पचालझरनाले गर्‍याे विनियोजित बजेटको ६९ प्रतिशत खर्च

हिमालय टाइम्स

१६ जेठ २०८१, बुधबार २१:०२

Read Time = 4 mins

डिजिटल संस्करण

कर्णाली प्रदेश

प्रदेश समाचार

A A- A+

कालीकोट । जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागी विनियोजित बजेटको ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

विगतका वर्षमा कालीकोटमा असारमै वजेट अनुमोदन र असारमै सम्झौता गर्ने असारे विकासले गर्दा वजेट खर्च नभएरै फिर्ता वा फ्रिज जाने गरेको थियो । तर यो वर्ष पचालझरना गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २ महिना बाँकी रहँदा ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

असार २४ पछि सरकारी खाताबाट आर्थिक कारोबार हुँदैन । आएको वजेट काम नगरी फिर्ता पठाउनुभन्दा समयमै योजनाहरुको सम्झौता गरेर काम अनुसारको भुक्तानी दिएको भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जम्मा वजेट ४१ करोड हो । यसमा पनी संघीय वजेट समानीकरण ८ करोड ८४ लाख हो यसमा ६ करोड ४७ लाख मात्र आएको छ । अरु वजेट आउने फिक्स छैन् । यसैगरी प्रदेश समानिकरणमा आउनु पर्ने ९६ लाख ८४ हजार हो, अहिले ७२ लाख मात्र आएको छ अरु आउने देखिदैन । आएको वजेटमा खर्चको अनुपात सशप्रतिशतनै रहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारकारका विभिन्न योजनाहरुमा अनुगमन फितलो हुनुले कर्मचारीमाथी विभिन्न खालका आर्थिक अनियमितताका आरोप लागिरहेकाले अहिले योजनाहरुको अनुगमन कडाई गरिरहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।

प्राविधिक स्टेमेड अनुसार काम भए अनुसारको भुक्तानी दिने र बाँकी काम नभएको रकम भुक्तानी नदिने उहाँको भनाइ छ । यस्तै आर्थिक देखी अन्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनी नयाँ कामको थालनी सुरु गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको खस्किदो शिक्षाको अवस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षाको अभ्यासमा लैजान पचालझरना शैक्षिक रुपान्तरण अभियान सुरु गरेका छौँ । यो अभियानमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ अभिभावक शिक्षा समिती र प्रअ, शिक्षकबीच विद्यालयमा ४ देखी आठ पटकसम्म अनिवार्य अनुगमन थालेका छौँ । यसले केही प्रतिफल प्राप्त गरेको छ स्वास्थ्यमा पनी होमडेलीभरीको समेत व्यवस्था गरेका छौँ । सुत्केरी हुनुपूर्व र पछि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले घरमै गएर चेकजाँच र अवस्था वारे जानकारी लिने गरेका छौँ अधिकृत भण्डारीले भन्नुभयो ।

सबैजसो प्रदेश सरकारले यसवर्ष पनि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । उक्त लक्ष्य भेट्न असार महिनामा मात्रै झन्डै २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । वजेट फ्रिज गराउनु भन्दा योजना कार्यान्वयनमा लैजानु राम्रो हो । तर, अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक रकमान्तर र असार महिनामा मात्रै हतारमा बजेट खर्च गर्नाले सुशासनमाथि प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो । असारे विकास रोक्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?