गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाउनुभएको छ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत पर्‍यो भने विपक्षमा २८ मत परेको छ । सभामुख कृष्ण धितालका अनुसार सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा ५९ जना सांसद उपस्थित थिए । प्रदेश सभामा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिहृनबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्दै पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउनुभएको हो । सांसद देवकोटासँगै कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका हुन् । ६० सदस्यीय संसद्मा बहुमत सांसदले मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउनुभएको हो ।

नेकपा एमालेका २२ र माओवादीका ६ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । माओवादीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न हृवीप जारी गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संसद्मा बोल्दै देवकोटा प्रदेश सभामा माओवादी सांसदकै हैसियतमा रहेकाले हृवीप उल्लंघन गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभएको थियो । देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले केहीबेर नारावाजी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा जेठ १६ मा नियुक्त हुनुभएको थियो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाण्डेले असार १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।

खगराज अधिकारीको टिप्पणी : ‘प्राडो-पजेरो काण्डको दोस्रो रूप गण्डकीमा देखियो’
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पजेरो काण्डको दोस्रो रूप गण्डकीमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार माओवादीको चुनाव चिहृनबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएपछि अधिकारीले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले कांग्रेसलाई सत्ताबाहेक केही नचाहिएको आरोप लगाउनुभयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला संसद्मा प्राडो पजेरो काण्ड भएको भन्दै अधिकारीले भन्नुभयो, ‘त्यसको दोस्रो रूप यहाँ देखियो ।’

प्रदेशसभा जोगाउन र मध्यावधि टार्न मत दिएँ : देवकोटा
नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले प्रदेशसभा जोगाउन र मध्यावधि टार्न मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ । प्रदेश सभालाई बचाउन पार्टीको निर्णयअनुसार विश्वासको मत दिएको उहाँको प्रतिक्रिया छ । १५/१६ महिनामै चार पटकसम्म सरकार फेरबदल भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा रहने कि/नरहने भन्ने चुनौती आफूले देखेको जिकिर गर्दै देवकोटाले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो चरण हामी माननीयलाई थाहा नै नदिई संख्या गणना गरेर सरकार फेरबदल हुनेतिर गयो । त्यसपछाडि गम्भीर शंका लाग्यो, गण्डकी प्रदेश बर्बादीतिर जाँदै छ ।’ माओवादीले हृवीप जारी गरेको भए पनि आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र पार्टीको निर्देशनअनुसार मत दिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘गण्डकी प्रदेशसभा बचाउनु मेरो दायित्व सम्झेर मैले पार्टी केन्द्र र प्रदेशको निर्णयमुताविक मत दिएको हुँ ।’ माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा सांसद देवकोटाले भन्नुभयो, ‘एकले अर्कालाई कारबाही गर्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्ने ? संविधानले दल खोल्ने अधिकारी दिएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर चुनाव लडेका हौँ ।’

प्रदेशमा केन्द्रको प्रभाव रोक्न विश्वासको मत : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सरकार निर्माणमा केन्द्रको प्रभाव देखिन नहुने बताउनुभएको छ । सोमबार गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा बोल्दै क्रममा सरकार बनाउन प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्ने जिकिर गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा केन्द्रको प्रभाव पर्ने छैन भन्ने तथ्य स्थापित गराउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्र सरकारको विपक्षमा अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्न चाहन्छौँ ।’

सांसद देवकोटालाई कारबाही नहुने
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेर निर्वाचित भए पनि नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनुभएको छ । देवकोटाले आफू माओवादीको संसदीय दलमा नरहेर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) कै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । देवकोटाकै फ्लोर क्रसका कारण संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पाण्डेको पद जोगिएको छ । देवकोटा नेसपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईनिकट हुनुहुन्छ । नेसपाले २०७९ को चुनावमा माओवादीको चुनाव चिहृन लिएको थियो । साथै विश्वास मत माथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा एमाले र माओवादीका संसदीय दल नेताहरूले सांसद देवकोटालाई लक्षित गर्दै हृवीप लाग्ने दाबी गरेका थिए । यसमा जवाफ दिनुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विषयमा अदालतबाट व्याख्याको आवश्यकता पर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । फ्लोर क्रससँगै माओवादी संसदीय दलका सदस्य नेसपाका देवकोटाको सांसद पद जाने बताइरहेका प्रचलित कानुनअनुसार देवकोटाको हकमा भने यो लागू नहुने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र ३२ लागू हुने देखिन्छ । यो दुई दफा हेर्दा देवकोटालाई सांसद पदबाटै हटाउन सक्ने आधार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छैन । उक्त ऐनको दफा २८ (१) ले सचेतकले हृवीप जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ह्वीप पालना नगर्नेको हकमा माओवादीले देवकोटा आफ्नो दलको सदस्य भएको र फ्लोर क्रस गरेको भन्दै सभामुखलाई उहाँको स्थान रिक्तताको जानकारी गराउन सक्छ । यो व्यवस्थाअनुसार देवकोटा नेसपाबाट निर्वाचित एकजना मात्र भएकाले माओवादी संसदीय दलकै सदस्य हुनुहुन्छ ।

माओवादीले ऐनको दफा ४९ (४) देखाएर कारबाही गर्नसक्छ । तर, देवकोटालाई कारबाही गरिएको पत्र माओवादी संसदीय दलले नेसपालाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नेसपाले कारबाही गरे मात्र देवकोटाको सांसद पद जान्छ । तर, देवकोटालाई नेसपाले कारबाही गर्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा देवकोटालाई माओवादीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । अर्थात् सांसद देवकोटा माओवादी संसदीय दलको सदस्य हुन्छन् तर गतिविधि स्वतन्त्र रूपले नै गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार
भागबण्डाको किचलोका बीच सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सोमबार सातजना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशीले मन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । जोशीसहित एमालेका तीन, माओवादीका तीन र एकीकृत समाजवादीका एक गरी आठ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर, जोशीले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिने बताएपछि सात जनाले मात्र मन्त्रीको शपथग्रहण गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका र नेकपा एमालेबाट तीन/तीनजना, एकजना एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री सोडारीले एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला, माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । एमालेका वीरबहादुर थापा, हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी विक र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले एक कार्यक्रमबीच सोमबार सातै जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभएको छ । सुदूरपश्चिममा यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । यता, माओवादी केन्द्रमा मन्त्री सिफारिशको विषयलाई लिएर किचलो भएको छ । पाँचजना सांसदहरूले संसदीय दलभित्र सल्लाह नगरी मन्त्री सिफारिश गरेको भन्दै तत्काल मन्त्री नियुक्त नगर्न मुख्यमन्त्री सोडारीलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए । सांसदहरू खगराज भट्ट, झपट साउँद, शिवसिंह ओली, रमेश धामी र जानकी कुँवर पौडेलले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण बुझाउनुभएको हो । माओवादीका सभामुखसहित ११ सांसद छन् ।