काठमाडौं । सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी समस्याको समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी समस्या समाधानका लागि चाँडै प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया भने निर्धारण गरिसकेको छैन ।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान सम्भव नरहेको बताउनुभयो । ‘सामान्य, नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् बैठक एकमत जस्तो बनेको छ’, सहकारी समस्या समाधानका लागि कुन प्रक्रिया थाल्ने भन्ने प्रश्नमा शर्माले भन्नुभयो, ‘विद्यमान कानुनबाट पनि यो सम्भव छैन । विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन ।’ उहाँले त्यही कारण प्रक्रियाका विषयमा निर्णय भइनसकेको बताउनुभयो ।
‘आवश्यक पर्यो भने नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ र नयाँ संरचना पनि बनाउनुपर्छ । सहकारी पीडितका समस्या छन्, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गनुपर्छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसको हल गर्नका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र संरचनाको कुरा पनि फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।’
उहाँले प्रक्रियाको कुरा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले वर्कआउट गरेर थप कुरा अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा देशभर बढ्दो क्रममा रहेको डढेलाको समस्याका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो । आगलागीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका साथै तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरताका साथ क्रियाशील हुन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३ (१) अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच