सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा बिचौलियाको बिगबिगी

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किएपछि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौँ मूल्यको मेसिन थन्किएपछि स्टिकर छपाइमा विदेशीको भर पर्नुपरेको हो । विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौँ रुपैयाँसमेत बाहिर गइरहेको छ । यति मात्रै होइन स्टिकर छपाइमा बिचौलियाको समेत बोलवाला छ ।

हाल नेपालको अन्तःशुल्क स्टिकर र स्मार्ट लाइसेन्सलगायत छाप्ने काम भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आएको छ । तर, मद्रासले छपाइको काम भने नियमित गर्ने गरेको छैन । कम्पनीले बेलाबेलामा बार्गेनिङ (सौदाबाजी) गरेर छपाइको काममा ढिलाइ गर्ने गरेको हो ।

२०७६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले करिब आठ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि विवादमा परेको थियो । विभागले त्यतिबेला प्रतिस्टिकर न्यूनतम ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२-३३) नेपाली रुपैयाँ पर्नेगरी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । मद्रासले १८ पैसामै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो । अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, हिृवस्की, बियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ ।

एक लिटर हिृवस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट दुई हजार रुपैयाँ राजस्व आउँछ भने एक लिटर वाइनबाट चार सय, एक लिटर बियरबाट १५० राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर पाँच सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो ।

अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अन्तःशुल्कमा सधैँ घोटाला हुन थालेपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सक्नेगरी तीन अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७८/०७९ का लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा करिब ९८ करोड ४१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव २०७७/०७८ मा एक अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मेसिन थन्किँदा अहिले बिचौलियाले चलखेल गरिरहेका छन् ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनी
अन्तःशुल्कको झमेला पाँच वर्षदेखि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो । २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालोसूचीमा परेको निवेदकहरूले रिटमा दाबी गरेका थिए । सो कम्पनीलाई श्रीलंकाले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यस्तै, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालोसूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट परेको थियो । त्यसपछि पनि मद्रास प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्कको काम गरिरहेको छ । अन्तःशुल्कमा मात्रै होइन मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले एक लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ४० हजार डलरको माग राखेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको थियो । तर, मद्रास आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । यातायात व्यवस्था विभागले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि मद्रास स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न राजी भएको हो । सुरुमा, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले चार लाख ४० हजार भुक्तान नगरेसम्म स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि मात्रै छपाइका लागि मद्रास तयार भएको हो ।

खरिदमै भ्रष्टाचार
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिएको ठेक्कामा समेत अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । विगतमा ३५ पैसामा प्रतिस्टिकर छापिने गरेकामा ८५ पैसामा छाप्नेगरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का आहृवान गरिएको थियो । तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

उसो त सुरक्षण मुद्रण खरिदमै पनि भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । अख्तियारले वैशाख पहिलो साता सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । खरिद प्रकरणमा पौडेल र खरिद कम्पनीको मिलेमतो पाइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

अख्तियारले पावर सिष्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा मिलेमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरी कार्य गरेको हुँदा बोलपत्र ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी प्रकरणमा सहभागीविरुद्ध कारबाही हुने भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा पाइएको थियो ।