प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा संवैधानिक परिषद्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीकै विशेषाधिकार हुनेगरी संसद्को समितिले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उब्जिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ १७ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि यसबारे बहस चर्किएको हो । संवैधानिक परिषद्ले राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने कि सहमतीय प्रणालीअनुसार निर्णय गर्ने भन्नेमा यतिबेला बहस चर्किएको हो ।

समितिले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमतिमा नियुक्ति सिफारिश हुने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो । यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको असहमतिमा संवैधानिक निकायमा कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था ल्याउने भन्दै एकथरीले प्रश्न उठाएका छन् । अर्कोथरीले भने संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखलाई निरीह बनाएर नियुक्ति सिफारिश हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

संसदीय प्रणालीमा अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो : डा. शर्मा
संसदीय शासन व्यवस्थामा राज्यका उच्च तहका पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिलाई अनिवार्यता मानिन्छ । तर, संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्यहरूको सर्वसम्मतिले निर्णय होस् भन्ने उद्देश्यले समावेशी संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था संविधानमा गरियो । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यका ओहदामा नियुक्त गर्ने निकाय परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यो नियुक्ति समावेशी होस् भन्ने उद्देश्यले राज्यका उच्च ओहदाका सबै अंगका प्रमुखहरूको परिषद्को व्यवस्था गरिएको संवैधानिक कानुनका जानकारी डा. रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा राज्यका उच्च ओहदाको नियुक्तिलाई सुनिश्चित गरिन्छ । तर पनि राज्यका सबै अंगको अपनत्व र सहमतिमै संवैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति होस् भन्ने मनसायले संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मति खोजिएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदा परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्नसक्छ : डा. आचार्य
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सहमतिबिना परिषद्कै बैठक बस्न सक्ने अवस्था नआएको विगतको अभ्यासले देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नै संवैधानिक परिषद्मा विशेषाधिकार दिने हो भने अरू सदस्यले चाहेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा कुनै पनि निर्णय हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य परिषद्लाई समावेशी बनाउने उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई नै निर्णायक शक्ति दिन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको परिकल्पना समावेशी परिषद्ले उच्च ओहदामा नियुक्तिको सिफारिश गरोस् भन्ने हो तर प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीअनुरूप नै परिषद् चल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्रीले परिषद्मा अभिभावकत्व भूमिका लिनुपर्ने हो र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर निर्णायक भूमिकामा हामीले प्रधानमन्त्री नै राख्ने हो भने परिषद्ले प्रधानमन्त्रीबाहेक निर्णय लिनसक्ने अवस्था नै रहने । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल निर्णय भएन भने परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।’

विगत देखिकै विवाद
राज्यको शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने हिसाबले संवैधानिक परिषद्लाई अभ्यासमा ल्याए पनि व्यवहारमा शासकले आफू अनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले लोकसेवा आयोग, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिशका लागि परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको थियो । तर, सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा पुगेका विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड बैठकमा जानुभएन । विपक्षी दलको असहयोगका कारण अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका नेपालले बहुमतका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो । सरकारको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अदालतले सरकारको सिफारिश असंवैधानिक ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा उहाँले संसद् विघटन गर्नुअघि संवैधानिक निकायका विभिन्न पदमा भएका नियुक्तिहरू अहिलेसम्म पनि आलोचित बनेका छन् । परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उहाँले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतबाट विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्नुभएको थियो । तर, सुनुवाइ नभएका ती नियुक्तिका विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

परिषद्ले संवैधानिक निकायका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्त एवं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका पदहरूमा सबै अंगका प्रमुखहरूको सहमतिमा नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यलाई लिएर परिषद्को गठन भए पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका भने लामो समयदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ ।