लगानी सम्मेलन लक्षित कानुन संशोधन गर्न विभिन्न अध्यादेश सिफारिश

काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिश गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन संशोधनका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । लगानी सहजीकरण गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । नेपालका विभिन्न झण्झटिला कानुनका कारण विदेशी लगानी नआएकाले लगानी सम्मेलनअघि नै १० वटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधन गर्न एउटा समितिले सिफारिश गरेको हो । सरकारका सचिव एकनारायण अर्याल संयोजकत्वको समितिकै सिफारिशअनुसार सरकारले अध्यादेशअनुसार कानुन संशोधन गर्न सिफारिश गरेको हो । सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिश गरेको हो । यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ पनि संशोधनका लागि सिफारिश भएको छ ।
संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न समयमा भएका अवरोधले सम्भव नभएको भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी सम्मेलनअघि नै कानुन संशोधन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिने कोसिस रहेको सरकारको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले १२ सयजना विदेशीलाई निम्तो गरेकोमा तीन सय जनाभन्दा धेरैले आउने पक्का गरेका छन् । सम्मेलनका ‘सोकेस’ मा राख्ने १२० वटा आयोजनाको टुंगो लागिसकेको छ ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्दै अर्थ सचिवमा मरासिनीलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । केही दिनअघि मात्रै अदालतले सफाइ दिएपछि उहाँको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यसैगरी, सरकारले नेपाल हज समितिको अध्यक्षमा इस्नामुल्ला मियाँ (नवलपरासी)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मियाँलाई हज समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त सञ्चालक पदमा काठमाडौं निवासी पूजा श्रेष्ठलाई चार वर्षका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा शनिबार बाहेकका अन्य सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय र अन्तर्गतका हुलाक कार्यालय सञ्चालन हुनेगरी बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।