उदयपुर सिमेन्टको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड चाहिने

काठमाडौं । सरकारले अख्तियार गरेको खुलाबजार नीतिसँगै सरकारी स्वामित्वका बाँकी उद्योग, कलकारखाना पनि संकटपूर्ण अवस्थाबीच गुज्रिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका मात्रै नभई विगतको सरकारले कौडीको भाउमा निजीकरण गरेका उद्योग धन्दासमेत अहिले अस्तित्वविहीन बनेका छन् । खासगरी सिमेन्टतर्फ विगतमा राम्रोसँग चलेको हिमाल सिमेन्ट उद्योग विस्थापित भइसकेको छ भने बाँकी रहेका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले ऋण उपलब्ध गराएमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उद्योगको स्तरोन्नति गर्दै लागत खर्च घटाउन सकिने र लागत खर्च घटेसँगै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने भएकाले उद्योग नाफामा जाने महाप्रबन्धक साह बताउनुहुन्छ ।

देशकै गौरवशाली सरकारी प्रतिष्ठानका रूपमा रहेका दुर्ई सिमेन्ट उद्योग निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगीको सिण्डिकेट र कार्टेलिङका कारण संकटमा परेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साह बताउनुहुन्छ । तथापि उदयपुर सिमेन्टको उचित व्यवस्थापन गर्दै सञ्चालनको विकल्प नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । सरकारले ऋण उपलब्ध गराएमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उद्योगको स्तरोन्नति गर्दै लागत खर्च घटाउन सकिने र लागत खर्च घटेसँगै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने भएकाले उद्योग नाफामा जाने साहको तर्क छ । उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि तत्काल करिब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

महाप्रबन्धक साह भन्नुहुन्छ, ‘उद्योगमा धेरै वर्ष पुराना मेसिन छन्, कतिपय बिग्रिएका छन् । जसका कारण उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन भने उत्पादन लागत बढी छ, अहिले नयाँ मेसिन र नयाँ प्रविधि आइसक्यो । नयाँ प्रविधिका मेसिन जडान गरेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न करिब ४० करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

उद्योग घाटामा जानुको कारण
क्षमताअनुसार उत्पादन हुन नसक्नु, नीतिगत समस्याका कारण मूल्यमा बजार मागअनुसार लचिलो हुन नसक्नु, आवश्यकभन्दा बढी जनशक्ति नियुक्त गरिनु, टे«ड युनियन गतिविधि उत्पादनमुखीभन्दा पनि राजनीतिमुखी हुनु, काम गर्ने र नगर्नेबीच फरक नहुनु, सरकारी भएकाले अन्य सरकारी कर्मचारीसरहको सान र मान खोज्नु, अत्यधिक ब्रेकडाउन हुँदा खर्च अत्यधिक बढ्नु र सरकारी उद्योग भएकाले स्थानीयबासीले पाउने सुविधामा बढी अपेक्षा गर्नु रहेको साह बताउनुहुन्छ । त्यसैगरी निजीभन्दा लागत बढी हुनुमा कच्चा पदार्थ खरिद प्रक्रिया जटिल हुनु, टेण्डर प्रक्रियाले समयमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति नहुनु र सस्तो पारेर खरिद गर्न नसक्नु, निर्णय प्रक्रिया जटिल र निर्णयमा ढिलाइ हुनु, मर्मतसम्भार हुन नसक्दा खर्च बढी लाग्नु रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उद्योग कम्तीमा वार्षिक १० महिना नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, लागत घटाउँदै बजारको माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाई तत्काल निर्णय गर्नसक्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिनुपर्ने, खरिद प्रक्रियामा सरजीकरण गर्नुपर्ने शाह बताउनुहुन्छ ।

डेढ अर्बको दायित्व
साहका अनुसार आपूर्तिकर्ता तथा कर्मचारीको दायित्व(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवादित रकमसमेत) एक अर्ब ४७ करोड रहेको छ । कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी संख्या पाँच सय ३३ रहेकोमा दुर्ई सय ४८ जना कार्यरत रहेका छन् भने झण्डै ८० कर्मचारी आगामी तीन वर्षभित्र अवकाश हुँदैछन् । त्यसो त हेटांैडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग मर्जर पनि खर्च कटौतीको विकल्प हुनसक्ने बताउने गरिएको छ । तर, मर्जरले समस्या समाधान नहुने साह बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दूरी, लागत र प्रकृतिका हिसाबले पनि मर्जर सम्भव छैन । धेरै कर्मचारी अवकाश चरणमा रहेकाले सरकारले भिआरएस लागू गरेर सबैलाई बिदा दिनसकेमात्रै व्यवस्थापन मर्जबाट केही राहत हुनसक्छ ।’
एकातिर सरकारी विकास निर्माणमा सुस्तता आउँदा सिमेन्टको माग घटेको छ भने अर्कोतिर आवश्यकभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । निर्यातका साथै सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन सडकमा पनि सिमेन्ट नै प्रयोग गर्ने नीति हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उद्योगको क्षमता विस्तार नभएसम्म निर्यातको सम्भावना छैन । उद्योगको दैनिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता आठ सय मेट्रिकटन भए पनि मेसिनरी उपकरण मर्मत सम्भार हुन नसकेका कारण छ सय मेट्रिकटनमात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ ।

उद्योगको पृष्ठभूमि
देशभित्रका विभिन्न निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय सिमेन्ट पर्याप्तमात्रामा उपलब्धताका साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, श्रम विकास, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना, आयात प्रतिस्थापनबाट देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आधारभूत उद्योगका रूपमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम २०४४ साल जेठ ३१ गते उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको हो । उद्योगमा जापान सरकारको ओइसिएफ जापानको जापानी येन १८ अर्ब ७७ करोड ऋण सहयोग (पछि अनुदानमा परिणत) तथा सरकारको ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार सेयर लगानी रहेको छ । उदयपुरको जलजलेस्थित कारखानादेखि करिब २७ किलोमिटर उत्तर त्रियुगा नगरपालिका १६ जाल्पा चिलाउनेअन्तर्गत सिंदाली डाँडामा करिब सात करोड ३० लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उच्चकोटिको चुनढुंगा डिपोजिट रहेको छ । उद्योगबाट चुनढुंगा तथा अत्याधुनिक जापानी प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकाले उत्पादित गैंडा सिमेन्ट दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उत्पादन वर्गमा पर्छ । २०४९ सालमा उत्पादन सुरु भएदेखि नै सिमेन्ट बजारमा ग्राहकको पहिलो रोजाइका रूपमा रहँदै आएको थियो । उदयपुरको सिन्धुली पहाडमा उपलब्ध चुनढुंगा कारखानासम्म ढुवानी गर्न १३.८ किलोमिटर लामो रोपवे निर्माण गरिएको छ ।