पत्र पत्रिकामा विज्ञापन अनिवार्य प्रकाशन हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पत्र पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको आदेश गरेको छ । राष्ट्रिय विज्ञापन संघका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पुस २० गते सुनुवाइ गर्दै भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश गरेको हो । साथै विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्निर्देशिका २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रूपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।

सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० जारी गरेपछि उक्त निवेदन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । फैसलामा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका- २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत ‘मात्र’ भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा छ को ‘मात्र’ भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका-२०८०’ जारी गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोविरुद्ध रिट निवेदकले बोलपत्र आह्वान अनलाइनमार्फत मात्रै गर्दा हेर्न गाह्रो हुने, डाउनलोड हुन नसक्ने समस्या हुने उल्लेख गरेको थियो । नेपालका सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि नपुगेकाले सूचनाको हकबाट नागरिक वञ्चित हुने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ऐनसँग बाझिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका-२०८० मा भएको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ विपरीत निर्देशिका जारी गरेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आहृवान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो । निर्देशिकाले सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित वेबसाइटमा राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले पत्र पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटेको थियो ।

नियमावली खारेज गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरूको यस आदेशसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पत्र पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ । साथै उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

संघले विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग गरेको जिकिर निरर्थक रहेको समेत अदालतको फैसला छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० तयार भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिमका संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा भनिएको छ ।

साथै उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० तयार भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिमका संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डले सर्वोच्चको फैसलाले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने जनाएको छ । यसले सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने बोर्डले जनाएको हो । संशोधित नियमावलीमा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउनुपर्ने तथा सो बापतको रकम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएकोले संशोधित नियमावलीबमोजिम गनुपर्ने समेत बोर्डले बताएको छ ।