![बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/Dissatisfaction-of-the-ruling-party-towards-the-budget-UML-Hita-fornt-page.jpg)
✍️ ललितकुमार यादव
मधेसमा धेरै नेताहरू जन्मिए । धैरै नेताले मधेसको प्रतिनित्व गर्ने अवसर पाए । नेपालको राजनीतिमा सधैं मधेसको प्रभाव रहँदै आएको छ । हरेक शासन व्यवस्थामा मधेसको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । हरेक राजनीतिक दललाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ मेधेस बन्दै आएको छ तर मधेस र मधेसी जनताको सपना सकार पार्ने काम कहिल्यै कसैले गरेनन् । मधेसी दल होस या राष्ट्रियस्तरको दल हरेकले मधेस र मधेसी जनतालाई सपना देखाउने काम मात्र गरे । नेताहरूले मधेसको नाममा आफ्ना स्वार्थ पूरा गरे । मधेसको नाममा मुठ्ठीभर नेताले सत्ताको लाभ लिँदै आएका छन् ।
२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा राजनीतिक अधिकारका लागि मधेसी समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । त्यसमा मधेसी समुदायको कैयौं सपना र अपेक्षा थिए । ती सपना र अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा मधेसमा विद्रोह भयो । अन्तरिम संविधानमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको, संघीयता नराखिएको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको आहृवानमा संघीयता, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागितालगायत मागसहित मधेस विद्रोहको सुरुवात भयो । यो नै मधेसी जनताले राज्यसत्तासँग गरेको पहिलो विद्रोह थियो । २०६३ को मधेस विद्रोहबाट मधेसका दलहरू एकैचोटी शिखरमा उक्लिए । नेपाली राजनीतिको ‘किङ मेकरको’ हैसियतमा पुगे । उपेन्द्र यादव मधेसको मसिहाका रूपमा स्थापित भए ।
उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेकौं समस्यालाई पहिलोपटक उठाए । जुन समस्यामाथि यसअघि अरू कसैको नजर पुग्न सकेको थिएन । यादव र जसपा नेपाल अहिले कमजोर भए पनि विलय नै हुने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् ।
हुन त २००७ सालको क्रान्तिपछि नै संगठित रूपमा मधेसको समस्यालाई उठाउने प्रयासको सुरुवात भएको हो । २००८ सालमै तराई स्वायत्त राज्य, हिन्दी भाषालाई क्षेत्रीय भाषा बनाउनुपर्ने र सुरक्षा निकायमा मधेसीको पहुँचको सुनिश्चितताको ऐजेण्डा बोकेर तराई कांग्रेस पार्टीको उदय भएको थियो । वेदानन्द झा, कुलानन्द झा, श्यामलाल मिश्र, रामजनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंहहरूले नै मधेसको समस्या र मुद्दाको उठान गर्न सुरु गरेका थिए । तर, यी नेताहरूमध्ये कसैको नेतृत्व स्थापित हुन सकेनन् । गजेन्द्र नारायण सिंहले स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी टुक्रा टुक्रा भई निर्वाचन आयोगको दर्तामा सीमित हुन पुगेको छ ।
त्यसबेलादेखि नै मधेसको मुद्दा उठ्दै आएको भए पनि नेतृत्व स्थापित हुन नसक्दा मधेसी दल स्थापित हुन सकेका थिएन् न त मधेसका मुद्दा नै स्थापित हुन सकेको थियो । उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा भएको मधेस विद्रोहले मधेसको मुद्दा स्थापित ग¥यो र मधेसी दल स्थापित भयो । त्यति मात्रै होइन मुलुकमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी- समानुपातिकका मुद्दा स्थापित गराउन मधेस आन्दोलनकै मुख्य भूमिका रहेको र नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव रहेकोमा कुनै शंका छैन ।
२०७९ को निर्वाचनमा यादव स्वयंको पराजय र जसपा नेपालको कमजोर प्रदर्शनले मधेसी दल र उपेन्द्र यादवको युग सकिएको आशंका गरियो । हुन पनि यादवलाई संसद् भवन छिर्नकै लागि उपनिर्वाचनको सहारा लिनुपर्यो । कमजोर अवस्थामै जसपा नेपाल केही दिनअघि विभाजित भयो । अहिले फेरि जसपा नेपाल र यादवको भविष्यमाथि आशंका गरिँदै छ । तर, मधेस राजनीतिको मियो उपेन्द्र यादव नै रहेको यथार्थलाई बिर्सिनु हुँदैन न त मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवले गरेको योगदानलाई बिर्सिन सकिन्छ । उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेकौं समस्याहरूलाई पहिलो पटक उठाए । जुन समस्यामाथि यसअघि अरू कसैको नजर पुग्न सकेको थिएन । यादव र जसपा नेपाल अहिले कमजोर भए पनि विलय नै हुने अवस्थामा पुगि सकेका छैनन् ।
मधेस आन्दोलनबाट मधेसले ब्यहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यून मात्र उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको यथार्थ छ तर मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू अहिले पनि जीवित छन् । यादव र जसपा नेपाल कमजोर हुँदैमा उनले उठाएका एजेण्डाहरूनै समाप्त हुन्छ भने छैन । ती एजेण्डाहरू सम्बोधन गराउन यादवले कस्तो अडान लिन्छन् र कुन बाटो रोज्छन् त्यसमै यादवको सफलता/असफलता निर्भर रहन्छ । मधेसी दलहरूको असहमतिमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो । समाज रूपान्तरणको गति मधेस प्रदेशमा एकदमै सुस्त छ ।
मधेसी समुदाय किन पछाडि पर्यो ? यस विषयलाई गम्भीरताका साथ यादवले पनि अगाडि बढाएको देखिएन । राजनीतिक रूपान्तरणलाई नै सबै कुरा मानेर राजनीति गर्ने काम यादवबाट पनि भएकै हो । संघीयता र राष्ट्रियताको रक्षाकवच मधेस नै हो । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन । अबका दिनमा यादव र उनको दलले मधेसको समग्र रूपान्तरणको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएका मधेसी दलहरू २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निकै कमजोर भयो । २०७४ को निर्वाचनबाट फेरि बलियो भएर आयो । मधेस प्रदेशको पहिलो सरकार बनाउने अवसर मधेसी दलहरूलेनै प्राप्त गर्यो तर प्रदेश सरकारको अनुभूतिसमेत मधेसी जनतालाई गराउन सकेनन् । मधेसी दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी, परिवारवाद हाबी, जातिवाद र नेतृत्वमा एकल हैकमवाद हाबी रहेको आरोप लाग्दै आयो तर, नेताहरूले यसमा कुनै सुधार गर्न चाहेनन् । मधेसकेन्ति हुनुपर्नेमा मधेसी दलहरूमा केन्य सत्ताको स्वार्थ हाबी भयो । राष्ट्रियस्तरको दल बन्न मधेसी दलहरूले आफ्नो चाल र चरित्र दुवै फेरे । त्यसकै लोभमा उपेन्द्र- महन्थले ‘जय मधेस’ को नारा बिर्सिए । पार्टीको नामबाटै मधेस शब्द हटाए ।
पहाड र हिमालमा संगठन बिस्तार गर्न खोजेका मधेसी दलहरूले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका थारुहरूलाई आफूसँगै राख्न सकेनन् न त मधेस प्रदेशबाहेकको प्रदेशमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा टिकाई राख्न सके । आफू मधेसमै आश्रित रहेको र आफ्नो शक्तिको स्रोत मधेस नै रहेको यथार्थलाई मधेसी दलहरूले बिर्सिए । फलस्वरूप मधेसी दलहरूको मधेससँगको अपनत्वमा कमी आयो । परिणामस्वरूप मधेसी दलहरू आफ्नै आधार क्षेत्र मधेसमा खुम्चिँदै गयो ।
मधेसी दलहरूको उदयको आफ्नै सूत्र छ । यिनीहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र एकताको लामो फेहरिस्त छ । संगठित रूपमा मधेसको समस्यालाई उठाउने प्रयासको सुरुवातसँगै विभाजनको पनि सुरुवात भएको हो । विभाजनको त्यो क्रम नेपाल सद्भावनापरिषद पार्टीदेखि हालसम्म चल्दै आएको छ । पहिलो संविधानसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । तर, विजय गच्छदारले पार्टी फुटाएपछि फोरम कमजोर बन्यो । त्यसयता यादवको पार्टी बारम्बार फुट्दै आएको छ भने यादव कांग्रेस एमालेको विकल्पमा तेस्रो राजनीतिक धारको निर्माणको प्रयासमा छन् ।
यसका लागि यादवले यसबीचमा एमाले छाडेर आएका अशोक राई, माओवादी छाडेका बाबुराम भट्टराई र राजपासँग पार्टी एकता गरे । सबैलाई मिलाएर बलियो पहिचानवादी शक्ति निर्माणको प्रयास गरे तर, एकतालाई कायम भने राख्न सकेनन् । केही समयअघि मात्रै जसपा नेपालबाट बाबुराम भट्टराई अलग्गिएका थिए । त्यसअघि महन्थ ठाकुरहरू र अहिले अशोक राईहरू अलग्गिएका छन् ।
अधिकार, पहिचान, समावेशीता र शासकीय स्वायत्तताको कुरालाई अग्रभागमा राखेर मधेसी दलहरूको स्थापना भएको हो । हरेक मधेसी पीडित भने छैनन् । कुनै पनि समस्या हरेक मधेसीको साझा समस्या हुन सक्दैन । तर गरिब, भूइँतहका मधेसीका समस्या करिब उही र उस्तै छन् ।
पटक पटक फुट्दै आएको जसपा नेपालबाट अहिले सात सांसदसहित अशोक राई अलग्गिएका छन् । उपेन्द्र यादव अब संघीय संसदमा पाँच सांसद भएको दलको नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । त्यति मात्र होइन मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । माओवादी र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेसमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश संरचना लागु भएदेखि हालसम्म मधेस सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको जसपा नेपालले पहिलो चोटि नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जसपा नेपाल आफ्नो आधारक्षेत्र मधेसमै कमजोर हुन पुगेको छ ।
अहिले यादवसँग अलग्गिएका नेताहरूले पनि विगतमा अलग्गिएका नेताहरूझैँ अलग्गिनुको कारण यादवको काम गर्ने तौरतरिका र सत्ता लिप्सालाई नै बताएका छन् । तर, विभाजन पछाडिका कारण सत्ताको लेनदेन रहँदै आएको छ । विगतमा एमालेलाई मधेसविरोधी पार्टीको रूपमा प्रचार गरिए पनि मधेस प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल अहिले ऐमाले रहेको छ । ऐमालेले मधेस सरकारको नेतृत्व खोजेको थियो तर मधेस सरकारको नेतृत्व जसपाले गर्ने सर्तमा यादव केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा सहभागी भएका थिए ।
मन्त्रीको लोभमा अशोक राईहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर एमालेको मेधेस प्रदेशको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गरेका छन् । ओलीको सत्ता टिकाउन २०७७ सालमा जसपामा विभाजन ल्याउन प्रयास गरेका नेताहरू प्रदीप यादव, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका नेताहरूकै सक्रियतामा अहिले जसपा नेपाल विभाजित भएको हो । यो संयोग मात्रै हुन सक्दैन । एमाले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा हुने र यादवसँग बदला पनि लिन सकिने देखेर ओलीको चाहनामा जसपा विभाजित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यादव नेतृत्वको पार्टी बारम्बार विभाजन हुनुको कारण यादवको कार्यशैली मात्रै भएको भए तुलनात्मक रूपमा सालिन नेतृत्व मानिएका महन्थ ठाकुरको पार्टीको विकास हुनुपथ्र्यो । राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायहरूको नेतृत्व मधेसलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो । महतोले अहिले लोसपाबाट अलग्गिएर छुट्टै मोर्चाको सञ्चालन गर्नु पर्दैनथ्यो । मधेसमा अहिले पनि सबैभन्दा शक्तिशाली यादव नेतृत्वकै पार्टी रहँदैन थियो । मधेस विद्रोहले धेरै नेता जन्मायो र धेरै अध्यक्ष नै बने । सत्तामा जानकै लागि मधेसी दल टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो । त्यसमध्येका कतिपय नेताको राजनीति डामाडोल भयो भने कतिपय नेता विलीन भए । उपेन्द्र यादवसँग अलग्गिएका कसैको अवस्था वर्तमानमा यादवभन्दा राम्रो छैन । अहिले पनि मधेसमा सबभन्दा लोकप्रिय नेता उपेन्द्र यादव नै रहेका छन् ।
क्षेत्रगत, जातिगत, धार्मिक उद्देश्यले खोलिएका दलहरू जनताको पक्षमा हुँदैनन् । तिनीहरूले समाजलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छन् । त्यस्ता दलहरू लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहिरहँन सक्दैनन् । मधेसका दलहरू क्षेत्रगत, जातिगत र धार्मिक उद्देश्यले खोलिएका थिएनन् र यिनीहरू अहिले कमजोर भए पनि करिब दुई दशकदेखि अस्तित्वमा छन् । मधेसका दलहरू जनताको पक्षमा रहेको प्रमाण हो मधेसी दलहरूको अस्तित्व । मधेसी दलहरूको सफलता देखेर नेपालका विभिन्न समुदायले र क्षेत्रमा दल खोलेयो तर ती कुनै पनि दल सफल हुन सकेनन् । तिनीहरूको हालत कस्तो भयो र छ आम नेपालीहरूलाई थाह छ ।
अधिकार, पहिचान, समावेशीता र शासकीय स्वायत्तताको कुरालाई अग्रभागमा राखेर मधेसी दलहरूको स्थापना भएको हो । यिनै कुराका लागि संघीयता स्थापित गरिएको हो । हरेक मधेसी पीडित भने छैनन् । कुनै पनि समस्या हरेक मधेसीको साझा समस्या हुन सक्दैन । तर गरिब र भूईतहका मधेसीका समस्याहरू करिब उही र उस्तै छन् । ती समस्याहरू गरिब र भूइँतहका आमनेपालीहरूका समस्या हुन् । तसर्थ संघीयताको सबलीकरणमार्फत भूइँतहका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यादवले तेस्रो राजनीतिक धारको निर्माण गर्ने हो भने मधेसका भुइँतहका जनताको आवाजलाई आफ्नो आवाज बनाउन सक्नुपर्छ । मधेसमा केन्द्रित हुन र मधेसको भुइँतहमा भिज्न जरुरी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच