शासनका सवाल सर्वोच्चतिर !

नकुल अर्याल/हिटा
काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भएको दशक पुग्न लागिसक्दा पनि संविधानका प्रावधानहरूबारे प्रष्टता अभाव हुँदा मुलुकका राजनीतिक सार्वजनिक विषयहरूको निरूपण न्यायालयको मुख्य जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म, दलका नेतादेखि प्रदेशका सांसदहरूसम्म राजनीतिक विवाद निरूपणका लागि अदालतको शरणमा छन् । राजनीतिक मुद्दामा न्यायालयको व्यस्तता बढ्दा सरकार गठनदेखि विघटनसम्म, नियुक्ति सदरदेखि बदरसम्मका विषयमा राजनीतिक दल र संस्थाहरू निरीह देखिन थालेका छन् ।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक घटनाहरू सर्वोच्च अदालतको बेञ्चमा पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक करार गरेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ ढंगले तरंगित भएको थियो । लगत्तै फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ताको विवादमा फैसला गर्दै नेकपा भंग गरी एमाले र माओवादीलाई अलग अलग अस्तित्व प्रदान गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई पुनः खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, संसद्का बहुमत सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि अदालतकै शरण लिनुपरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्र्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गर्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश गरेको थियो । त्यसयता अदालतले महत्वपूर्ण राजनीतिक विवादहरूको निरूपणमै अत्यधिक समय खर्च गरेको छ ।

सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाको चाङ
कोशीमा प्रदेश सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च पुगेको छ । संकल्प प्रस्तावमार्फत नयाँ सरकार गठनको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिदेखि विश्वासको मत सदरसम्मको विषय अदालतमै पुगेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मत प्राप्त गर्दा पनि सभामुखले बहुमत घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनबारे यसअघि पटक–पटक अदालतबाट आदेश भइसकेका छन् । कोशीमा सभामुखले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको विषय पनि अदालतबाटै निरूपण गरिएको थियो । कोशीको नजिर बेवास्ता गर्दै गण्डकीमा भने सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग भयो । यो विषयले पनि अदालतमै प्रवेश पाएपछि सभामुख समेतको समर्थनमा गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिक आदेश दिएको थिएन ।

अदालतको भूमिका बढ्दो
लोकतान्त्रिक शासनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । कार्यपालिकाबाट हुने कामहरूको वैधानिक परीक्षण न्यायपालिकाले गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, एकै प्रकृतिका राजनीतिक विषयहरू पटक-पटक अदालत पुग्नु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उचित हुँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी दलहरू कानुन पालनामा दृढ नहुँदा राजनीतिक विषयमा न्यायालय हावी हुने बताउनुहुन्छ । ‘हरेक राजनीतिक निर्णय अदालतबाट परीक्षण हुन थालेको छ । यसले कि राजनीतिक संस्थाहरूलाई कि न्यायालयलाई प्रकारान्तरले कमजोर बनाउँछ’, त्रिपाठीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दलहरूले संविधानको अपव्याख्या गरी संविधान उल्लंघन गर्ने क्रम बढेको बेला भने न्यायालयले सुधारको अवसर पाउनु स्वाभाविक पनि मानिने बताउनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष मोहन इंगनाम अदालतमा राजनीतिक मुद्दा ओइरिँदा शासनमा सिण्डिकेट लाग्नसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘अदालतले राजनीतिक व्यवस्थापन गरिरहनु प¥यो भने नजानिँदो ढंगले सिण्डिकेट निर्माण हुन्छ । त्यसले राजनीति र अदालत दुवैलाई हानि गर्छ’, उहाँको भनाइ छ । सरकार, संसद् र दलहरूले निर्णय लिनुअघि कानुनविद्हरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर कानुनसम्मत निर्णयको अभ्यास थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

समस्या संविधानमै हो र ?
संविधान निर्माणको क्रममा दलका नेताहरूले उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबी गरेकै थिए । समयक्रममा संविधानका धाराहरू विवादित बन्ने र अदालतबाट व्याख्या पुनव्र्याख्या गराइरहनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई संविधानकै कमजोरीका रूपमा मान्ने वा नमान्ने ? संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू संविधानलाई दोष देखाएर शासकहरूले छुट नपाउने धारणा राख्दछन् । डिएलए नेपालका अध्यक्ष सीताराम केसी संविधानलाई दोष दिएर राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुने बताउनुहुन्छ । ‘अदालतमा मुद्दा जानु सामान्य कानुनी कुरा हो । सकभर राजनीतिक निर्णयकर्ताले संविधानको भावनालाई बुझ्न जरुरी छ । कतै संविधानको भावना र राजनीतिक निर्णयबारे प्रश्न उठ्यो भने न्यायालयले निरूपण गर्नुपर्छ’, केसीले भन्नुभयो । अधिकांश राजनीतिक निर्णय र दलका आन्तरिक किचलो पनि अदालतबाटै समाधान गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दा संविधान विरोधीलाई बल पुग्नसक्ने केसीको भनाइ छ ।