सरकारी अस्पतालमा चरम बेथिति

काठमाडौं । गरिब तथा विपन्न बिरामीको आशाको केन्द्र मानिने सरकारी अस्पतालहरूको चरम बेथितिका कारण पहुँचविहीन बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । त्यस्ता अस्पतालहरूमा बिरामीले उपचारका लागि एक वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य फेला परेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह बिरामीको चाप उच्च रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) सेवा सुविधा सम्पन्न रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको भए पनि बिरामीले शल्यक्रियाका लागि एक हप्तादेखि रोगको प्रकृतिबमोजिम एक वर्षसम्म उपचारका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो ।

वीर अस्पतालमा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि एक हप्तादेखि रोगको प्रकृतिबमोजिम एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने कान्तिमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न तीन महिनादेखि एक वर्ष, जटिल शल्यक्रियामा दुर्ई वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी परीक्षण गर्न तीनदेखि छ घण्टा तथा शल्यक्रियाका लागि रोगको प्रकृतिअनुसार चारदेखि १२ हप्तासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने हेमोडाइलासिस सेवाका लागि चारदेखि पाँच महिना, इण्डोस्कोपीका लागि एक हप्तासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलासिसका लागि करिब सात सय बिरामी प्रतीक्षारत रहेको र बिरामीले सेवा लिन छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवनमा रेडियोथेरापी गर्न ४५ दिनसम्म कुर्नुपर्र्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, क्यान्सर रोगका लागि अति आवश्यक पेट सिटी स्क्यान, बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट र मेमोग्राफी मेसिन नहुँदा सेवाग्राहीले जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार पाउन नसकेको, कान्ति बाल अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न तीन महिनादेखि एक वर्ष, जटिल तथा हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गर्न छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको १ लाख १० हजारको १० थान बाइपाप मेसिन र दुई थान भेन्टिलेटर मेसिन, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ८६ डायलासिस मेसिन रहेकामा ६१ मात्र चालु अवस्थामा रहेका छन् भने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको ४५ थान भेन्टिलेटरसहितका उपकरण तथा खरिद गरेको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओटी टेबुललगायतका उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले मागबेगर नै उपकरण खरिद गरी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजात हस्तान्तरण नगर्नेलगायतका समस्या देखिएका छन् । मन्त्रालयले अस्पतालमा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लगत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ ।

त्यसैगरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा खरिद भएको एमआर आई मेसिन तीन तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको सात थान हेमोडाइलासिस मेसिन चालु अवस्थामा रहेका छैनन् भने अर्को मेसिन खरिद गर्न मन्त्रालयले विगत वर्ष ३१ करोड निकासा गरे पनि खरिद नगर्दा एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपरेको छ । अंकोलोजी भवन निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले २१ करोड ६७ लाख निकासा दिए पनि भवन निर्माण नभएको, विगतमा तयार गरेको अक्सिजन प्लाण्ट सञ्चालन हुन नसकेको, प्रतिष्ठानको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकेकोलगायतका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छ ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ७ मा सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सञ्चालक परिषद् गठन हुने र परिषद्ले प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका कार्य गर्ने उल्लेख भए पनि २०७७ साउन ३० गतेपछि बैठक बसेको छैन । कार्यकारिणी समितिले प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकारबेगर गत वर्ष प्रशासनिक खर्च दुई अर्ब ७५ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च १७ करोड सात लाखसमेत दुई अर्ब ९२ करोड ५३ लाख कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वर्ष छ सय ५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएकोमा पाँच सय ९२ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको, सोमध्ये चार सय १३ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र २७ अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको, थप २० केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने उल्लेख भएकोमा सोको कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत् र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख भएकोमा सो कार्य नभएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख भएकोमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नै टुंगो लागेको देखिएन । एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकामा सोका लागि बजेट व्यवस्था नभएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने उल्लेख भएकोमा दुई सय ३४ विद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीलाई मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरेको र शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख भएकोमा सो कार्य नभएको पाइएको छ ।