सरकारले ५० करोड सम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवेदनका लागि ‘स्वचालित रुट’ प्रणाली शुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ५० करोड रुपैयाँ सम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवेदनका लागि ‘स्वचालित रुट’ प्रणाली शुरु गरेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाल-युरोपियन युनियन सम्बन्धको ५० औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । यो शुरुवातसँगै नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्षता र पुँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दिगो विकासको मान्यतामा सरकारले वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हरित अर्थव्यवस्था पहलहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, दिगो कृषि अभ्यास र नयाँ प्रविधिहरू अन्वेषण गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताउनु भयो । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बतउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो विकासको मान्यतामा, हाम्रो सरकारले वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारमा हरित अर्थव्यवस्था पहलहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, दिगो कृषि अभ्यासहरू, र हरियो प्रविधिहरू अन्वेषण गर्दैछौँ जुन हाम्रो राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रिय रूपमा समावेश गर्दै आएको छ । स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको निरन्तर चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन परिदृश्यमा पुग्न प्रतिवद्ध छ । हाम्रो भौगोलिक स्थानले आर्थिक क्षेत्रमा अनौठो फाइदा र अवसरहरू प्रदान गर्दछ । हामी हाम्रो व्यापार सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र युरोपेली संघ लगायत विश्वभरबाट लगानी आकर्षित गर्न यस स्थितिको लाभ उठाउन प्रतिवद्ध छौँ । हाम्रो विकास अनुभवहरूले इयुको विशेषज्ञता, प्रविधि हस्तान्तरण, र लगानीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र हाम्रो क्षमताहरू बढाउन सहायक बनेको देखाउँछ । हामीले हाम्रो सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र नयाँ अवसरहरू खोज्न आवश्यक छ । जहाँ हाम्रा संयुक्त प्रयासहरूले दुवै पक्षका लागि पर्याप्त लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । सन् २०२६ सम्ममा नेपालले एलडीसी वर्गबाट उत्तीर्ण हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा पर्याप्त मात्रामा लगानीबाट मात्रै सफल हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले वृहत् समृद्धिका लागि नयाँ बाटोहरू खोलिरहेको उल्लेख गर्दै बढ्दो व्यापार र लगानी, पर्यटन, जनताबीचको सम्बन्ध, साझा नवप्रवर्तन र स्थायी मित्रताको माध्यमबाट नेपाल र इयुसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन तत्पर रहेको जिकिर गर्नुभयो । मित्र राष्ट्रहरूबाट विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्ने र नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिने नीतिहरू ल्याएको पनि बताउनु भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महशिकार (तस्बिरहरू)