एमाले अध्यक्षविरुद्ध संसद्मै खनियो रास्वपा

काठमाडौं । केही दिनअघि एक बन्द कोठामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका दुई मुख्य घटक नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच मनमुटाव उत्पन्न भएको छ । रास्वपाकी नेतृ एवं शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ लक्षित सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाले संसद्मै प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गरी अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । केही दिनअघि ओलीले विदेशीसँग विवाह गरेर नेपाल घुम्न आउँदा मन्त्री बनेको भन्दै सुमनामाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ओलीको उक्त टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै खनालले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा महिलाको उन्मुक्ति र वर्गीय उन्मुक्ति हामीले केका लागि गरेको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । सांसद खनालले भन्नुभयो, ‘कुनै एउटा यस्तो युग थियो जहाँ, काठमाडौंकी राजकुमारी (भृकुटी) तिब्बतका राजासँग विवाह गरिन् । जनकपुरकी राजकुमारी (सीता) अयोध्याका राजासँग विवाह गरे र दुवै पूज्य भए । आज यस्तो जमाना आयो, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी एउटा महिला नेतृ दस वर्षअघि देश फर्किइन् । राजनीतिमा आइन् र मन्त्री बनिन् । उनलाई भर्खर घुम्दाघुम्दै आएर मन्त्री बनिन् भनिन्छ ।’

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर नै पूर्वशिक्षा मन्त्रीसमेत रहनुभएका रास्वपाका सांसद खनालले सुमनाप्रति लक्षित गरेर भएका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । सांसद खनालले भन्नुभयो, ‘कहिले लुगामा टिप्पणी गरिन्छ । कहिले समानुपातिक सांसद भनेर होच्याउने गरिन्छ । यही सभा हलभित्र, कहिले बन्द कोठाभित्र ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि गृहजिल्ला झापामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सुमना श्रेष्ठको नाम नलिईकन टिप्पणी गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । जहाँ ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘विदेशको को केटासँग बिहे गर्‍या छ रे, नेपाल घुम्न आएकी, मन्त्री पो भइन् ।’

आफूलक्षित टिप्पणीप्रति मन्त्री सुमनाको प्रतिवाद
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले महिलालाई हेर्ने मानसिकता विकराल रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आफूलक्षित एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीप्रति बुधबार आफ्नो सचिवालयको फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सुमनाले लेख्नुभएको छ, ‘अहिलेसम्म पुस्तौँदेखि नेपालमै बसेका, नेपालीसँगै विवाह गरेकाहरूले चलाएको देश हो यो, यही कारणले मात्र उत्पात विकास हुने रहेछ त ? हामीले लडेर ल्याइदिएको अधिकारको मज्जा लिइरहेको छाँै भनेर नथाक्नेहरू नै त्यसको उपयोग गर्दा भने भड्किन पुग्छन् । देश कुनै अमूक नेताहरूको कैदमा मात्रै छ र उनीहरूको मर्जीबिना देशमा पात पनि हल्लिँदैन भन्ने धारणा फेरिन सक्छ । साँच्चै नै ब्रेन गेन हुन पुग्छ ।’

बजेटमाथि गगनको टिप्पणी : ‘६-८ महिनापछि आफैँले काँध हाल्नुपर्ने हो कि ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा बजेट ल्याए पनि कुनै दलले स्वामित्व नलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले बजेटको आलोचना गर्दा आफ्नै बोली गलपासो बन्ने खतरा रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘२०८०/०८१ को बजेटको माइबाप कोही नरहेको धेरै पछि आएर मात्र थाहा भयो । तर, २०८१/०८२ को बजेटको माइबाप कोही नहुने त सुरुमै थाहा भयो । यो बजेटमाथि म बोल्ने कसरी भनेर अलमलिएको छु । यो बजेटमा केही मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो । त्यसरी बोलौँ यतिधेरै उथलपुथल भएको छ संसद्मा ६-८ महिनापछि यो बजेट हामीले नै काँध हाल्नुपर्ने हो कि ? आफ्नै बोली गलपासो हुने हो कि ?’ महामन्त्री थापाले २०८०/८१ को बजेटमा गरिएको घोषणाको जिम्मा कसले लिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले आएको बजेटमा गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका जर्साब, कर्साबहरूले के भन्नुभयो भन्ने मेरो धेरै टिप्पणी छैन । तर, प्रधानसेनापति (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) ले नै यो बजेट हाम्रो होइन, रंग मिल्दैन भनेपछि यसको स्वामित्व कसले लिन्छ ? सत्ता घटकको मुख्य दलले जिम्मा नलिएपछि अन्य दलमाथि टिप्पणी गर्नु छैन ।’ अर्थमन्त्रीले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको तर त्यसको आधार नभेटिएको थापाले बताउनुभयो ।

बजेटमा जनयुद्ध लेखिएकोमा अर्थमन्त्रीको जवाफ : ‘आग्रह-पूर्वाग्रह जरुरी छैन’
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको विषयलाई लिएर कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानमा ‘सशस्त्र युद्ध’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्दै आएको छ । बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा अर्को शब्द किन प्रयोग गरिएको ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विगतका बजेट वक्तव्यहरूमा पनि छ । चार पाँचवटा वक्तव्यहरू परेको छ । अरू विभिन्न सरकारी डकुमेन्टमा परेको छ । यसलाई राख्नै नहुने यो नेपालमा हुँदै नभएको चिज या कुनै सरकारी डकुमेन्टले नचिनेको, चर्चै नगरिएको कुरा जस्तो जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो । यो त्यति सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्दैन । कतै आग्रह, पूर्वाग्रह जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’ अर्थमन्त्री पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ ।

घाटामा प्रस्तुत गर्ने बजेटले देशको विकास हुन सक्दैन : खतिवडा
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले घाटामा प्रस्तुत गर्ने बजेटले देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘मुलुक ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । भोलिको दिनमा लगानी नहुने, उत्पादन नबढ्ने र राजस्व नबढ्ने अवस्था भयो भने बजेटमा जति राम्रो कुरा गरे पनि कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदैन । सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा अहिलेसम्म आठ खर्ब ९० अर्ब बराबरको राजस्व उठेकाले बजेट घाटामा जाने देखिन्छ । सधैँ घाटामा प्रस्तुत गर्ने बजेट देशको विकार समृद्धिमा अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएन ।’

बजेट सरकारको साझा न्यूनतम संकल्पसँग तालमेल भएन : गैरे
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेटमा साझा न्यूनतम संकल्पसँग मेल नखाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठाकुरले भन्नुभयो, ‘सत्तारूढ दलहरूसँग भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम समझदारी, नीति सिद्धान्त कार्यक्रम र बजेटको बीचमा सुर, ताल र लय मिल्नुपर्ने त्यसमा खड्किएको महसुस भएको छ । बजेट निर्माणको परम्परागत प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि कायम छ । प्रतिपक्षले बजेटलाई निहुँ बनाएर सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भनेर विरोधका लागि विरोध गर्ने, सत्तापक्षमा रहेका कारण अतिरञ्जनापूर्ण समर्थन गर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत कुरा हो ।’