![सत्ता पक्षको समर्थन, विपक्षीद्वारा विरोध](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/barsaman-pun-3.jpg)
देशको राजनीतिमा छिटोछिटो र लगातार फेरबदल आइरहने क्रम जारी छ । हालै गण्डकी सरकारमाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट त्यहाँका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमै सरकार कायम रहने गरी परमादेश जारी भएको छ । यसबाट संघीय सरकारमा २०७७ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफ्नै पार्टीसमेत उहाँको विरोधमा सडक आन्दोलनमा पुगेको र ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको घटनाको स्मरण हुन्छ । सरकारका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समान अधिकारका हुन्छन् भन्ने कुरा त्यस बेलाको संघीय सरकार र हालको गण्डकी प्रदेश सरकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट पुष्टि हुनपुगेको छ । खगराज अधिकारी नेपाल कम्युष्टि पार्टी एमालेका नेता र वर्तमान गठबन्धन सरकारका अभिन्न अंग । सुरेन्द्र पाण्डे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको यो प्रकरणले विधिको सिद्धान्तलाई पुनस्र्थापित गरे पनि राजनीतिमा अदालतको उपस्थितिले राजनीतिक प्रक्रिया र नेतृत्वलाई भने चुनौती थप भएको देखिन्छ ।
संघीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारका बीच आपसमा निरीक्षण, सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार आपसी सहसम्बन्ध र अधिकार कार्यान्वयनका सवालमा सन्तुलनको व्यवस्था गरिन्छ । यही सिद्धान्तका आधारमा एकले अर्कालाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाले पनि यसरी नै सन्तुलनका कासाथ काम गरिहेका हुन्छन् लोकतन्त्रमा । केही समय पहिले नयाँ समीकरण बनेर संघमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ त्यसको प्रभाव सातैवटा प्रदेशमा पर्न गयो । पहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको धेरैजसो प्रदेशको नेतृत्व भएकोमा नयाँ समीकरणपछि एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरियो । यसरी सरकार बदल्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशमा विद्यमान ६० जनामा ३० जनाको समर्थन खगराज अधिकारीले प्राप्त गर्नुभएको थियो । सभामुखले यसलाई बहुमत मानेर घोषणा गर्नुभएको थियो र उहाँको सिफारिश अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा शपथग्रहण गराइयो ।
यसले गर्दा त्यस पहिलेको नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको सरकार हटेको थियो । ६० जनामा ३० जनालाई बहुमत मान्न नमिल्ने भनेर परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जानुभएका पाण्डेको रिटमाथि सुनुवाइ भएर उहाँका पक्षमा सोमबार परमादेश जारी भएको छ । अब यसबाट सुरेन्द्र पाण्डे गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ । कोशी प्रदेशको अवस्था पनि यस्तै छ । संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन गर्ने क्रममा सबै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गरिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा पनि परिवर्तन गरिएको छ तर त्यहाँको परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि रिट निवेदन परेको हुँदा त्यससम्बन्धी फैसला बहुप्रतीक्षित अवस्थामा छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट भएको परमादेशबाट गण्डकीको सरकार परिवर्तन भएको कुरामात्र उल्लेख्य होइन प्रमुख सवाल भनेको वर्तमान सरकार, सरकार मातहतका निकाय र पदाधिकारीहरूको नियमकानुन मिचेर कानुनको अपव्याख्या गर्ने, तिनको गलत प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको फैसलासमेत हो यो परमादेश । यसबाट विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । वर्तमान संघीय प्रणालीको अभ्यासका क्रममा भएका कमजोरीहरूलाई यसले संकेत गरिदिएको छ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान शासकीय स्वरूपका बारेमा प्रश्न उठाउनेहरूका पक्षमा गण्डकी प्रदेश प्रकरण पनि उदाहरणीय भएको छ । नेपालजस्तो देशका लागि संघीयता घाँडो हुन्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएका संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत केही व्यक्तिको धारणा सही हो भन्ने पुष्टि हुने आधार तयार हुँदैछन् ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आवश्यक छैन भनेर केही समय पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । त्यस्तो आवाजमा गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक खेलबाट बल प्राप्त भएको छ । सरकारमा बस्ने पार्टी र व्यक्तिहरूले जनस्तरबाट उठ्ने गरेका यस्ता आवाजलाई समेत मनन् गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै पनि प्रणाली आफैंमा नराम्रो हुँदैन झन् लोकतन्त्र नराम्रो हुने कुरै भएन । प्रणालीमा केही कमजोरी भए त्यसमा सुधार गर्दै लान सकिन्छ । वर्तमान प्रणालीमा पनि यस्ता केही कमी कमजोरी छन् भने तिनमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । शासकीय स्वरूपमा प्रदेशकै विरुद्धमा धेरै आवाज उठ्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार जनातासँग प्रत्यक्ष जोडिन पनि सकेको छैन ।
स्थानीयस्तरमा स्थानीय तह र केन्द्रमा संघीय सरकार भए पुग्ने अवस्थामा सात प्रदेशका सरकार, संसद्, सांसद र यीसँग जोडिएर आउने विभिन्न निकायका लागि राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमात्र प्रदेश भइरहेको छ भन्ने आरोपसमेत लाग्दै आएको अवस्था छ । यी सवालमाथि ताजा बहस गर्नुपर्ने अवस्था गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले सिर्जना गरिदिएको छ । यो विचारणीय सवाल हो । प्रजातन्त्र अझै वर्तमान प्रणालीका सम्बन्धमा हाम्रो अभ्यास छोटो समयको मात्र छ । देश र जनताको भलाई कसरी हुन्छ भन्ने अभ्यास पार्टी र नेताहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्ने सोचको विकास हुनसकेको छैन । नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरू आफ्नो भलाई, आफ्नो आस्थाको पार्टीको भलाई, नेता र नेतृत्वको पिछलग्गु बनेर आफ्नो उन्नतिका लागि प्रयत्नशील रहने राजनीतिक संस्कार विकसित बन्दै आएको छ, तर वर्तमानको यस परमादेशलगायत केही घटनाबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने कि त नेपालको राजनीतिमा सधैं यस्तै अस्थिरताको अवस्था रहिरहन्छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्छ । त्यसकारण विधिले शासन गर्नु आवश्यक छ । बलमिच्याइँबाट अघि बढ्ने हो भने अधिनायकवादतर्फ राष्ट्र उन्मुख हुनपुग्छ भन्ने सन्देश यसबाट प्राप्त भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच