सहकारी ठगी छानविन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन

काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन भएको छ । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको हो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट धु्रवबहादुर प्रधान रहनुभएको छ । समितिको नाम ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानविन विशेष समिति’ राखिएको छ । छानविन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले मंगलबार चार बुँदे कार्यादेश तय गरेको थियो । साथै समितिको कार्यावधि पनि तीन महिना तोकिएको छ ।

कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने,’ तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानविन गर्ने जनाइएको छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानविन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिश गर्ने ।’

संसदीय छानविन समितिमा सात सदस्य हुने र यसको कार्यावधि तीन महिनाको हुने सहमति भएको छ । संसदीय छानविन समिति गठन भएसँगै १८ दिनदेखि संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ । संसदीय छानविन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो ।

कांग्रेसले २४ फागुन २०८० देखि सहकारीको रकम अपचलनको विषय संसद्मा उठाएको थियो । २८ वैशाखदेखि सुरु वर्षे अधिवेशनमा बसेका संघीय संसद्का दुवै सभामा कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको थियो । ‘व्यापक छलफल भएर सहमतिका साथ हामीले टुंग्याएका छौँ । यसकारण सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘तथापि भोलि आउने कुराहरू जम्मै अहिले भन्न सकिँदैन ।’ एक एमाले नेताका अनुसार टिओआरमा लेखिएको भाषामा समितिमा बस्ने सदस्यहरूले कसरी बुझ्छन् भन्ने चाहिँ अन्योलमै रहनेछ । कार्यविधिको भाषामा स्पष्टता नहुनुले केही असमझदारी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । समिति गठनको लागि कार्यदल सदस्य रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहार्दपूर्ण रूपले छलफल गरी शीर्ष नेतासमेत बसेर टुंग्याएकाले कुनै विवाद नआउने दाबी गर्नुभयो । ‘सौहार्दपूर्ण ढंगले शीर्ष नेतासँगको छलफलले टुंग्याएकोले विवाद आउँदैन,’ खनालले भन्नुभयो ।

पीडितले न्याय पाउने कांग्रेसको विश्वास

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनेपछि सहकारी पीडितले न्याय पाउनेमा विश्वास रहेको जनाएको छ । मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रसेका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संसद्को जटिलता र अवरोध अन्त्य भएको पनि बताउनुभयो । ‘समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो म धन्यवाद दिन चाहन्छु । विपक्षी दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर छलफल भयो समिति बन्यो अन्य दललाई पनि धन्यवाद’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले गोर्खा मिडिया प्राइभेट लिमिटेडमा कुन सहकारीबाट कति पैसा गएको छ र त्यसको स्थिति के हो ? भन्ने छुट्याउने पनि बताउनुभयो । लेखकले भन्नुभयो, ‘कुन सहकारीबाट कति रकम गएको छ ? कानुनबमोजिम गएको हो कि गैरकानुनी प्रक्रियाबाट ? यसमा संलग्न मानिसको समेत अध्ययन गर्ने र गएको रकम फिर्ता कसरी हुन्छ ? भन्ने कुराको सिफारिश गर्ने भयो । जो मानिस त्यहाँ पैसा पठाउन संलग्न छन् उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गर्नेछ ।’

उहाँले बनेको समितिले अब टिओआरअनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गोर्खा मिडियाको नाम टिओआरमा लेखिसकेपछि त्यहाँ भएका पदाधिकारी वा संलग्न मानिसहरूको स्वतः छानविन हुने बताउनुभयो । मूल विषय केही सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको र त्यो कानुनबमोजिम छ/छैन हेर्ने भएको भन्दै व्यक्ति विशेष र पद विशेषको नाम लेख्न आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ थियो ।