नेपाल हालका दिनहरूमा दुर्दशाबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो पटक २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिदेखि नै यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेका छ । यसको कारण प्रजातान्त्रिक प्रणाली पक्षधर नेताहरूले देशलाई सही दिशा दिन सक्नुभएको छैन भन्ने देखिन आएको छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले हामी नेताहरू त भयौं राजनेता भने कोही पनि हुन सकेनौं भन्नु भएको भनाइ वर्तमान सन्दर्भमा स्मरणीय हुन आउँछ । सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूसँग विश्वासको मत छ भनेर पुष्टि गर्नुभयो तर त्यस बेला प्रतिनिधिसभा सुचारु थियो कि थिएन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । कोलाहल र नाराबाजीका बीच उहाँको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरियो ।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सभामुखले पार्टीका कार्यकर्ताको भूमिका खेलेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसबाट नेपाली राजनीतिमा रहेको कालो बादल हट्दै गएर निर्मल बन्दै जानुको सट्टा झन्-झन् फोहोर र दुर्गन्धित बन्दै गएको छ । राजनीतिको प्रसंगलाई छोडेर सामाजिक आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रतर्फ ध्यान दिने हो भने यस्तै अवस्थाको विद्यमान छ । अनियमितता नभएको कुनै क्षेत्र छैन । हालसम्म संसद्मा र कहिले सरकारमा अनि कहिले प्रतिपक्षमा रहँदै आएका नेताहरूको संलग्नता रहेको अर्बाैंको अनियमितताका प्रकरण एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् । यति र ओम्नी काण्ड, ललितानिवास जग्गा काण्ड, सुन काण्ड, नागरिकता काण्ड, नक्क्ली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, शव जलाउने मेसन काण्ड, दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट काण्ड, सहकारी ठगीकाण्ड र बालमन्दिरको जग्गा प्रकरण लगायतका अनेकौं अनियमितताका प्रकरण कोही न कोही नेताहरूको संलग्नतामै भएका हुन् ।
यति ठूलठूला अनियमितताका प्रकरणहरूमा जनसाधारणको संलग्नता रहन सक्दैन, कोही कसैको संलग्नता देखिन आयो भने पनि ती नेताहरूकै मानिस हुन् वा नेताहरूकै अरनखटनमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरामा द्विविधा रहँदैन । यस्तै ठूला अनियमिततामध्येकै एक प्रकरण हो गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण । यसलाई अदालतले नरोकेको भए यहाँ ठूलो आर्थिक अपचलन हुने निश्चित थियो । कतिपय अवस्थामा अदालतसमेत राजनीतिक व्यक्ति वा सरकारमा बसेका मानिसहरूसँग सेटिङ गरेर चल्ने गरेको चर्चा बाहिर आउने गरेको छ । त्यो पुष्टिसमेत भइसकेको छ । तर, सबै ठाउँमा अदालत चुकेको छैन भन्न सकिने आधारहरू छन् । यस्ता ठूला खालका अनियमितालाई अदालतले नरोक्ने हो भने राजनीतिज्ञ र माफियाहरूका काला कर्तुतहरूले देश अहिलेको भन्दा पनि आक्रान्त भइसकेको हुनेथियो ।
कताकति, अदालत अझै जनसाधारणको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेकै छ । गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणका सन्दर्भमा पनि अदालतले यस्तै प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुन लागेको बेला झापाको बिर्तामोडमा गिरी परिवारले आफ्नो अथाहा जग्गा जमिनलाई हदबन्दीबाट जोगाउन कुनै उद्योग दर्ता गरेर जग्गा उद्योगका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । चिया कमान सञ्चालन गर्ने भनेर राखिएको त्यहाँको त्यो जग्गा हाल अर्बाैं मूल्यको भइसकेका कारण भूमाफियाहरूको त्यसमा आँखा नपर्ने कुरै थिएन । उक्त जग्गा हत्याउन अन्तिम पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला तिनले उक्त जग्गालाई सट्टा जग्गा दिएर त्यो जग्गा चाहिँ प्लटिङ गरेर बेची अर्बाैंको आर्जनको सपना देखेका थिए ।
मुख्य बस्तीबाट अलिक टाढा नगरपालिका भित्रको जग्गा र त्यस जग्गाको बदलामा सट्टापट्टा गरिदिँदा तिनलाई सस्तो पथ्र्यो र मनग्य आम्दानी हुने पक्का थियो । तर, अदालतले यस्तो सरकार अधिनस्थ उद्योग प्रतिष्ठानहरूका लागि छुट्याएर राखेको जग्गा त्यही प्रयोगमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने, बेचबिखन गर्न र सट्टापट्टा गर्न नपाउने भनेर फैसला गर्यो । त्यसपछि भने त्यस जग्गामा लगानी गर्नेहरूका सपना चकनाचुर भएका छन् । यसबाट अन्य पैसावाल व्यापारीहरूमा पनि चेत आएको हुनुपर्छ वा तिनमा चेत आउनुपर्छ । रातारात अर्बाैंको मालिक हुने सपना देखेर नियमित बाटो छोडी बांगोटेडो बाटोबाट आर्जन गर्ने सपना बोकेर हिँड्दा त्यस्तो धनबीचैमा पोखिन पनि सक्छ भन्ने यस प्रकरणले देखाएको छ ।
एक अर्ब बैना दिएको र दुई अर्ब प्रक्रिया मिलाउँदा खर्च भएको भनिएको छ । प्रक्रिया मिलाउनु भन्नुको आसय के हो ? त्यति ठूलो रकम कसरी प्रक्रियामा खर्च भयो ? भनेर सोच्ने हो भने त्यो अनियमिताको बाटोमा सहयोग पुर्याउनेहरूमा भागबण्डा भएको हो भनेर पुष्टि हुन आउँछ । जोसँग पैसा छ तिनीहरूमै अझै ठूलो पैसाको भोक जागृत भइरहेको यस्ता अनेकौं सन्दर्भ छन् । यी सबै सन्दर्भ हेर्दा देशको अभिसापका रूपमा पछिल्लो चरणको राजनीतिक गञ्जागोल जोडिन आउँछ । चोखो नेता र दल कुन छ भनेर खोज्ने हो भने कुनै पनि पाउन सकिँदैन । कसैमाथि जनताको भरोसा छैन ।
निर्वाचनका बेला भरपर्दो विकल्प नपाउनाले कसैलाई न कसैलाई मत दिनैपर्ने भएका कारण जनताले मन लागेर वा नलागीकनै मत दिने गरेका छन् । जनताको यसरी प्रकट भएको मतको पनि अपचलन नेताहरूबाट हुँदै आएको छ । सधैं यही प्रकारको राजनीतिले प्रश्रय पाइरहने हो भने देश अझै जर्जर हुँदैजाने कुरा निर्विवाद छ । सधैं झगडामात्र गरिरहने र अनियमिततामा संलग्न भइरहनेका विकल्पमा देश बनाउने जिम्मा लिएर कोही न कोही अगाडि आउने बेला भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको हुर्मत लिनेहरूका हातमा सत्ता सञ्चालनको साँचो दिइरहने हो भने यो देशमा एकदिन सही देशभक्त, जनमुखी, लोकतान्त्रिक संस्कार भएको मानिस भेटिनु दुर्लभ हुनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच