गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरण : मुख्य निर्णयकर्ता तीन पूर्वप्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको व्यक्तिका नाममा जानेगरी भएको निर्णय बदर गरिदिएपछि यस विषयमा सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । हाल यो विषयमा कानुनका जानकारहरू नै भ्रष्टाचार गर्न यो नियत राखिएको बताउँछन् । विभिन्न समयमा राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउने गरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका ती निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि बिचौलियाहरू त्रसित मात्र भएका छैनन् लगानी डुबेकोमा भयभित छन् । तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको थियो । जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिँदा तत्कालीन सरकारले आफैँले बनाएको नियमावली पनि उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको फैसलाबाट सार्वजनिक भएको छ ।

एमालेको आरोप
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ । उहाँले टी-स्टेटको जग्गा बिनाकानुन सट्टापट्टाको सुरुवात गरेर कांग्रेसले अनियमितता गरेको आरोपसमेत लाइसक्नु भएको छ । ‘जहाँसम्म गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय छ, कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एकपटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता काम अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौँ, नियम बनाएका हौँ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभएको थियो । एमाले संसदीय दलको गत बुधबारको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो ऐनमा विभिन्न सर्त राखिएका छन्, ती सर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने, यो ठाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनिएको पनि छैन । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुप¥यो नि, अपरिपक्वता देखियो ।’

अदालतले अहिले पूर्वाग्रह राखेको ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौँ, कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छाँै, कहिले सरकारबाट हटेका छौँ । तर, म आग्रह गर्न चाहन्छु– न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको ‘बोली’ फेरिएको छ । बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरीबन्धु टी-स्टेटमा) छ,’ ओलीले भन्नुभयो । फैसला गर्दा अदालतले सबै कागजपत्र नहेरेको उहाँको आरोप थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिएर ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ भदौ २ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । २०७८ फागुन २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संशोधनमा आएको भूमि ऐन ‘समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको विरुद्ध’ रहेको र भूमिको व्यापारीकरण निषेधित विषय रहेको भन्दै अर्यालले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसको जवाफ
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री नेपाली कांग्रेसको पालामा नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सभापति देउवाले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको छैन । यो निर्णय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । देउवाले भन्नुभयो, ‘ओलीजी आफूले निर्णय गर्नुहुन्छ, कांग्रेसलाई भन्नुहुन्छ । कहिले, कसको पालामा भयो, के भयो भनिदिए भइहाल्यो नि प्रमाण नेपाली कांग्रेसले दिनेछ ।’ आफूले गरेको कुरा, गरेको हो भन्न के आपत्ति रहेको ? भन्दै गलत कुरा केपी ओलीजी जस्तो नेताले भन्न नसुहाउने बताइसक्नु भएको छ । ओलीले गत बुधबार संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको बताउनुभएको थियो ।

यसरी सुरु भएको थियो प्रकरण
झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय ५९ वर्षअघि नै चिया खेती गर्न पाँच सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट पाएको थियो । सो समयमा गिरीबन्धुले लगभग चार सय रोपनी जमिन हदबन्दी छुटमा राखेको थियो प्रमाण नेपाल सरकारसँग रहेको खुद प्रमाणको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । पछिल्लोपटक २०७८ वैशाख ७ मा केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जुनसुकै पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो । यो निर्णयबाट सो प्रदेश अन्तर्गतका पालिकाले सस्तोमा जग्गा किन्ने र गिरीबन्धु टी-स्टेटका नाममा राख्ने र झापा, बिर्तामोड महँगो जग्गा बेच्ने अनुमति ओली सरकारकै सोही मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

निर्णय गर्ने सरकारका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारी- २०५२ जेठ ८ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे पहिलो निर्णय
सूर्यबहादुर थापा- २०६० साल असार १६ गते थापा सरकारबाट दोस्रो निर्णय
केपी शर्मा ओली-२०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको पूरै जग्गा सट्टापट्टा वा बेच्ने निर्णय

मनमोहन अधिकारीको सरकारबाट भएको निर्णय
२०५२ सालमा एमाले अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमत सरकार थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ जेठ ८ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे पहिलो निर्णय गर्दा तत्कालीन कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली हुनुहुन्थ्यो । सो जग्गा अधिकारी सरकारले सेयर लगानीबापत नाज टी-स्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा हो ।

सूर्यबहादुर थापाको सरकारबाट भएको निर्णय
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले सेयर लगानीबापत नाज टी-स्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेला २०६० जेठ २८ गते थापा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । थापाले नियुक्ति पाएको २० दिनभित्रै असार १६ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटको भगिनी संस्था नाज स्टेटलाई आफ्नो सेयर बापतको जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । सो स्वीकृति दिँदा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी थापासँगै थियो । हाल थापा स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ । उक्त ५१ बिघा जग्गाको स्थिति पनि हाल अन्योल छ ।

केपी ओलीको सरकारबाट भएको निर्णय
सो समयमा नेकपाको बलियो एकल बहुमतीय संसदीय व्यवस्थाले कानुन नै परिवर्तन गरेको थियो । त्यही कानुनमा टेकेर ओली सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धुलाई बिर्तामोडको ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश-१ हाल (कोशी) मा पर्ने अर्को जुनसुकै ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउने वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । ओली सरकारको गैरकानुनी निर्णय भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा बदरको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार गत माघ २४ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत हस्तान्तरण गरेको भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी-स्टेटलाई हदबन्दी छुटकै ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण र नामसारी गरिदिएको उल्लेख छ ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्र र ओमप्रकाश अर्यालका साथै झापाका भक्तराज भारतीले छुट्टाछुट्टै रिट दिनुभएको थियो । रिटमा गिरीबन्धुका सञ्चालकले भारतसँग सीमा जोडिएको झापाकै दक्षिण भेगमा जग्गा किन्ने र ती जग्गा छुट पाएको महँगो जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा भित्रभित्रै प्रस्ताव पुर्‍याइएको उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको थियो ।

गरीबन्धु टी-स्टेटभित्र जग्गा प्लटिङ गर्ने, पेट्रोल पम्प स्थापना गर्नेलगायत गैरकानुनी काम भइरहेकाले त्यस्ता काम तत्काल रोक्न अदालतको आदेश माग गर्नु भएको थियो । रिट परेपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
सो आदेशमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७५ फागुन ६ को उक्त अन्तरिम आदेशमा गिरीबन्धु टी-टेटको जग्गा बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्नेलगायत काम नगर्न/नगराउनू भनिएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री/वितरण र सट्टापट्टा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सोही मितिको आदेशले जग्गा सट्टापट्टामा रोक लाग्यो । त्यसको केही समयपछि ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नियतले भूमि ऐन नै संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मै लग्यो । त्यो बेला भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल हुनुहुन्थ्यो । उक्त संशोधन विधेयकले हदबन्दी छुटका जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था ल्यायो । सरकारले उचित कारण देखेर हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्यो ।

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले नै किनबेच र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउनुको आशय के हो भनेर धेरै सांसद्ले बुझेनन् । प्रतिपक्षकै सांसदहरूले पनि यस विषयमा संघीय संसद्मा कोही बोलेको यस विषयमा रेकर्ड नै छैन । राष्ट्रिय सभामा छलफल हुँदा भने नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले यो कानुनमा टेकेर व्यापक भ्रष्टाचार हुनसक्ने भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो । राज्यका नाममा आउनुपर्ने बहुमूल्य जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएर व्यक्तिका नाममा पु¥याउने कानुन बनाउनु गलत हुने उहाँको धारणा थियो ।

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गाबारे छानविन गर्ने कुरा उठाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले कुन-कुन सरकारले के–के गरेका छन् सबै छानविन गर्न चुनौती दिनुभएको थियो । ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटमा छानविन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुपर्‍यो ?’ उहाँको भनाइ थियो । ओलीले आफ्नो भाषणमा आफूले केही नगरेको विभिन्न सरकारले पटक-पटक निर्णय गरेर गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने काम गरेको संकेत गर्ने गर्नुभएको थियो । तर, कुन सरकारले कस्ता निर्णय गरेको भन्ने हालसम्म भेद खुलेको थिएन । ओली सरकारले गरेको निर्णयमा गिरीबन्धुले एक वर्षभित्र जग्गा सट्टापट्टा गरिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख थियो । रहस्य यही ‘एक वर्ष’ भन्ने शब्दावली भित्रै थियो ।

२०८० माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ओली सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले उधारो सर्तका आधारमा गरिएको निर्णय पनि भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयमा उल्लेख भएका सर्तलाई समग्रमा हेर्दा पछि क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू उल्लेख गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो, फैसलामा भनिएको छ, भूमि ऐनका विभिन्न व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको हुँदा उक्त निर्णय र त्यसबमोजिम भएका सबै काम बदर हुने ठहर्छ ।

यो फैसलाले ओली सरकारको निर्णय मात्र बदर गरेन, मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाको सरकारले निर्णय नै अमान्य हुने संवैधानिक इजलासले भनिदियो । बिक्री गर्नै नपाइने र गरेको भए पनि त्यो जग्गा गिरीबन्धु टी-स्टेटकै हुने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू उक्त फैसलामा भनिएको छ । सो फैसलाले हदबन्दी छुट लिएका अन्यत्र अरू जग्गा पनि खाली छन् कि छैनन्, छुट लिँदा भनेको प्रयोजनकै लागि उपयोग भएका छन् कि छैनन् हेरेर नभएको भए सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन भनेको छ ।