
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आफ्नो नवगठित पार्टीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राईले जनता समाजवादी पार्टी गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताउनुभएको हो । केही दिन अघि राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभएको थियो ।
राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हाललाई जसपा गठनको सम्बन्धका काम, कारबाहीलाई यथावत राख्न आदेश दिएसँगै उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप नै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायालयले न्यायोचित निर्णय गरेको छ । जुन प्रकारको अल्पकालिन आदेश न्यायालय, न्यायमूर्तिबाट जारी भएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । निवेदकले गैरकानूनी ढंगले निर्वाचन आयोगले गरेका काम सबै बदर गर्ने ढंगको माग, त्यस किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार नगरेर निर्वाचन आयोगले गरेका कामहरु कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको । कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा जे जहाँ छन्, जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरुलाई यथावत् राखेर निर्वाचन आयोगसँग ८ गते परामर्श गरेर त्यसपछि मात्रै टुंगोमा पुग्न सकिने । तबसम्म सबै गतिविधिहरुलाई यथावत् राख्ने भन्ने जुन फैसला हो । त्यो अपेक्षित आदेश हो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।’
उहाँले निवेदकले माग गरे अनुरुपको आदेश सर्वोच्च अदालतले नगरेको भन्दै आफूहरुको पार्टी अवैधानिक रहेको भन्ने स्थिति नरहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच