हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सम्भावना र चुनौती पनि आउने गर्दछन् । दश वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्दै नयाँ संविधान निमार्णसँगै नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण उच्च आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने दिशामा मुलुक अघि बढिरहेकाले अपेक्षा पनि बढेर गएका छन् । सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा भइरहेका विकासका गतिविधि सबैले अनुभव गरिरहेका छन् । यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, कृषि, सम्पदा संरक्षणलगायत प्रत्यक्ष विकास-निर्माणका कार्यहरूका कारण धेरै स्थानीयतहको स्वरूप नै परिवर्तन भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझा प्रयासका कारण नयाँ शासकीय व्यवस्था सहज रूपमा अभ्यासमा आइरहेका छन् ।
कानुनी जटिलताजस्ता अवस्थालाई पनि सबैको सहयोग र समझदारीमा सुल्झाउँदै निरन्तर अघि बढ्न सक्नु निश्चय खुशीको कुरा हो । क्षमता विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनको सुझबुझका कारण प्रगति भइरहेको पाइनु समग्र प्रणालीकै उपलब्धि मान्न सकिन्छ । एवं प्रकार विविध सकारात्मक उपलब्धिका साथै सामना गरिरहनुपरेका चुनौती उत्तिकै रहेका हुन् । यस्ता चुनौतीलाई एवं प्रकार विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई समय अगावै न्यूनीकरण गर्दै समाधानमा पुग्न ‘शान्ति, न्याय र मिलापका लागि अन्तर्सांस्कृतिक सहिष्णुता’ विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ । उपयुक्त विचार तथा कार्यक्रम तयार गरी समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।
(१) राजनीतिक चुनौती : सशस्त्रद्वन्द्व र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको शक्तिमा स्थापना भएको गणतन्त्र र संघीयता आज पनि स्वीकार्य बनाउन गाह्रो भइरहेको छ ।
हालैका दिनमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना तथा संघीयताको खारेजीलाई लिएर सडक आन्दोलन भइरहेको छ । धर्म निरपेक्षताको खारेजी र हिन्दु अधिराज्यको स्थापनाका लागि सँगसँगै आन्दोलन भइरहेका छन् । गणतन्त्र र संघीयता राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् भने धर्म निरपेक्षताको खारेजी र हिन्दु अधिराज्यको स्थापना जनताको धार्मिक सांस्कृतिक भावनासँग गाँसिएका कुरा भएकाले फरक ढंगले निकास निकाल्न खोज्नुपर्ने देखिन्छ । धार्मिक सांस्कृतिक विषय संवेदनशील भएकाले अझ गम्भीर हुनुपर्नेछ । धार्मिक सामाजिक मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै समाधानमा पुग्न यस समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ ।
मनुष्यको वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सबै क्षेत्रमा लौकिक पारलौकिक अम्युदयको अनुकूल देहेन्द्रीय, मन, बुद्धि, चित्तांकारको चेष्टा नै उसको भूषणभूत सम्यक चेष्टाया संस्कृति हो । मनुष्यको लौकिक पारलौकिक सर्वाभ्युदयको अनुकूल आचार विचार नै संस्कृति हो । एवं प्रकार संस्कृतिले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेको हुँदा यस समितिमार्फत बृहद रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटदै हरेक प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउन सक्नेछ । राजनीतिक चुनौतीलाई सांस्कृतिक रूपले एवं प्रकार समाधान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्नेछ ।
(क) स्थानीय सरकार : सवैंधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा (ख) न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार : मेलमिलापको मार्गचित्र । वर्तमान शासकीय व्यवस्थालाई युवा तथा जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा प्रशिक्षणमार्फत अभिमुखीकरण गर्दै सबैको स्वीकार्य बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा उठ्ने विमतिहरूलाई जनप्रतिनिधि र युवाहरूको सक्रियतामा समाधान गर्न सकिन्छ । साथै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमार्फत राजनीतिक द्वन्द्वलाई मेलमिलापको मार्गमा ल्याउन सकिनेछ । ‘यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति’ अर्थात् यज्ञद्वारा शत्रु पनि मित्र बन्दछन भन्ने नारायण उपनिषदको सूत्रका आधारमा सम्पूर्ण मुलुकलाई मेलमिलापमय बनाउन सकिनेछ । समाज कल्याण परिषदअन्तर्गत दर्ता भएका धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गर्दै यस समितिले राजनीतिक द्वन्द्वलाई पनि सामाजिक हिसाबले समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ ।
(२) धार्मिक, सामाजिक चुनौती : हालैका दिनमा धरान, नेपालगञ्ज लगायत धार्मिक विवादले नयाँ द्वन्द्वको भयावह स्थितिको सूचना दिएको छ । हिन्दु र क्रिश्चियन सम्प्रदायका बीच मन्दिरका सामुन्ने नयाँ चर्चको निर्माणपश्चात उत्पन्न विवादले संघर्षको रूप लिनसक्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपालगञ्जमा हिन्दु र इस्लामका बीचमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भएपश्चात् सबैको सदासयतामा दुर्घटना हुनबाट बच्यो । हिन्दु मूर्ती विर्सजनको विवादले तराईका केही स्थानमा विवाद र संघर्षको स्थिति बन्यो । उपरोक्त घटनाहरूका साथै कोशी प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने हँुदा समयमै न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिनुपर्दछ ।
धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई समय अगावै न्यूनीकरण गर्दै समाधानमा पुग्न ‘शान्ति, न्याय र मिलापका लागि अन्तर्सांस्कृतिक सहिष्णुता’ विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ । समस्याबाट तर्किएर समाधानमा पुग्न नसकिने हुँदा उपयुक्त विचार र कार्यक्रमहरू तयार गरी समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । ‘द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका’ पनि धार्मिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व समाधान गर्न सहयोगी बन्नेछ । दश वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न विसं २०६१ मा गरिएको उक्त अनुसन्धानमूलक कार्यलाई वर्तमान द्वन्द्वको स्थितिलाई समाधान गर्न उपयोग गरिनुपर्दछ ।
बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजलाई एकीकृत बनाइराख्न उक्त अनुसन्धानलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्दै धार्मिक-सांस्कृतिक, सहिष्णुता कायम गराउनुपर्नेछ । धार्मिक अतिवादलाई जन्मन नदिन पनि उक्त अनुसन्धानका आधारमा समाज कल्याण परिषद्मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । सम्भावित ६ प्रकारको द्वन्द्वको सम्भावना रहेको तथ्य द्वन्द्वविश्लेषकबाट सुनिँदै आएको र केही घटना हुन पनि थालेकाले अग्रिम उपायहरू खोजिनुपर्दछ । ६ प्रकारका द्वन्द्वहरू यस प्रकार रहेका छन् ।
(क) धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दुराष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा ।
(ख) एक मधेस प्रदेशका लागि हुनसक्ने आन्दोलन र हिंसा ।
(ग) पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि हुनसक्ने आन्दोलन र हिंसा ।
(घ) क्षेत्रीय सुरक्षा र भारत चीनबीच नेपालका सन्दर्भमा हुने प्रतिस्पर्धा र हिंसा ।
(ङ) चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि हुन सक्ने बाहृय प्रयास र उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व र हिंसा ।
(च) धर्म परिवर्तन र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन र हिंसा । स्वराज्य र मेलमिलाप पुस्तकमा उल्लेखित उपरोक्त द्वन्द्वका प्रकारमाथि विश्लेषण गर्दा केही घटना भइरहेका देखिन्छन् । तसर्थ हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
सम्भावित उपरोक्त द्वन्द्वहरूलाई समयमै समाधान गर्नु एवं प्रकारको कार्य गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्याभूत गराइएको कुरालाई प्रचारप्रसार गर्नुपर्दछ । साथै सम्मानीय सर्वोच्च अदालतबाट संयुक्त उत्प्रेषण निर्णय नं. १०७२३, मिति २०७७/१२/८ मा भएको आदेश सबै धर्म समुदायका बीचमा प्रचारप्रसार गरी संवैधानिक रूपले सनातन धर्मको संरक्षण, अवलम्बन र अभ्यासलाई ग्यारेण्टी गरिएको छ ।
सनातन धर्मालम्बी तथा ओमकार परिवारले धर्मनिरपेक्षताको नाममा अपमानित वा असुरक्षित भएको ठान्नुपर्ने स्थिति छैन भन्ने कुरालाई बुझाउनुपर्दछ । ‘धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने होइन । धर्म-संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण र धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधार सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति, समुदायले स्वस्थ्य, सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दछ ।
संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्याभूत गरिएकोबाट सनातन धर्म संस्कृतिको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रूपमा लिन सकिने’ भन्दै गरेको फैसला जन-जनमा पुर्याउँदै धार्मिक गुरु तथा भक्तजनहरूलाई आस्वास्त पार्नुपर्दछ । एक मधेस प्रदेशको अवधारणलाई मधेस प्रदेशको गठन, मधेसी आयोगलगायतको व्यवस्थापश्चात स्वराज्य र मेलमिलापको अभियानमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । ‘दैहिक दैविक भौतिक तापा/राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ।। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति ।।
रामचरित्रमानसमा तुलसी दासले रामराज्यको अवस्थालाई बुझाउनु भएको तथ्यलाई जनजनमा पुर्याउन सक्दा सकारात्मक वातावरण बन्नेछ । सबै जनता परस्परमा प्रेम गर्दै मेलमिलापको वातावरणमा बस्दछन् भन्ने कुरा सबै भक्त समुदायले ग्रहण गर्दै शान्तिको सन्देश दिनेछन् । सबै आ-आफ्नो स्वधर्ममा अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुराले पनि रामराज्यमा शारीरिक, दैवी र भौतिक पीडा रहँदैन भन्ने कुरा सत्य प्रमाणित हुन्छ । माता जानकीको जन्मस्थल रहेको जनकपुरकै मधेस प्रदेशको राजधानी भएकाले रामराज्यको परिकल्पना साकार हुने देखिन्छ ।
भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण भएसँगै जनकपुर सभ्यता सम्वादको केन्द्र बन्ने हुँदा सदैव तत्वचिन्तन हुन गई द्वन्द्वको अवस्था हटेर जानेछ । निम्न लेख रचना र अभियानले पनि मधेस प्रदेश संवादको विश्वकेन्द्र बन्नेछ, (१) सभ्यता, सम्वाद र राममन्दिर (२) रामराज्य, राम मन्दिर र स्वराज्य, (३) रामायण र नेपाल (४) ऋषि भरद्वाज, रामायण र कुलपूजा । समावेशी विकास र सभ्यता संवादको उदाहरणीय क्षेत्र मधेस प्रदेश बन्नुका साथै सवैका लागि अनुकरणीय पनि बन्नेछ । पहिचानको कुरालाई उपयुक्त माध्यमले समाधान गर्न आदिवासीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणपत्र २००७ को धारा ४६-१/२ पनि उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।
विश्वका सम्पूर्ण हिन्दुहरूको आराध्यदेव पशुपतिनाथ, विश्वका सम्पूर्ण बुद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी तथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा माताजानकीको जन्मस्थल जनकपुरको अवस्थितिका आधारमा ‘आर्यार्वत’लाई सांस्कृतिक रणनीतिक अवधारणाका रूपमा अगाडि बढाउन धार्मिक पर्यटनको समेत वृद्धि हुनेछ ।
कुनै राज्य, जनता, समूह वा व्यक्तिसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय वडापत्रविपरीत कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु वा कुनै कार्य गर्न अधिकार हुने अर्थ लाग्ने गरी वा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक एकाइलाई पूर्ण वा आशिंक रूपमा खण्डित पार्ने वा कमजोर पार्ने कुनै कार्य गर्न अनुमति दिने वा प्रोत्साहित गर्न अर्थ लाग्ने गरी यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्न सकिने छैन भनेबाट निकासका आधार पहिल्याउन सहज बन्दछ । धारा ४६-१ मा उल्लेखीत उपरोक्त वाक्याशंले आपसी समझदारी र इतिहासका आधारमा कानुनी रूपले प्रयास गर्नुपर्नेतर्फ इंगित गर्दछ । धारा २ मा यस घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको उपयोग गर्दा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व अनुरूपका यस्ता सीमाभित्र मात्र रहनुपर्नेछ ।
यस्ता कुनै सीमाहरू गैरविभेदकारी हुनुका साथै अरूका अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरूको उचित पहिचान तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न एवं प्रजातान्त्रिक समाजको उचित तथा सर्वाधिक बाध्यात्मक आवश्यकता समाधान गर्ने उद्देश्यका लागि एकदम आवश्यक हुनेछन् भनिएकोबाट कानुनी र शान्तिपूर्ण प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कोशी प्रदेशको नामकरणका विरुद्ध भएको बिमतिलाई समाधान गर्न अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रावधानहरूका साथै स्थानीय प्रयासलाई महत्व दिइनुपर्ने देखिन्छ ।
