पाँच विकास बैंक र एक फाइनान्सलाई कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) तोकिएको सीमाभन्दा धेरै कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ४.६ प्रतिशतभन्दा धेरै स्प्रेडदर कायम गर्ने विकास बैंकहरूलाई कारबाही गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नियामकीय मापदण्ड पूरा नगर्ने पाँच विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा पर्नेमा लुम्बिनी विकास बैंक, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्स रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्राहक पहिचान विवरण नराखेको र स्प्रेडदर तोकिएको सीमाभन्दा माथि राखेको भन्दै दुर्ई फरक शीर्षकमा कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ४.६ प्रतिशतभन्दा धेरै स्प्रेडदर कायम गर्ने पाँच विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि विकास बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.६ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, चैतसम्म आइपुग्दा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकसहित कर्णाली र नारायणी बैंकको पनि स्प्रेड रेट ४.६ प्रतिशतभन्दा धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेकाले जरिवाना पनि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंकलाई ग्राहक पहिचान विवरण पर्याप्तरूपमा नराखेको भन्दै सचेत गराएको छ भने स्प्रेड तोकिएको सीमाभन्दा धेरै कायम गर्ने एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी विकास बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको जनाएको छ । यसरी स्प्रेडदर तोकिएभन्दा धेरै राख्ने संस्थालाई ९० दिनको समय दिँदै सीमामा ल्याउनसमेत निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्षले नियम अनुसार संस्थामा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरण समयसीमाभित्र नबुझाएको तथा विगतमा व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाहित केही कर्जाको साधारण ब्याजसमेत मिनाहा गरी साँवा रकममात्र असुल गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कसुरमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको छ ।

साथै संस्थाका अध्यक्षले खराब ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हटाउन तथा कर्जा चुक्तासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको, कर्मचारीबाट पटक-पटक रकम हिनामिना हुँदासमेत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार नगरेको बताइएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार तथा बिक्री गर्ने कार्य पारदर्शी नरहेको, एकीकृत निर्देशनविपरीत चेक खरिद गरी धितोका रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा साबिकको सेयर धितो फुकुवालगायतका निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरी निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हितविपरीतको कार्य गरेकाले सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको छ ।

जानकी फाइनान्सले भाखा नाघेका कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा राखेको, एउटै ग्राहकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा दिएको तथा अधिकांश ठूला कर्जाको समस्या रहेको पाएपछि सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रमैत्री बजेट : गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)को कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । गत वर्ष भएका समस्या यस वर्ष कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने कुरालाई पनि बजेटले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रको समस्या र समाधान समेट्ने बताउनुभयो । बजेटमा लिएका लक्ष्यअनुसार छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न सकिनेमा आफू ढुक्क रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नीतिगत दर, कर्जाको ब्याजदरलगायतका कुरामा आगामी मौद्रिक नीतिले केही समेट्ने उहाँको भनाइ थियो ।