‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम फर्स्यौटमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘हाइप्रोफाइल’का विचाराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम फर्स्यौटको नीति अघि बढाएको छ । यो साता निरन्तर तीनवटा मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चले सकेको छ । जसमध्ये एउटामा फैसला र दुई वटामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । अभियान फाँट अन्तर्गतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अदालतबाट टुंगिएर विचाराधीन रहेका मुद्दाको फस्र्योटलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको हो । सर्वोच्चले २०६० सालयता दर्ता भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अन्तिम किनारा लगाउन फस्र्योटको कार्य अगाडि बढाएको हो ।

यसअघि आइतबार सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दालाई निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ भने पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीको मुद्दामा फैसला गरेको छ । सोमबार पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दालाई पनि निर्णय सुनाउने मिति अदालतले तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार अर्यालको मुद्दामा असार १० गते फैसलाको मिति तोकिएको छ ।

पूर्वसहसचिव राजभण्डारी दोषी ठहर
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि दुई करोड ९३ लाख गैरकानुनी आर्जन गरेको आरोप लगाई ५ भदौ २०६२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा दुई करोड ४६ लाख आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो ।

विशेषले उनलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम जफत हुने आदेश गर्दै विशेषले उनलाई त्यति नै जरिवाना गर्ने आदेश पनि गरेको थियो । पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सम्पत्ति न्यायिक जाँचुबझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सावित्री र उनकी छोरी मनीषाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले सहसचिव राजभण्डारी र उनका पति एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युतनारायण राजभण्डारीको आम्दानीको छानविन गरेको थियो । सुरु अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको दुई दशकपछि माथिल्लो अदालतले राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले गरेको फैसला आइतबार सर्वोच्चले पनि सदर गरेको हो । पुनरावेदन भएको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएको हो ।

विशेष अदालतका तल्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ मंसिर १२ गते गरेको फैसला नै सर्वोच्चले सदर गरेको हो । फैसलाअनुसार राजभण्डारीलाई एक वर्षको कैद सजाय हुनेछ । यस्तै, दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ भदौ ५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । २०२२ सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी राजभण्डारी तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा अवकाश पाएकी थिइन् ।

पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दामा साउन १३ मा फैसला
यस्तै, सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ । २०६९ सालदेखि विचाराधीन मुद्दामा अदालतले बहस सकेर निर्णयको मिति तोकेको हो । सुरु अदालतमा दर्ता भएको २० वर्षपछि जोशीको मुद्दा अन्तिम टुंगो लाग्न लागेको हो । विशेषले २०६९ साउनमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालले जेठ १ गतेदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्नुभएको थियो । दुवै पक्षको बहस सकेपछि मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो । अदालतले असार २१ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न र साउन १३ मा निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो । विशेषले जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । बिगो अनुसारकै जरिवानाको फैसला पनि विशेषले गरेको थियो । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै जोशीले २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

पूर्वसचिव अर्यालको मुद्दा ‘निसु’मा
यस्तै, सर्वोच्चले पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दामा असार १० गते फैसला सुनाउने (निसु) मिति तोकेको छ । विशेष अदालतले अर्याललाई एक वर्ष ६ महिना कैद र ६६ लाख दुई हजार ५३० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । जरिवाना बराबरकै बिगो जफतको फैसला पनि विशेषले गरेको थियो । अख्तियारले अर्यालविरुद्ध २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका अर्यालले २०५६ वैशाख २२ गते अवकाश पाउनुभएको थियो । सुरुमा विशेष अदालतले २०६४ भदौ १४ गते हदम्यादको कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मुद्दा पुनः विशेषमै फर्किएको थियो । सर्वोच्चले अर्यालको २०६८ पुस १२ गते विशेषमै फर्काएको थियो । २०६९ वैशाख १२ गते विशेषले अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । सेवा अवधिमा अर्यालले गुल्मी, मोरङ, झापा लगायतमा गरी नौ वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो । अवकाशको समयमा अर्याल रक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकारको मुद्दामा ‘निसु’
लामो समयसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा इञ्जिनियरको रूपमा कार्यरत सहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकार विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले जेठ २० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको बहस टुंग्याउँदै ‘निसु’ तोकेको छ । उक्त मुद्दामा बहस सकेर असार १० गतेसम्म दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस गर्ने र १७ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ ।

बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । १२ चैत, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू ।’ यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्ने छ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ । १५ दिनको समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउनु भनेको छ । २४ चैत, २०६८ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड र सर्त तोकेको थियो । त्यसका साथै मंसिर २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरीक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरीक्षण टोलीले तोकेको काम पूरा गर्न लगाउनुसमेत भनेको छ । न्यायाधीशहरू चुँडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षांैदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने भनेको छ । आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।