संसद्‍‍‍मा सत्ताको बलमिच्याइँ

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूलाई पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरे पनि सरकारको रणनीतिअनुसार मार्सल लगाए र सदन अगाडि बढाउँदै जानुभएको छ । सोमबार विपक्षी दलका सांसदहरूलाई मर्यादा पालकको घेराउमा राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । मंगलबार पनि विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र वेल घेराउबीच सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई अगाडि बढाउनुभयो । सदनलाई अगाडि बढाउन सभामुख घिमिरेले सोमबार र मंगलबार लगातार दुई दिन मार्सल लगाएर सदन चलाउनुभएको छ ।

मंगलबार विपक्षी दलहरूको अवरोधबीच सत्ता पक्षले संसद्बाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्ताव पास गराएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले नाराबाजीसहित वेल घेरिरहेका बेला सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दलको नाराबाजी चलिरहे पनि सभामुख घिमिरेले धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि जेठ १ गते नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवाद दिने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि उक्त दिन सदनले धन्यवाद दिन सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको अवरोधबीच राष्ट्रिय सभाबाट पनि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सम्बोधनप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको छ । कांग्रेसको विरोधबीच राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले धन्यवादको प्रस्तावमा सभाले सहमति जनाएको व्यहोरा सभासमक्ष जानकारी गराउनुभयो ।

सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद मंगलबार सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन अघि एकैपटक आठवटा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता
प्रतिनिधि सभाबाट ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८०’ फिर्ता भएको छ । सरकारले पेस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो । जेठ ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधेयक फिर्ता लिएको सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि विरोधको सूचना दिन सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिनुभएको थियो । हुन्छ भन्ने सांसदको संख्या बहुमत रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारदेखि छलफल हुने
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा यही जेठ ११ गते छलफल हुने तय भएको छ । विपक्षको अवरोध जारी रहँदा सरकारले भने पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि यही जेठ ११ गतेको दिन तोकेको जानकारी दिनुभएको छ । दलीय प्रतिनिधिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने जनाउँदै उहाँले त्यसका लागि सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले वक्ता सांसदको नाम बैठक प्रारम्भ हुनुअगावै कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराउन आग्रह गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

संसद्लाई ब्यारेक बनाइएको नेपाली कांग्रेसको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र सत्तारूढ दलहरूको मिलेमतोमा संसद्लाई ब्यारेक बनाइएको आरोप लगाएको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको माग गरेर संसद् बैठकमा नाराबाजी गरिरहेको कांग्रेसले सभामुख र सत्तारूढ दलहरूको मिलेमतोमा संसद्लाई ब्यारेक बनाइएको आरोप लगाएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले सभामुखले संसद्लाई ब्यारेकजस्तो बनाएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘संसद् होइन ब्यारेक जस्तो बनाएर सभामुखले आफ्नो गरिमा, मर्यादा, संसदीय परम्परा, संसदीय अभ्यासको बर्खिलापमा जबरजस्ती सञ्चालन गर्न खोज्नुभएको छ । समिति बनाउने कुरामा, टिओआर बनाउने कुरामा अलमल गरेर केपी ओलीजीको पनि आफ्नो खेल छ । सरकार आफ्नो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।’ नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याई पार्टीहरू फुटाउनेतिर लागेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘नयाँ पार्टी भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले संसद्मा आएको विधेयक फिर्ता गर्नुभयो । यो आपत्तिजनक छ । अब अध्यादेशबाट ल्याएर उनीहरू पार्टी फुटाउनेतिर लाग्दै हुनुहुन्छ । यो घोर आपत्तिजनक छ । सभामुखको कामप्रति नै हाम्रो विरोध थियो ।’

यस्तै, कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कांग्रेसका उपसभापति र महामन्त्रीमाथि छानविन गर्न चुनौती दिनुभएको हो । कांग्रेस नेताहरूमाथि निराधार आरोप लगाएको जिकिर गर्दै सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीमाथि लाञ्छना लगाउनुभएको छ । उपसभापति र महामन्त्रीको नाम किटेर छानविनको समय पनि तोक्नुहोस् । उहाँहरू दोषी देखिनुभयो भने कारबाही गर्नुहोस् । राष्ट्रिय सूचना बेच्ने एजेण्टहरू यही सदनमा छन् भन्ने आरोप लगाउनुभयो । को हो त्यो ? उहाँलाई गलहत्याउन हामी साथ दिन्छौँ । यदि प्रमाणित भएन भने तपाईंलाई गलहत्याउनेछौँ ।’

संसद्मा भइरहेका घटनाहरू सुखद छैनन् : नेपाल
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्मा भइरहेको घटना दुःखद भएको बताउनुभएको छ । जनकपुरमा मंगलबार समाजवादी प्रेस संगठन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले संसद्मा घटिरहेका घटना वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा जुन किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् । वास्तवमा ती घटनाहरू सुखद छैनन् । वार्ता र संवादबाट ती कुराहरूको समाधान खोज्नु पर्दछ ।’

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेसलाई ओलीको आग्रह
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेससँग आग्रह गर्नुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा मंगलबार सञ्चारकर्मी सँगको कुराकानीको क्रममा अध्यक्ष ओलीले देशको पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत राजनीतिक दलबीच भएको एकता, सहकार्य र सहमति अहिले पनि आवश्यक भएको बताउनुभयो ।