![एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै काठमाडौँ महानगर, सबैभन्दा धेरै वडा नं १५ मा](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2022/06/kathmandu-mahanagar.jpg)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा विवाद नआउने गरी गरिने बताउनुभएको छ । बजेटमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिन शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । राजस्व दर हेरफेर गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गरी उनीहरूका सुझावका आधारमा गरिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजस्व दर हेरफेर गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गरी उनीहरूका सुझावका आधारमा गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको भन्दै मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दर हेरफेर नहुने जिकिर गर्नुभयो । आफूले सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको र निजी क्षेत्रका छाता संस्था र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले युवालाई लक्षित गरी सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । एक अध्ययनले आगामी पाँच वर्षमा सूचना प्रविधिका पाँच खर्ब बराबरका उत्पादन निर्यातको सम्भावना आंैल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
देशभित्रै र बाहिर रहेका युवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षण देखिएकाले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको धन बाहिर लैजान र बाहिर आर्जन गरेको नेपाल ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेट पर्यटन, आइटी, जलविद्युत्, खनिजजन्य उत्पादन सिमेन्ट र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ प्रवद्र्धन गर्नेगरी निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन जोड दिने र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
निर्वाहमुखी कृषि भएकाले तीन खर्ब बढी वार्षिकरूपमा कृषि वस्तुहरू आयात भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रमा नीतिगतरूपले उत्पादनमा सहुलियत दिएर बजार र उद्योगसँग जोडी आधुनिकीकरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी निजी क्षेत्र, किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवद्र्धन गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सबै काम सरकारले गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले नीतिगतरूपमा सहजीकरण गर्ने नीति सरकारको रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
माघमै बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकिएकाले त्यहीअनुसार मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट आउने जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले छलफलभन्दा अगाडि बजेटको सिलिङ तोकिएकाले सिलिङभन्दा बाहिर जान नसकिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने जिकिर गर्दै उहाँले विश्व बैंकले ३.३ र एसियाली विकास बैंकले ३.६ भनेको भए पनि त्योभन्दा अझ राम्रो हुने संकेत रहेको बताउनुभयो । गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखापरेको र अझै तीन महिना बाँकी रहेकाले तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपणभन्दा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने उहाँको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच