संसद्को गतिरोध लम्बिने संकेत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित नभएको विषयलाई लिएर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले यसबारेमा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानीसमेत गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले कम्तीमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र अध्यादेश पेस गर्न मंगलबार कार्यव्यवस्था बैठक र प्रमुख सचेतकहरू सँगको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गर्न दिने कांग्रेसको अडानले संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबलसम्म भएन ।

विपक्षीसँग सहमति गर्न दबाब
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग तत्काल सहमति गरेर संसद् सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले आगामी दिनमा पनि सदनले मंगलबारकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै सहमतिका लागि दबाब दिनुभएको हो । ४५ मिनेटको छलफल संसद् अवरोधकै विषयमा केन्द्रित भएको थियो । सभामुख घिमिरेले विधेयक पारित हुन नसकिरहेको बेला संसद् अवरोध हुँदा जनस्तरमा वितृष्णा फैलिएको बताउनुभएको थियो । सभामुखसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तापक्षका नेताहरूको बैठक बसेर बिहीबार बस्ने संसद् बैठक खुलाउने गरी निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (बिहीबार) ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

गृहमन्त्री प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा जाने सम्भावित कार्यसूची
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आज (बिहीबार) प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा पुग्ने सम्भावित कार्यसूची छ । प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेण्डरअनुसार कार्यसूची तय भएको खण्डमा जेठ ३ गते बिहीबार ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा तय भएर पनि विगतमा दुई पटकसम्म स्थगित भएको थियो । २ चैत २०८० मा प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक गृहमन्त्रीले पेस गर्ने कार्यसूची थियो । उक्त कार्यसूचीमा सभामुख प्रवेश गर्नेबित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । २७ चैत २०८० मा पनि प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक गृहमन्त्रीले पेस गर्ने कार्यसूची थियो । त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । कार्यसूचीमा सभामुख प्रवेश गर्नेबित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाउनुभएको थियो । आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

प्रचण्ड, ओली र लामिछानेबीच छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन नेताबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेका माग, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानविन गर्नुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । सदनको गतिरोध अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारे पनि अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेले अस्वीकार गर्नुभएको छ । संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेस भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा लचिलो बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने सहितलाई कारबाही हुनेगरी संसदीय छानविन समिति बनाउन नहुने अडानमा हुनुहुन्छ ।

संसद्मा मैले बोल्न पाउनुपर्छ, चित्त नबुझे छलफल गरौँला : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान कायमै राख्नुभएको छ । त्यसपश्चात् चित्त नबुझेका विषयमा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको छलफलपछि लामिछानेले भन्नुभयो, ‘जनताको प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्छ । कांग्रेसले भोलिको बैठकमा बोल्न दिएर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ । बोलेपछि जवाफ चित्त बुझेन भने त्यसपश्चात् थप छलफल गर्न सकिन्छ । बोलिसकेपछि जे-जे विषयमा कांग्रेसको चित्त बुझ्दैन, त्यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ । कम्तीमा बोल्नचाहिँ पाउनुपर्छ ।’

सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेस सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनमा
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनुभएका रास्वपाका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अब सडक प्रदर्शनमा समेत उत्रिएको छ । सदन अवरोधले मात्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस सडक आन्दोलनमा निस्किएको हो । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि संलग्न रहेकाले छानविन समिति गठन माग गर्दै बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसले संघीय संसद्मा समेत यही माग राखिरहेको बेलामा भ्रातृ संगठन पनि सडकमा उत्रिएको हो । प्रदर्शनमा नेविसंघले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा ओलीले पनि जोगाउन खोजेको, गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गाको सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष ओली दोषी रहेको आरोप पनि नेविसंघका कार्यकर्ताहरूले लगाएका छन् । यसअघि मंगलबार नेपाली कांग्रेसको अर्को भ्रातृ संगठन नेपाल महिला संघले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका गृहमन्त्री लामिछाने लगायतलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो ।

अब कांग्रेसलाई संसद्मा बोल्न नदिने ओलीको चेतावनी
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार खुस्कियो भनेर नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चिथोरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले अब नेपाली कांग्रेसलाई संसद्मा बोल्न नदिने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । बुधबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संसद्को महत्वपूर्ण समय कांग्रेसको लहडबाजीमा खेर फाल्न नहुने भन्दै बिहीबारदेखि संसद् सुचारु हुनुपर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गर्नुभएका अध्यक्ष ओलीले आरोप लागेपछि सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस बोल्न पाउने हामी बोल्न नपाउने ? अर्को दिनबाट हामी पनि बोल्ने हो । कांग्रेस बोल्दा हामीले सुनिदिनुपर्ने ? कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन । पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुप¥यो, होइन भने हामी बोल्छौँ । कांग्रेस आरोपित गरिरहने, बकवास बोलिरहने तर अर्काले प्रतिवाद पनि गर्न नपाउने ? यस्तो न डेमोक्रेसी हुन्छ, न संसदीय अभ्यास ।’

गिरीबन्धुबारे सर्वोच्चको फैसलामा ओलीले उठाए प्रश्न
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसद्ले नै कानुन बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलामा गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने नभनेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो,‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने ? (कानुन बनाउन) संसद्मा ल्याउने हो, संसद्ले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्योभन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ? अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुप¥यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।’ गिरिबन्धुको जग्गा पहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा एकपटक ५१ बिघा र एकपटक १९ बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो,‘अस्ति फैसला गर्दा गिरीबन्धु स्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा के के भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ।’