देशभर डढेलोको विध्वंश

काठमाडौं । देशका सयौँ वन र बस्तीमा आगो सल्किएको छ । आगलागीले दैनिक दर्जनौँ घर जलिरहेका छन् । वन र बस्ती सखाप भएका छन् । क्षतिको यकिन विवरण सरकारी निकायसँग पनि छैन । सुक्खायाम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना हुन थालेका थिए । पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो सयभन्दा बढी डढेलोका घटना भइरहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । पछिल्लो तीन सातामा मात्रै देशका एक हजार बढी ठाउँमा डढेलोका घटना भएका छन् । डढेलोमा परेर तीन सातामै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ । आगलागीमा परेर कैयौँ घाइते भएका छन् । गत चैत १ गतेदेखि वैशाख १९ गतेको अवधिमा तीन सैनिक र दुई प्रहरीसहित ३४ जनाको ज्यान गएको छ । यो त भयो मानवीय क्षतिको मात्रै विवरण । यसबाहेक ठूलो संख्यामा पशु चौपाया र जंगली जनावर जलेर मरेका छन् । आगलागीबाट खरानी भएका घरकै संख्या हजार हाराहारी छ । आगलागीमा साढे ७६ करोडभन्दा बढी धनमाल क्षति भएको छ ।

नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । डढेलोबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुने गरेको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको अनुमान छ । सुक्खायाम बढेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको वन डढेलोको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । नेपालमा हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म हुने गरेका छन् । खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण डढेलोको जोखिम धेरै हुने गरेको हो । लामो समयसम्म वर्षा नहुनु र चरम खडेरीजस्ता कारण डढेलोले पनि पछिल्लो समय आगलागी र डढेलोका घटना बढेका हुन् । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसकेको डढेलो विज्ञ बताउँछन् ।

डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण, एक प्रतिशत प्राकृतिक कारणले हुने गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । डढेलोबाट बर्सेनि ११० जनाको हाराहारीमा व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।

काठ जोगाउन मुस्किल
सुक्खायाम बढेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको वन डढेलोको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वन डढेलोका कारण के कति काठ जले भन्ने यकिन तथ्यांक भने आइनसकेको जानकारी गराएको छ । डढेलोका कारण वन क्षेत्रमा कटान गरी राखिएको काठ र ढलापढा तथा सुकेका काठहरू वन डढेलोबाट जोगाउन मुस्किल रहेको अन्य डिभिजन वन अधिकृतहरूको गुनासो छ ।

कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पनि डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसक्दा वन क्षेत्रभित्र रहेका काठ जोगाउन चुनौती थपेको बताउनुभयो । ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै त आइरहेका छौँ, यसो हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘डढेलो नियन्त्रणका नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य जरुरी छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्रका काठले बजार नपाउँदा डढेलोसँगै जलिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले समयमा नै वनको काठ नै बाहिर बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेका थियौँ, तर काठले बजार नपाउँदा बजारमा नआउने उता विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डढेलो नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सामुदायिक वन कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने, वन उद्यम विकास गरेर वन पैदावारको सदुपयोग गर्नुपर्ने, तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका पर्याप्त आधुनिक औजारहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

जंगलमा आगो लगाए हुनसक्छ तीन वर्षसम्म कैद
मानिसले जंगलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मानवीय लापरबाहीका कारण वन डढेलो बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’, ऐनमा उल्लेख छ । वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको छ ।

वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ बन्ने वनसन्धि नीति, रणनीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरूमा वन डढेलोको विषय समावेश गरिने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्निप्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित निकाय सँगको समन्वयमा डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने रणनीति छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

नियन्त्रणका लागि न्यून बजेट
सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्याएको बजेटसमेत ज्यादै न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणका लागि एक अर्ब ६१ करोड रकम छुट्याइएको थियो । प्राधिकरणले डढेलो व्यवस्थापन शीर्षकमा जम्मा दुई करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हरेक वन कार्यालयलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ पठाउँदै आएको छ ।

अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार दिने तयारी
सरकारले आगलागी पीडितलाई तत्काल १५ देखि २० हजार रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । आगलागीमा परेर पूर्ण रूपमा आवासमा क्षति भएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । डढेलोबाट पीडित भएका नागरिकको तत्कालै विवरण लिएर १५ देखि २० हजार दिने सरकारी नीति बनाउने तयारी रहेको गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताउनुभयो । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विवरण संकलन गरेर पीडित परिवारलाई १५ देखि २० हजार उपलब्ध गराउने कार्य गरिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले पछिल्लो सय बढ्दै गइरहेको वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का बजेटमा डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले देशका विभिन्न स्थानमा आगोलागीका घटना बढिरहेका छन् । हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर डढेलो नियन्त्रणका प्रभावकारी गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

डढेलोले देश नै जलिरहेको छ : डढेलोविद् शर्मा
राष्ट्रिय विपत जेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं डढेलोविद् सुन्दर शर्मा नेपालमा साधारणतया वर्षमा २५ सयको हाराहारीमा डढेलाको घटना हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ८० प्रतिशत वन डढेलाको घटना फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘८० प्रतिशत वन डढेलोका घटना फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म हुने गर्छन् । चैत र वैशाखमा मात्रै ६० प्रतिशत डढेलोको घटना हुने गर्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न स्थानका लागिरहेको वन डढेलोले देश नै जलिरहेको छ, आजभोलि त निद्रा नै राम्रोसँग लाग्दैन । कतै डढेलोले ज्यानै लिएको छ त कतै, चराचुरुंगी र वन्यजन्तु डढेलोसँगै तितरबितर छन् त कतै जंगलका काठ जलेर राज्यको अथाह सम्पत्ति खरानी भइरहेको छ ।’ देशभर वन डढेलोको अवस्था झनझन विकराल बन्दै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जंगलमा लागिरहेको आगोले कतिबेला कुन बस्ती जलेर खरानी हुने हो भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पैसा अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । देशभरका दमकललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी अभ्यास गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपद्बाट एक वर्षमा १५३७ जनाको मृत्यु
एक वर्षको बीचमा विपद्मा परेर नेपालमा एक हजार ५४७ को मृत्यु भएको छ । अघिल्लो वैशाखदेखि हालसम्म दुर्घटनाबाट चार हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायत विपद्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो अवधिमा विभिन्न विपद्बाट एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ । यसमा सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक दुवैथरी विपद्लाई समेटेको सचिव अर्यालको भनाइ छ । सचिव अर्यालले विपद्बाट १० वर्षमा ४१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार १० वर्षको अवधिमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको र ४८ हजार ६१६ जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो समय बढिरहेको प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्ले कुल गार्हस्थ उत्पादनमै क्षति पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । राहत, उद्धार लगायतका काममा धेरै खर्च गर्नुपर्दा विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘विपद् नेपालको लागि एकदमै चुनौतीको विषय भएर आइराखेको छ । चौपाया, अनाजहरू लगायत, पूर्वाधार क्षतिको हिसाबले ज्यादै ठूलो क्षति नेपालले व्यहोरिराख्नु परेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । सचिव अर्यालले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।