बजेट छलफलमा सांसदहरूको अरुचि

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट माथिको छलफलमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको छैन । अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरेको बजेटमाथि आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभामा छलफल चलिरहेको छ । बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको बेला प्रतिनिधि सभाका कुर्सी खाली देखिएका छन् । दोस्रो दिनको छलफलमा केही सांसदहरूले भाग लिए । तर, सुन्ने सांसद भने बैठक कक्षमा थिएनन् । बजेट माथिको आइतबारको छलफलमा पनि यस्तै दृश्य देखिएको थियो । २७५ जनामध्ये एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद पनि उपस्थित भएको देखिएन । बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुने गरे पनि बजेट माथिको छलफल सुरु हुँदा भने सांसदहरू बैठक कक्षमा धमाधम निस्किने गरेका छन् । कतिपय सांसदहरू हाजिर मात्रै गरेर फर्किएपछि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहँदा संसद्का कुर्सीहरू खाली देखिए । यसबाट विनियोजित विधेयकमाथि सांसदहरूको जिज्ञासा, सुझाव, छलफल र चासो कम देखिएको छ । जति कुरा उठाए पनि अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यका प्रावधानहरू परिवर्तन नहुने परिपाटीका कारण पनि सांसदहरूले औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै आएको सांसदहरू नै बताउँछन् । एकातिर पार्टीहरू सबै सांसदले बोल्न समय नपुग्ने बताउँछन् । अर्कातर्फ भने सांसदहरूले आफ्नो पालोमा बोलेर अरुको कुरा नसुन्ने चलन स्थापित जस्तै भएको छ । त्यसैले कुनै दिन बैठकको सुरुमा सांसदहरूको उपस्थिति बाक्लै भए पनि अन्त्यसम्म प्रतिनिधिसभा हल खाली जस्तै हुने गरेको छ । अधिकांश सांसदहरू हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

राजस्व र व्ययको विषयमा छलफलमा भाग लिएर बैठकमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी हुने, आफ्ना कुरा राख्नेभन्दा पनि अनुपस्थित नै हुने गरेका छन् । बैठकमा कुनै प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि छलफल गर्दा कति सांसद उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन । सांसदहरूको न्यून उपस्थिति देखिए पनि प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले छलफल पट्यारलाग्दो भएकोले आफू संसद्मै निदाएको बताउनुभयो । सांसदहरूले बजेटमाथि धारणा राख्दै हिँडेको प्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष केसीले संसद् दिक्कलाग्दो र रमाइलो नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट जति छलफल गरे पनि तलमाथि नहुने भएकोले छलफल औचित्यहीन जस्तो देखियो । यहाँ जति उफ्रे पनि सत्तापक्षले पेस गरेको बजेट एक सुका, एक आना तलमाथि गर्न नपाइने, यहाँ जे आएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएपछि छलफलको पनि औचित्य लाग्न छाड्यो । आज यही छलफलको कुरा सुन्दा वाक्क लागेर निदाएँछु एकछिन । यस्तो पो हुन गयो । रमाइलो छैन संसद्, दिक्कलाग्दो छ ।’

बजेटले विकासतर्फ होइन ऋणको पासोमा लैजान्छ : पूर्वअर्थमन्त्री कार्की
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै नयाँ योजना नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले भन्नुभयो, ‘बजेटले नयाँ कार्यक्रम नल्याएको तर असीमित दायित्व थप्ने काम मात्र गरेको छ । रेमिट्यान्सको परनिर्भता कम गर्ने कुनै योजना छैन । रेमिट्यान्स घट्दा के गर्ने ? कुनै योजना छैन । बजेटले देशलाई विकासतर्फ नभई ऋणको पासोतर्फ लैजान्छ । बजेटमा राखिएको वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलता अभावले निजी क्षेत्र समस्यामा पर्छ ।’

बजेट यथार्थवादी हुन सकेन : पन्त
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही अन्तरविरोध रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अर्थमन्त्री पुनले यथार्थ बजेट ल्याउन खोजेको तर, हुनुपर्ने जति यथार्थवादी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । कृषिमा लगानी दशकको घोषणा, महिलामा लगानी दशकको घोषणा भएको तर, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएको भन्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘बजेट आफैँभित्र केही अन्तरविरोधी छ । कृषि लगानी दशकको घोषणा गरेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयको बजेट नै घटेको छ । फूल फूल्न त फूल्या छ, भीरैभीरमा छ । जिन्दगी चल्न त चल्या छ पीरै पीरमा छ । यो गीतले मुलुकको यथार्थता देखाएको छ ।’

माओवादी सांसदले मागे बजेट क्यालेण्डर
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग बजेट क्यालेण्डर माग गर्नुभएको छ । क्यालेण्डर नै बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा जान नसके प्रतिफल दिन नसक्ने जिकिर गर्दै सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘बजेट क्यालेण्डर एउटा निर्माण गरेर काम नगर्ने हो भने असारे विकास भनेर हामी जे चर्चा गरिरहेका छौँ । त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा उत्तिकै छ । ठेक्का लगाउने कार्यालय, बजेट म्यानर उहाँहरू सबैले राम्रोसँग अनुगमन र जवाफदेही भएर काम गरे पनि तलब पाक्ने, हुने नहुने जस्तो पनि छ । काम गरे पुरस्कृत हुने काम नगरे दण्डित हुनेगरी हामीले बजेट क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु ।’

हिमाली जिल्लाहरूका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँ : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरूका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका भाग लिँदै प्रमुख सचेतक शाहीले असारबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कात्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुहोस् । किनभने तपाईंहरूले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कात्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । वैशाख, जेठ साढे दुई महिना मात्रै काम गर्नेबित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । हिमाली जिल्लाहरूका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुपर्‍यो ।’

सांसद अधिकारीको व्यंग्य : ‘बजेटमा प्रधानमन्त्रीको ज्वाइँ विकास परियोजना खोइ ?’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले अर्काको दल विभाजन गरेर क्रमभंगता नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ । प्रनिनिधि सभाको बैठकमा बजेट माथिको छलफलको क्रममा उहाँले बजेटमा पनि क्रमभंगता गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापनाको लागि बजेट छुट्याएको प्रति व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको ज्वाइँ विकास परियोजना खोइ ? प्रधानमन्त्री दाइभाइ परियोजना खोइ ? प्रधानमन्त्री भतिजा भतिजी परियोजना खोइ ? यस्तो कार्यक्रम खोइ ? जनतालाई अलमल्याउने भक्तिभाव गर्ने काम बन्द गरौँ । दल विभाजन गर्ने काममा मात्रै क्रमभंगता होइन ।’

वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारण तर्फको खर्चको अनावश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘साधारण तर्फको बढ्दो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारण तर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनावश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिँदै गएको छ । संघीयता खारेज नगरेसम्म बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभामा दुई प्रतिवेदन पेस
नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४१ मा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिवेदन पेस गरिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को कार्य सम्पादन गर्ने ऐन बनाउने कुरामा समितिमा सहमति जुटाउन सफल भएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायतका सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।