जग्गा बेचेर श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गर्न सुझाव

हिमालय टाइम्स

१३ जेठ २०८१, आइतबार ०५:४४

Read Time = 5 mins

सिफारिस

नासु विक सगरमाथा शिखरमा

प्रिन्ट संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौंं । रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालन हुने भएको छ । उक्त उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति एवं सांसद किरणकुमार साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीलाई आर्थिक संकट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएबमोजिम उद्योगका नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं उपकरण मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने शर्तसहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमति गरेको छ ।

कार्यदलले उद्योगका नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं उपकरण मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने शर्तसहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनको प्रावधानअनुसार कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अघि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न तथा ऋण तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचानसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यदलमा सहमति भएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावलीअनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न अघि बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलका संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानलाई मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउन उद्योगको कमाण्ड क्षेत्र बनाई गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

हाल उद्योगका औजार तथा जग्गा नेपाल बैंकमा धितो रहेको र करिब ३१ करोड साँवा-ब्याजसहित ऋण रहेको एवं उक्त बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालन गर्न सहमति जुटेकामा खुसी व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर सुरु गरिने बताउनुभयो । कार्यदलमा सभापति साहका साथै सांसद विना साह, संविधानसभा सदस्य रामकुमार भट्टराई, उद्योगीद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष तथा स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादव र मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य सदस्य रहेका छन् । २०४९ मा स्थापित उद्योग २०७७ सालदेखि बन्द छ । झण्डै ७४ बिघा जग्गा रहेको उद्योगको नेपाल बैंकले लिलामी सूचना निकालेर रानाकुमार अग्रवालले साकार गर्नुभएको छ । तर, जग्गा लिलामी भने गरिएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?