‘सहकारीलाई छुट्टै नियामक आवश्यक’

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेसनल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सिल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्व ऋण परिषद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आउनुभएकी उहाँले लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिका कारण संस्था दिगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) द्वारा राजधानीमा आयोजित दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिन वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हर्नले लेखा सुपरीवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन, विश्वस्तताका लागि आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

हर्नले भन्नुभयो, ‘लेखा सुपरीवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन् तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एकअर्काका परिपूरक भए पनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरीवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ ।’ कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । खतिवडाले भन्नुभयो, ‘बैंकहरू समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारी समस्यामा छन् तर यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्, हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्तभन्दा संकट आएको हो, त्यसैले दोस्रो तहको नियामक अति आवश्यक छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारीहरू बेलगामको घोडाजस्तै आफूअनुकूल चलेका कारण समस्या आएको बताउनुभयो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकको लहडमा चलेकाले समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यकारी निर्देशक नेपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’
सहकारी सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम, निर्देशिका कडाइसाथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालले भन्नुभयो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने/कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरू आफूखुसी चल्न पाउँदैनन् । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) समेत स्वेच्छाचारीरूपमा चल्न पाउँदैनन् । सहकारी भन्नेबित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो, सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’ सहकारीकोे पनि नियामकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हालको सहकारी विभागले मात्रै ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो ।