काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तार न्यूनतम साझा कार्यक्रम र विश्वासको मत लिएपछि मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार विस्तार अहिले नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइरहेको र आम नागरिकलाई छुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । लामिछानेले केही नीतिगत सुधार गर्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रदेशको सरकार गठनदेखि केन्द्रको मन्त्रालय विस्तारसम्म र अन्य कुरा प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालय फुटाउने वा बढाउने कुनै छलफल नभएको गृहमन्त्रीको दाबी छ । ‘मन्त्रालय विभाजनबारे केही र कहीँ पनि छलफल भएको छैन । यो कहाँबाट आयो थाहा छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसतर्फ जाने कुनै सोच छैन ।’ उहाँले बिहीबारसम्म सरकारको साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउने बताउनुभयो ।
राप्रपाले यसमा जोड दिँदै सबैलाई भाग पु¥याउनका लागि भनेर मन्त्रालय फुटाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको थियो । प्रचण्डले भने बाहिर आएका चर्चा गलत भएको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो । सत्ता साझेदारहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘धेरैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता त छ नै, तर त्यसका लागि गलत थिति बसाल्न हुँदैन भन्नेमा म छु । हल्लाहरू सुनेर नपत्याइदिनु होला ।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्ना तीन सरोकार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर सोध्नुभएको थियो । राप्रपाले पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस मानिनुपर्ने, विकास सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह बलियो बनाउनुपर्ने सर्त राखेर यो सरकारलाई समर्थन दिएको छ । प्रचण्डले राप्रपाका माग पूरा हुने आश्वासन दिनुभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो ।
संविधानले तोकेको भन्दा बढी मन्त्रालय नहुने
संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी मन्त्रालय नबनाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउन लागिएको आशयसहितको समाचार आएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सचिवालयले यस्तो जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयको संख्या कुनै हालतमा नबढाइने र जम्बो मन्त्रिपरिषद्को पनि आवश्यकता नभएको सचिवालयको भनाइ छ । सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनको लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुनेमा सरकार सचेत रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।
अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र
गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रचलित कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना गर्न भनिएको छ । यस्तै, अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतको कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सबै प्रशासनलाई परिपत्र गरेको हो । कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पनि प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो । आयोजनाको समयावधि समाप्त भएपछि पनि उत्खनन गरिरहेको भएमा छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच