संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछौँ : मन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गरी तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र परिभाषित गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले ाष्ट्रभित्र मानव अधिकारका स्थापित मान्यता तथा मर्मसहितको न्यायिक, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५ देखि २०३० ले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने मुल मर्मका साथ गरिवी निवारण, मानव पृथ्वी शान्ति, साझेदारी र समृद्धिको लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र परिभाषित गर्नु हुँदैन, यसलाई मानवीय जीवनका बहुआयामिक पक्षहरुको वृहत र सुक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । हाम्रा लागि राष्ट्रभित्र मानव अधिकारका स्थापित मान्यता तथा मर्मसहितको न्यायिक, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौति दुवै हो । शासन प्रणालीका आयामहरुमा सुधारका लागि विभिन्न सकारात्मक पहलहरु गरिएका छन् । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५ देखि २०३० ले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने मुल मर्मका साथ गरिवी निवारण, मानव पृथ्वी शान्ति, साझेदारी र समृद्धिको लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन तेस्रो चक्रबाट नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न मानव अधिकारको क्षेत्रमा एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । उक्त कार्ययोजना हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ । वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गरी तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रा सामु छ ।’

मन्त्री गिरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । मन्त्री गिरीले आयोगका कार्यहरु थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा कहाली लाग्दो रहेको भन्दै कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधालाई समावेश गरी विधेयक तर्जुमा गरी यथाशिघ्र ऐन निर्माण कार्यलार्य मूर्त रुप दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।