प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक र उदाहरणीय बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । देशका स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारका अनेकौं आरोप लागेको कतिपय नेतामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपको छानविन पनि भइरहेको र केही त अख्तियारको तारेख बोकिरहेको यथार्थबाट अवगत भएर पनि उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कम विश्वास र अत्यधिक विश्वासयुक्त उनको प्रतिबद्धता विस्तारै सियो घोपिएको बेलुनजस्तो हुँदै गएको छ ।
सरकारको नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षमै तीनवटा विभिन्न गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेर उनले स्वयं नै आफ्नो प्रतिबद्धताको अवस्थालाई जगजाहेर गरिदिएका छन् । सुनकाण्डमा भएका केही गिरफ्तारी, बाँसबारी जग्गा काण्डमा भएको केही बयान र सहकारी घोटालालाई लिएर संसद्मा देखिएका क्रियाकलापले मुलुकमा एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गरेको थियो तर जब सहकारी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यस्तो केही नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता कमजोर हुन जान्छ ।
सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित, पीडित, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा आन्दोलन गर्ने नेताहरू रातारात अर्बपति र करोडपति कसरी हुने गर्छन् ? जबकि जनताको अवस्था झन्-झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।
सुशासनको स्थापनाका लागि पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । भ्रष्टारको आरोप लाग्ने बित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पदबाट राजीनामा नगरुन्जेलसम्म घटनाको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानविन कसरी हुन सक्दछ ? एउटा मन्त्रीको मातहतका कर्मचारीले आफ्नै मन्त्रीको अपराधको छानविन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा कसरी सम्भव पार्न सक्दछ ? नेपालमा कतिपय यस्ता नेता र पत्रकार हुन जो बेला बखत विहारको राजनीतिको चर्चा गर्छन् तर त्यही बिहारका नेता मोहम्मद तसलिमुदीन संघीय गृहराज्यमन्त्री रहेका बखत उनीमाथि बलात्कारसम्बन्धी पुरानो घटनाको मुद्दालाई विपक्षीहरूले चर्चामा ल्याएका थिए ।
तसलिमुदीन त्यतिबेला लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दलका उपाध्यक्ष पनि थिए । सम्भवतः वरिष्ठ कम्युनिष्ट नेता इन्द्रजित गुप्त संघीय गृहमन्त्री थिए । विपक्षीको आरोपपछि तसलिमुदीनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए जबकि त्यतिबेला विहारमा पनि लालु यादवकै पार्टीको सरकार थियो र प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालको सरकारलाई लालु यादवको पार्टीको बलियो समर्थन प्राप्त थियो । के त्यति पनि नैतिकता र जवाफदेही देखिन्छ त हाम्रो राजनीतिमा ? नेपालमा पनि कतिपयले राजीनामा दिएका छन् तर यो परम्परा कायम रहनुपर्छ ।
बरेन बफेटलाई विश्वको सबैभन्दा चतुर एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धक मानिन्छ । उनी विश्वका पाँच सर्वाधिक धनीमध्येका एक हुन् । विना कुनै व्यापार कारोबार नै पैसाको सही एवं समुचित तरिकाले प्रबन्धन गरेको कारण उनी विश्वका सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बन्न पुगेका छन् । उनले लगानी गरेर नै पैसा कमाएका छन् । सुरुमा उनले पनि निजी लगानी गरेका थिए तर नेपालका राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीले अर्बांैको सम्पत्ति थुपार्न कसरी सफलता प्राप्त गरे ? यो तरिका बरेन बफेटलाई किन थाहा भएन ? नेपाली नेता र कर्मचारीहरू थोरै कम समयमा कसरी करोडपति र अर्बपति बन्न सफल भए ? नेपाली नेताहरूको पैसा कमाउने गजबको काइदा हेरेर बरेन बफेटलगायत विश्वका प्रतिष्ठित लगानीकर्ताहरू पनि चकित हुनेछन् ।
नेपालमा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने वातावरण रहेका कारण देशमा दण्डहीनता बढ्न गएको हो । गुुठीको जगा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र कतिपय ठाउँमा त खोला, पोखरी, नहर र सडकका जग्गा पनि अवैध रूपमा कब्जा भएका अनेकौं दृष्टान्त छन् ।
सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित, पीडित, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा आन्दोलन गर्ने नेताहरू रातारात अर्बपति र करोडपति कसरी हुने गर्छन् ? जबकि जनताको अवस्था झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको छ । भाषण गर्दा गंगा नुहाई आएको जस्तो अभिनय गर्ने तर व्यवहार भने यसको ठीकविपरीत देखिने चरित्र दुर्भाग्यपूर्ण हो । भव्य, महल, चम्किलो गाडी–विदेशीको जस्तो जीवनशैली र आफ्नो घरलाई इन्द्रको दरबारजस्तो सजाएर राख्नेहरू आफूलाई समाजवादी, साम्यवादी र मधेसवादी भन्नमा लाज पनि मान्दैनन् ?
दलितको उत्थानका लागि लडाइँ लड्ने अधिकारकर्मी होऊन् अथवा अपांगका लागि लडाइँ लडने अधिकारहरू होऊन सबैले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिलाई नै सर्वोपरी मानेका छन् र करोडौं कमाउन भ्याएका छन् । सच्चा दलित र अपांगहरू त अहिले पनि मिहिनेत मजदुरी नै गरिरहेका छन् । विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत दातृ संस्थाहरूको सुझाव र चेतावनीका बाबजुद सरकारले भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकार टिकाउनका लागि सत्ता समीकरण बलियो बनाउने कार्यबाट फुर्सत भए पो सरकार यसमा ध्यान दिने ? लाउडा, धमिजा, ओम्नी ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, टीकापुर जग्गा, क्यानटोममेन्ट विभिन्न कालखण्डमा भएका सुन तस्करी र रातो चन्दन तस्करी आदिको घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनु आवश्यक छ ।
वायुसेवा निगमको एयरबस प्रकरण, वाइडबडी, रेडक्रसमा अनियमितता, गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचार, कृषि परियोजना, सर्पकाण्ड, सिमेन्ट खानी, फोरजी, सहकारी ठगी, कर फछ्र्याैट, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, एपेक्स बैंक, ३३ किलो सुन, सिक्टा सिँचाई, डलर काण्ड, रेल ठेक्का माथिल्लो तामाकोशीलगायत सयौं भ्रष्टाचारका घटनामा अर्बौं होइन, खर्बौंको भ्रष्टाचार भएका छन् । नेपालमा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने वातावरण रहेका कारण देशमा दण्डहीनता बढ्न गएको हो । गुुठीको जगा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र कतिपय ठाउँमा त खोला, पोखरी, नहर र सडकका जग्गा पनि अवैध रूपमा कब्जा भएका अनेकौं दृष्टान्त छन् आमजनता भ्रष्टाचारको विरोधमा छन्, न्याय भएको हेर्न चाहन्छन् ।
तसर्थ सरकारले इमानदारीपूर्वक भ्रष्टाचारविरोधी पाइला चाले जनसमर्थन प्राप्त हुने निश्चित छ । सत्ता समीकरणका कारण ‘तैँ चुप मै चुप’ को प्रवृत्ति रहेसम्म यो सम्भव छैन । यसरी करिब ५ हजार बिघा जग्गा कब्जा गरिएको आशंका छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री (दिवंगत) रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलगायत व्यक्तिहरू मुछिएका थिए तर केही पनि भएन । यस प्रकरणमा हाल अख्तियारमा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको नाम पनि जोडिउको थियो ।
विसं २०७५ सालमै विराटनगर जुट मिल भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन आइसकेको छ, त्यसमा एक हजारभन्दा पनि बढी फर्जी कर्मचारी खडा गरी तलब बुझिएको विषयमा चर्चामा छ । अख्तियारले त्यस विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने हो । देशमा जति भ्रष्टाचार भएका छन्, त्यसबाट सरकारी ढुकुटी नै लुटिएका छन् । त्यसबाट देशमा केही जलविद्युत परियोजनाको सञ्चालन सम्भव हुन सक्दछ । कृषि मल कारखाना खोल्न सकिन्छ । किसानहरूलाई आर्थिक सहायता दिन सकिन्छ । बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ता दिन सकिन्छ । प्रत्येक नेपालीको निःशुल्क उपचार सम्भव हुन सक्दछ । देशमा नयाँ-नयाँ कल कारखाना पनि खुल्न सक्दछ तर मूल कुरा सरकारको दृढनिश्चय चाहिन्छ, घोषणामा होइन व्यवहारमा पनि र त्यस धरातलमा उत्रिएको पो हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही भएमात्रै देशमा सुशासन कायम हुन सक्दछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच