काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ चैत २५ गते स्थापना भएको बोर्डले सरकारी स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डले गर्ने कामले गर्दा दोहोरोपन भएको र आफूहरूको नियमन दायरामा नरहेको भन्दै प्राधिकरणले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।
प्राधिकरणले दिएका अन्य बजेट सुझावमा कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा अनुदान स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ । देशभित्र आन्तरिकरूपमा ढुवानी हुने मालवस्तुको पनि बिमा अनिवार्य गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । हाल आयात-निर्यात हुने वस्तुको ढुवानी गर्दा बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर, आन्तरिकरूपमा ढुवानी गरिने वस्तुको बिमा अनिवार्य छैन ।
प्राधिकरणले साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बिमा माध्यमबाट सुरक्षण गर्ने नीति ल्याउन पनि सुझाएको छ, जसका लागि साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमविरुद्ध बिमा सुरक्षणका लागि कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भारत जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्यरूपमा बिमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको बिमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र त्यस्ता समुदायलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहबाट लघुबिमा गराउनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एंव न्यून आय भएका नागरिकको लघुबिमा गर्न सरकारले अनुदानसमेत दिनुपर्ने र लघुबिमामा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिको अनिवार्यरूपमा बिमा गर्नुपर्ने, सरकारको स्वामित्वमा देशभर रहेका भौतिक सम्पत्ति, आमनागरिकको घर तथा भौतिक सम्पत्तिको बिमा गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न यस्तो बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच