गणतन्त्रका पन्ध्रौं वर्ष र हाम्रो अपेक्षा

हिजो नेपालले १५औं गणतन्त्र दिवस मनायो । यसको अर्थ हो नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भएको छ । देशको इतिहासका आधारमा भन्ने हो भने यसलाई लामो समय भन्न नसकिएला तर १५ वर्षको समयलाई छोटो भन्न मिल्दैन । गणतन्त्र नेपालमा कति सफल भयो वा भएन भनेर बहसहरू हुने गरेको छन् । यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विर्मश भए तर अब त्यसको सान्दर्भिकता छैन । यसको सफलता र असफलताका तर्क भने गर्नेबेला भएकै हो । गण अथवा मानिसहरूको समूहले गर्ने शासन पद्धति हो गणतन्त्र । कालान्तरमा राजाले होइन मानिसहरूले छानेको प्रतिनिधि सत्तामा रहेर गर्ने राज्य सञ्चालनको पद्धतिलाई गणतन्त्र भन्ने गरियो ।

हाल हामी सबैले बुझेको गणतन्त्र यही हो । नेपालमा सभ्याताको सुरुदेखि नै राजतन्त्र रहेको थियो । राजाको पत्यक्ष शासन रहँदै आएको अवस्थामा बेलाबेलामा जनतालाई माया गर्ने अत्यन्त जनप्रेमी राजादेखि लिएर सन्की र स्वेच्छाचारी राजाहरूसमेत नेपालको इतिहासमा देखापरे । मानिसहको स्वभाव एकै हुँदैन । त्यसैले फरक शैली र व्यवहारका राजा हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । प्रचीनकालीन गोपाल, महिषपाल, लिच्छवि, माध्यमिक कालीन मल्लहरू जस्ता शासकको शासन नेपालले भोगेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछिको आधुनिक कालमा धेरै प्रवृत्तिका शासकहरू आए । बीचमा अनेकौं रवाफ र भोगविलासका अपत्यारिला व्यवहार गर्ने राणाहरूले नेपालमा एक शताब्दीभन्दा बढी शासन गरे ।

त्यसपछि विभिन्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास भए । अन्त्यमा दरबार हत्याकाण्डपछि परिस्थितिले राजा बनाएका ज्ञानेन्द्र शाहको फरक व्यवहार र माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण नेपालमा पनि गणतन्त्रको स्थापना गरियो । यो व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । यसको अभ्यासको अनुभव नेताहरूमा छैन । २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशका रूपमा घोषणा गरिएपछि आजसम्म सोही रूपमा सञ्चालन गर्दै आइएको छ । गणतन्त्र स्थापना पनि शासकीय स्वरूपको बारेमा समेत लामो छलफल गरेर संविधानसभाबाट पारित भएको नेपालको संविधान अनुरूप नेपाललाई विभिन्न सात प्रदेश र केन्द्रमा संघ रहनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो देशमा हाल यही प्रणाली अनुरूपको शासन पद्धति सञ्चालन भइरहेको छ ।

नीतिगत रूपमा केन्द्र वा संघमा भएका अधिकारलाई जनताका सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पु¥याउने भनेर स्थानीय तहमा पालिकाहरू, त्यसमाथि प्रदेश र केन्द्रमा संघ रहने व्यवस्था मिलाएकोमा अभ्यासका क्रममा स्थानीय निकाय र संघको मात्र आवश्यकता बोध हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । प्रदनेशहरू जनताको सरोकारमा नरहने भएका कारण सातवटा प्रदेशका सातवटा सरकार वा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आदिका कारण राष्ट्रको खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको हुँदा त्यसको स्रोत जनताको करलाई बनाइको छ । यही कारणले जनताले भारी मात्रामका कर तिर्नु परको गुनासो जनताबाट आइरहेको छ । गणतन्त्रकै विरुद्धमा जनता छन् भन्ने होइन तर उनीहरूले भनेबमोजिमका कमीकमजोरी यस पद्धतिमा नरहेका होइनन् ।

त्यसकारण यस प्रणालीमा रहेभएका कमीकमजोरीलाई केलाएर तिनमा सुधार गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता सुझाव दिने र सुधारको माग गर्नेहरू सरकार वा राष्ट्रका विरोधी होइनन् ती राष्ट्रका र यस प्रणालीका शुभचिन्तक पनि हुन् । गणतन्त्रमा वा यसको सञ्चालन शैलीमा वा सञ्चालकमा निश्चिय केही कमजोरी छन् । त्यसैले राजावादी भोलिका दिनमा नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने आशामा पर्खिरहेका छन् । गणतन्त्रमा केही कमजोरीका छिद्रहरू भेटिन्छ कि भनेर उनीहरू निरन्तर खोजिरहेका छन् । यस प्रणालीमा केही कमजोरी भेटिनासाथ गणतन्त्र विरोधीबाट प्रहार नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यसतर्फ बेलैदेखि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।