‘अन्तरक्रियाले मात्र हिंसाका घटना न्यूनीकरण हुँदैन्’

गुल्मी। गुल्मीको तम्घासमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले अन्तरक्रिया गरेर मात्र हिंसाका घटना न्यूनीकरण नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको महिला हिंसा निवारणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका युवाहरुसँग गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

दलित महिला संघ गुल्मीका अध्यक्ष कमला बराल भन्नुहुन्छ, “थुप्रै फोरमहरुमा भएका अन्तरक्रियामा महिला हिंसाका विषयमा बाल्दै आएका छौं । तर कार्यान्वयनको अवस्था देखिएको छैन् । त्यसमा पनि दलित बालबालिका र महिलाहरु धेरै हिंसामा परेका छन् । उनीहरुको आवाज सुन्ने र बोल्ने कसले हो ?” उहाँले लामो समयदेखि महिलाहरुको हक अधिकारका विषयमा आवाज उठाउदै आएको भन्दै बसाइँसराइ र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीले पनि हिंसाका घटना बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै घरपरिवारमा समेत असुरक्षित देखिएका महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा पनि हिंसाका घटना भोग्न बाध्य छन् । यसलाई रोक्न नसके हिंसाका घटना न्यूनीकरण हुन सक्दैनन् ।”

सहभागी रेसुङ्गा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सीता विश्वकर्माले प्रहरी प्रशासनमा दलित समुदायका घटना र मुद्धा दर्ता गर्न जाँदा सहज तरिकाले दर्ता गरिदिनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । कतिपय दलित समुदायका जाहेरी प्रहरी प्रशासनमा दर्ता गराउन जाँदा आन्दोलन समेत गर्नुपरेको सुनाउनुभयो । अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदका छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटनाबाट दलित महिलाहरु पिल्सिरहेको बताउनुहुन्छ ।

यति मात्रै महिलाहरुका समस्या होइनन् महिला नेतृ शान्ता पोखरेलले निर्वाचनको समयमा गठबन्धनका नाममा महिलाहरुले प्राप्त गर्दै आएको उपाध्यक्षको पद नै खोसिदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई बलियो बनाई हिंसाका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । गाउँ फर्क अभियान सञ्चालन गरी वृद्ध नागरिकहरुको सेवा र संरक्षणमा ध्यान दिए मात्रै हिंसाका घटना घट्दै जाने उहाँको धारणा छ ।

नेपाल महिला संघ गुल्मीका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले यस जिल्लामा हिंसाकै कारण आत्महत्याको घटना बढेको जिकिर गर्नुभयो । आठ वर्षको बालकदेखि ८५ वर्षको वृद्धले सम्म आत्महत्या गरेको भन्दै यसको कारण खोज्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“स्थानीय स्तरमा घाँस दाउरा गर्ने महिला दिदीबहिनीहरु समक्ष स्थानीय तहले गर्ने काम, कर्तव्य र न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपणका विषयमा उनीहरुलाई भन्न जरुरी छ ।”

पाण्डेले त्यस विषयमा यहाँका स्थानीय तहहरुले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डे भन्नुहुन्छ, “आर्थिक र सामाजिक कारण न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा हिंसाका घटना हुने गरेको छ । पीडितलाई आर्थिक प्रवन्धसहितको न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।” भौतिक उन्नतिले मात्रै विकास पुरा नहुने भन्दै पाण्डेले भन्नुभयो, “स्थानीय तहसँग साधन र स्रोत छ । तर उनीहरु यो विषयमा बाल्दैनन् । हामी साधन र स्रोत विहिन नागरिकहरुले आवाज उठाएर मात्रै नहुँदो रहेछ ।”

जिल्ला न्याधिवक्ता खिमानन्द गौतमले समाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा हिंसाका घटना हुने गरेको भन्दै हिंसाहरु सहेर नबस्न आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजन भुजेलले स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा लैङ्गिक हिंसाका विषमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।

थुप्रै पटक यस्ता कार्यक्रमहरु गरिए पनि परिणाम आउन नसक्नुको अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले गुल्मी जिल्लाको लैङ्गिक हिंसाको विषयमा जानकारी गराउनुभयो । हिंसा न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका कानुनहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

रेसुङ्गा नगरपालिका उपप्रमुख अमृतादेवि कुँवरले न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको त्यही नै समाधान खोज्ने गरेको बताउनुभयो । हिंसा रोक्नका लागि समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले आयोगले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, सचेतना, समन्वय, खबरदारी र पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो ।

आयोगले हिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायका लागि समन्वय र सहजिकरण गर्ने भएकाले हिंसामा परेका महिलाहरुले आवश्यक परे आयोगलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगका शाखा अधिकृत उषा गजमेरले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका जिल्लामा केही समस्या भए ११४५ मा खबर गरी आयोगलाई टिपाउन सहभागीहरुलाई सूचित गर्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमाले अध्यक्षविरुद्ध संसद्मै खनियो रास्वपा