख ९८ हजार छ सय ४२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

तर, अटेरीपन देखाएर हालसम्म कम्पनी सम्पर्कमा आएको छैन । अब कुनै विकल्प नभएपछि उक्त कम्पनीको सम्पत्ति नै लिलामी गरेर भए पनि रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

जसका लागि कम्पनीले पहिलो चरणअन्तर्गत ३० दिने सूचना जारी गरेको थियो । ३० दिने सूचना अवधिमा पनि युटिएलले बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन चासो नदेखाएपछि पुनः १५ दिनको सूचना जारी गरिएको थियो । दोस्रो पटकको सूचनाअनुसार पनि युटिएलले रकम बुझाउन अटेर गरेपछि मंगलबार खाद्यले तेस्रो पटक सातदिने सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘अन्तिम पटकको अवधिमा पनि भुक्तानी दिन चासो नदेखाए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा गोदाममा रहेको त्यो कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी रकम असुल गर्छौँ ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीका प्रमुख ज्ञानु थापाका अनुसार युटिएलले ललितपुर महानगरपालिका वडा ४ को नख्खुस्थित कम्पनीको स्वामित्वको गोदाम नम्बर ८ भाडामा लिएको थियो । युटिएलले २०७५ साउन ४ गतेदेखि उक्त गोदाम भाडामा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो । सोबापत ५५ लाख ९८ हजार छ सय ४२ रुपैयाँ युटिएलले तिर्न बाँकी छ ।

गोदाम भाडामा लिएको दिनदेखि युटिएलले भाडा रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै सम्पर्कमा समेत नआएको खाद्यको भनाइ छ । थापाका अनुसार भाडा रकम उपलब्ध गराउन धेरै पटक प्रयास गरे पनि युटिएल सम्पर्कमा नआउँदा २०७८ पुस २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहको रोहवरमा उक्त गोदाम खोलिएको थियो ।

गोदाममा भएको मालवस्तुको मुचुल्का प्रमाणित गरी सुरक्षितरूपमा राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । गोदाममा तार र पोलमात्रै रहेकाले उक्त सामान लिलामी गर्दासमेत सम्पूर्ण बक्यौता रकम असुली हुन नसक्ने बताइएको छ ।

असुल गर्न बाँकी रहने रकम असुलका लागि थप आवश्यक प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा अघि बढाइनेछ । करिब सात वर्ष लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेको युटिएलको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै युटिएलको अनुमति खारेज गरेको होे । त्यसअघि युटिएल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले युटिएलको विपक्षमा फैसला दिएको थियो । युटिएलबाट सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।