लुम्बिनी र कोशीको नीति तथा कार्यक्रम

दाङ । लुम्बिनी र कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । सोमबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेदेखि लगानीकर्तामा आकर्षित गर्ने खालका धेरै नयाँ विषय समेट्न खोजेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा रूपान्तरणकारी परियोजनाको निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले विदेशमा नेपाली चिया प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो । कोशी सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले धनकुटाको भेडेटारमा स्काई वाकको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो ।

विराटनगरको २५ तले व्यावसायिक भवन परियोजना र सुनसरीको बर्जु ताल पर्यटन पूर्वाधार परियोजना लगायतका प्रदेश लगानी प्राधिकरणले अगाडि बढाएका परियोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने कोशी सरकारले नीति लिएको छ । लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी भाषा बनाउन पहल गर्नेदेखि बेरुजु कम गर्न आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, योजना बैंक निर्माण गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

१३६ बुँदा समेटिएको २३ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी कोष सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको पनि हिस्सेदारी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, २०८२ सम्ममा सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको घोषणा पनि गरिएको छ । यस्तै बसाइँसराइलाई ध्यानमा राखी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मध्यपहाडी क्षेत्रमा एउटा नमुना बहुप्राविधिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजु फस्र्योटको कार्यलाई तीव्रता दिने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिने र प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनोट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाइ आयोजना बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी प्रदेश तथ्यांक, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेशको भ्रमण खर्च नियमावली तर्जुमा, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकालाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्डअनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नै मासिक रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार सँगको समन्वयमा कानुन निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालित पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार विकासले खासै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बालविवाह, बालश्रम, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बालयौन दुव्र्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले उद्योगमा गुल्मीलाई गुड, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु, हाते कागज र खुकुरी, रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई अल्लो, कम्बल र प्लेट ढुंगा, बर्दियालाई बेत बाँससम्बन्धी हस्तकला प्रवद्र्धनका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नवलपरासीको महलपोखरी, दाङको देउखुरीको देवीकोट, अर्घाखाँचीको नरपानी, रोल्पाको रुन्टीगढी र पाल्पाको ख्याहा क्षेत्रलाई हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पनि नीति लिएको छ । ‘लुम्बिनी ढोरफाटन दुनै जुम्ला खलंगा रारा काँत्रेविहार कोहलपुर लुम्बिनी’ जोड्ने गरी बृद्ध पर्यटकीय पदमार्ग र ‘देवघाट रुरुधाम मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड’ समेटिएको धार्मिक मार्गको सम्भावना अध्ययनका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेशको गौरवको अर्को आयोजनाको रुपमा रहेको ‘रामपुर कपुरकोट’ सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई छुट्टै आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिको आधार : सिँचाइमा सुधार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । सरकारले लिफ्ट सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा प्राथमिकताका साथ सुधारिएको प्रविधि र प्रशोधन सुविधासहित टिमुर खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन हुने भएको छ । ‘लुम्बिनीका महिला : आत्मनिर्भरतामा पहिला’ भन्ने नारासहित उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना गरी महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।

सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश राजधानी शहरको विकास तथा निर्माण, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।