बजेटप्रति निजी क्षेत्रको मिश्रित धारणा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । बजेटका कतिपय व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् भने कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोही क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महासंघको मागअनुरूप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक भनेको छ । महासंघले २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन बिकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठनको माग गरेको थियो । आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

त्यसैगरी महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायीसमेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएको छ । जसले लगानी वातावरण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योगसमेतको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलपूmल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायलगायतका विषय समेटिएको छ तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको भन्दै थप गृहकार्य आवश्यक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाह र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग पनि सम्बोधन भएको छ भने भारतीय सीमानजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग पनि सम्बोधन भएको छ । जसमा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका पर्यटनसमेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।

स्टार्टअपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्टअप नीतिअनुसार काम अघि बढ्ने पनि उसको विश्वास छ । स्टार्टअपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । तर, सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक भए पनि सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवामा निराशा बढ्नेतर्पm बजेट मौन रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई ध्यान दिन नसकेको, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्नसक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताइएको छ । तथापि बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य भन्दै महासंघले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघले पनि कतिपय सुझाव बजेटमा समेटिएका भए पनि बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने जनाएको छ । परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । जसलाई उसले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकतासाथ उक्त कार्य अघि बढाइहाल्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई परिसंघले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । तर, आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषय भने सम्बोधन नभएको बताइएको छ ।

खाद्य उद्योगीको असन्तुष्टि
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्न प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा अत्यधिक १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने संघको दाबी छ । संघका अनुसार हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लागिरहेको छ । थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्थाले दाल गेडागुडी महँगो हुनेछ ।

नेपालमा करिब ३५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने लगभग ३५ अर्बको लगानी, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडका अनुसार कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा अवैध आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजस्व गुम्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने, स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दान नपाउने अवस्था रहन्छ ।