आर्यावर्तः पुण्यभुर्मीमध्यं विध्यहिमालयो : हिमवतखण्डका रूपमा पूजनीय नेपाल दुई ठूला मुलुक भारत र चीनका बीचमा रहँदै आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन सफल हुनुमा ज्ञान र तपस्याको पनि योगदान छ । आर्थिक रणनीतिक परियोजनाका रूपमा चीनद्वारा प्रस्तुत ‘वेल्ट एन्ड रोड’ इनिसियटिभ तथा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निभाउँदै आएको भारतको चासोलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन र सन्तुलन गर्न सक्दामात्र नेपालको विकास र राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुने हुँदा नेपालले आर्यावर्तको अवधारणलाई अगाडि बढाउँदै सबै ठूला शक्तिहरूका बीचमा सन्तुलन बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिनुरूप मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गठन गरी विश्वका धेरै देशमा अनुदानमार्फत सहयोग पु¥याइरहेको छ । चीनले आफ्नो प्राचीन सिल्करोडको अवधारण अनुरूप ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ आर्थिक परियोजनाका रूपमा सस्तो ब्याजमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । दुई ठूला प्रतिस्पर्धी चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक सामरिक प्रतिस्पर्धीको चपेटामा नपरी स्वतन्त्र रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न ‘आर्यावर्त’ को अवधारणाले सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्न सक्नेछ । कुनै ठूला राष्ट्रप्रति नढल्की स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न तथा उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट द्वन्द्व र हिंसालाई रोक्न पनि स्वतन्त्र रणनीतिक अवधारणाका रूपमा ‘आर्यावर्त’ले सहयोग पुर्याउन सक्नेछ ।
विश्वका सम्पूर्ण हिन्दुहरूको आराध्यदेव पशुपतिनाथ, विश्वका सम्पूर्ण बुद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी तथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा माताजानकीको जन्मस्थल जनकपुरको अवस्थितिका आधारमा ‘आर्यार्वत’लाई सांस्कृतिक रणनीतिक अवधारणाका रूपमा अगाडि बढाउन धार्मिक पर्यटनको वृद्धि हुनेछ । सफ्ट पावर (सौम्म शक्ति)का रूपमा हाम्रा हिमालय, धार्मिक स्थलहरूले विश्वभरि प्रभाव पार्न सकिरहेको तथ्यलाई रणनीतिक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा, समावेशी विकास, द्वन्द्वव्यवस्थापन तथा विश्व सभ्यता संवादको केन्द्र बन्नेछ । भगवान बुद्धका चार आर्यसत्य तथा अष्टांग मार्गदेखि हिमवत खण्डको गरिमा विश्वका लागि अनुकरणीय बन्न गई शान्ति र समृद्धिको पूजनीय भूमि बन्नेछ ।
सुझावहरू :
(क) सम्भावित ६ प्रकारको द्वन्द्वहरूको समयमै समाधान गर्न समितिअन्तर्गतका आयोगहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने ।
(ख) जातीय छुवाछूत उन्मूलन तथा सामाजिक न्यायको ग्यारेण्टी गर्न दलित आयोगमार्फत जातीय छुवाछूत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
(ग) समावेशी अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेका प्रयास र प्रावधानलाई एकीकृत गर्दै समीक्षा गर्नुपर्ने ।
(घ) समावेशी आयोगमार्फत सबै क्षेत्रमा सहिष्णुता र ऐक्यबद्धताका लागि शान्ति, न्याय र मिलापका लागि अन्तर्सांस्कृतिक सहिष्णुता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
(ङ) महिलामाथि भइरहेका हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको समृद्धि र शान्ति प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउन महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जालजस्ता नेटर्वकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ।
(च) सबै धर्म सम्प्रदाय र संस्कृतिका बीचमा सहिष्णुता बनाउँदै राष्ट्रनिर्माणमा सहयोगी बनाउन द्वन्द्वरूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्ने ।
(छ) संस्कृति, स्वराज्य र समाजवादको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादको मार्गलाई सफल बनाउनुपर्ने ।
(ज) हरेक वडामा रहेका मठ–मन्दिर तथा सम्पदाहरूलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न ‘सम्पदा र शान्ति’ कार्यक्रम वडास्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
(झ) गोरखापत्रद्वारा विभिन्न एकचालीस भाषामा नियमित रूपमा प्रकाशन गरिरहेको समाचार तथा गविविधिलाई समावेशी समाज निर्माणको आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै थप भाषा र संस्कृति पनि थप्दै जानुपर्ने ।
(ञ) समाज कल्याण परिषद्लाई ‘शान्ति सचिवालय’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
सन्दर्भ सामग्री :
- नेपाल कानुन पत्रिका, भाग ६३, २०७८ मसिंर, अंक ८ प्रकाशक सर्वोच्च अदालत,
- श्रीरामचरित्रमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर
- संवाहक, अंक १९, २०७६, प्रकाशक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल
- ढकाल, वेणीमाधव, प्राडा., विसंं २०७५ प्रकाशक, विद्यार्थी पुस्तक भण्डार
- संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषाणापत्र ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच