काठमाडौ । सरकारले दलित समुदायको लागि पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमानले आज सङ्घीय संसद्को सुंयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै दलित समुदायको रोजगार सिर्जना गर्न “दलित विकास प्राधिकरण” स्थापनाका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइनु सकारात्मक भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको प्रतिक्रिया छ । अधिकारकर्मी गणेश विकले दलित लक्षित बजेट उल्लेख गरिनु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले यो पर्याप्त भने नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विकले संविधानको मर्मअनुसार दलित अपेक्षित बजेट अझै आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “केही नहुनुभन्दा २० करोड पनि ठीकै हो”, उहाँले भन्नुभयो “तर, यतिले मात्रै दलित समुदायको गहिरो घाउ निको पार्न सक्दैन ।”
आगामी आव २०८१र८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले दलित समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचना एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको छ । साथै दलित समुदायको रैथाने, सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगार सृजना, जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २० करोड विनियोजन गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनारले घोषणा भएको बजेट राजनीतिकरण नभई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाए लाभदायी हुने बताउनुभयो । लेखक एवं अभियन्ता सुशील विकले बजेटले भूमिहीन दलितको कुरा समेट्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच