![तीन दिनअगावै भित्रियो मनसुन, देशभर फैलिन करिब साता लाग्ने](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/Monsoon-entered-three-days-ago-it-will-take-about-a-week-to-spread-across-the-country-hita-fornt-page.jpg)
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा थप मिसिल झिकाउन आदेश भएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रुपन्देहीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यस्तै, रिटलाई अग्राधिकार दिई असार ४ गते पेसी चढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्री लामिछानेको निलम्बनको माग राख्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेतलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई उहाँविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी–जाहेरी नरहेको पत्र दिएपछि अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । सोमबार सर्वोच्चले रुपन्देही अदालतबाट जितेन्द्र बाबु (जिबी) राई प्रतिवादी भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल झिकाई यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिई असार ४ गतेको पेसी तोकेको छ ।
यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ दिनेगरी पत्र लेख्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गर्नुभएको थियो । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा रविलाई क्लिनचिट दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकमा बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ ।
रवि लामिछानेले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ । उक्त अभियोग पत्रमा लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका नौ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो ।
लामिछानेले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने भन्दै निलम्बन गर्न माग
सोमबार न्यायाधीशद्वयको इजलासमा बहस सुरु हुनुअघि नै न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्ने कि यसअघि मगाएका जाहेरी सहितका विवरणबारे भनी प्रष्ट हुन चाहेका थिए । रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सुरुवाती बहस गरिरहँदा न्यायाधीश श्रेष्ठले यसअघि मगाएको मिसिलदेखि सिआइबी र अदालतमा रहेको अभियोगपत्र मगाउन आवश्यक छ कि ? भनी प्रश्न उठाउनुभएको थियो । लामिछाने सामान्य नागरिक मात्र नभई गृहमन्त्रीसमेत भएको र उहाँकै नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको निकाय भएकाले उहाँ पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू यही मुद्दामा आफ्नो कुरा राख्न र बहस सुन्न सर्वोच्चसम्म आएको पनि रिट निवेदकबाट इजलासलाई जानकारी गराइएको थियो । निवेदक भट्टराईले आम सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा बचत गरेको रकम गृहमन्त्री संलग्न भएको गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण लिएको देखिएको र उक्त कुरा विभिन्न अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रका साथै सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा पनि देखिएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
भट्टराईपछि रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता रमण कर्णले बहस गर्नुभयो । कर्णले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयअघि संसद्मा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको कुरा संसद्मै स्वीकार गरेको तर त्यसपछि गृहमन्त्री स्वयंले अस्वीकार गर्नेदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र नै लेखेर सफाइ दिने कोसिस भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेसम्म अनुसन्धान प्रभावित हुने र गृहमन्त्रीको स्वार्थ बाझिने भएकाले अलग गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन उल्लंघन नगरेको जिकिर
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस भइरहँदा सरकारी पक्षले भने रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर पेस गरेका छन् । नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकप्रसाद घिमिरेले रिटको औचित्य नै नभएको र ‘कसैले म कानुन मान्छु तर मेरोविरुद्ध के अभियोग छन् ?’ भनेर निवेदन दिएपछि त्यसको जानकारी गराउने काम मात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि कानुन उल्लंघन गर्ने कार्य नगरेको जिकिर गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस्तै, रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकार पक्षको दाबी छ । गृहमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेको तर रिटमा विपक्षी नै नबनाएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने जिकिर सरकार पक्षले गरेको हो ।
उजुरीकर्ताहरूले इजलासमा पाएनन् प्रवेश
यसैबीच उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा पोखरादेखि सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू सर्वोच्च आइपुगेका थिए । उनीहरूले इजलासमा आफ्ना कुरा राख्न चाहेका थिए । उनीहरूले इजलास नम्बर ७ को पास पनि लिएका थिए । बिहानै ११ बजे नै सर्वोच्च पुगेका उनीहरू बहस सुरु भएपछि इजलासमा जाने भनी बाहिर कुरेर बसेका थिए । सुरुमा प्रहरीले बहस सुरु भएपछि प्रवेश दिने भन्दै रोकेको थियो । तर, प्रहरीले बहस सुरु भएपछि उनीहरूलाई प्रवेश दिएन ।
प्रहरीले उनीहरूलाई इजलासबाहिर पनि बस्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा ल्याएको थियो । उनीहरूको मुद्दा नभएकाले बस्न नमिल्ने भन्ने प्रहरीको तर्क थियो । प्रहरीले प्रवेश नदिएपछि उनीहरूले सर्वोच्च परिसरमै बसेर सुनुवाइ कुरेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच