काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयक हिजो नै संसदमा आइपुगेको थियो। तर, सबै प्रकृया नपुगेको दर्ता भने हुन सकेन। उक्त विधेयक साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो ।
विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक उतीर्ण तोकिएको छ ।
साथै विधेयकमा शिक्षकहरू संघ–संगठनमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ७३ मा शिक्षकहरू कुनै संघ(संगठनमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी, जनताबीचको आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै शिक्षकले आफ्नो वास्तविक, काल्पनिक वा बेनामी नामबाट कुनै लेख प्रकाशन गर्न पनि प्रस्तावित विधेयकले रोक लगाएको छ।
प्रस्तावित ऐनमा शिक्षक पदपूर्तिका लागि खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताका साथै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विधि अपनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्णपाठ
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच